खोज

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिदा आफैले निर्धारण गरेको शैक्षिक लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको छैन् । नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका राम्रो देखाउन साक्षर नेपाल, साक्षर प्रदेश र साक्षर पालिका बनाउने शब्द लेख्न नछाडेका सरकारहरुले बजेट पुस्तिकामा भने कार्यक्रम उल्लेख गर्न नै भुल्ने गरेका छन् ।

जनतालाई अक्षर चिनाउने काममा तीन तहकै सरकार फेल भएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि साक्षर नेपाल अभियानले सार्थकता लिने अपेक्षा गरिएको थियो । २०७२ सालभित्र साक्षर नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारले २०६५ सालदेखि साक्षर नेपाल अभियान शुरु गरेको भएपनि सफल हुन सकेको थिएन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा एकबर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा पनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ का मा बाँके र कपिलवस्तु जिल्ला साक्षर बनाउन एक जिल्लालाई ५ लाखका दरले १० लाख बिनियोजन गरेको भएपनि त्यसपछिको बजेट कार्यक्रममा भने प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छैन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा भने साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने बाक्य लेख्न छाडेको छैन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३ नगरपालिका र ६ पालिकाले साक्षरताको सूचक पूरा गर्न सकेका छ्रैनन् । सूचक पूरा गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा कपिलबस्तुमा ६ र बाँकेका ४ स्थानीय तह छन् । ति स्थानीय तहमा अहिले पनि अक्षर चिन्न र पढ्न सक्ने जनता ९५ प्रतिशत कम छ । संविधानमै आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य भनिएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई अक्षर चिनाउन समेत सकेका छैनन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनपछि बाँकेका चार र कपिलवस्तुको दुई स्थानीय तहले मात्रै साक्षर पालिका घोषणा गरेका छन् । त्यसरी साक्षर घोषणा गर्नेमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका खजुरा गाउँपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपलिका साथै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र सुद्धोधन गाउँपालिका छन् ।

बाँकेमा ८ वटा स्थानीय तह मध्ये अझै पनि ४ वटा तहले घोषणा गर्न सकेका छैनन् भने कपिलवस्तुमा १० वटा तह मध्ये ६ वटा तहले घोषणा गर्न बाँकी छ । कपिलवस्तु र बाँके गरी साक्षर घोषणा हुन बाँकी १० स्थानीय तह छन् । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि र वाणगंगा नगरपालिका राज्यको पुनःसंरचना हुनु अघि नै त्यहाँ गाभिएका गाविसहरु घोषणा भएको हुदा साक्षर तहको गणनामा परेको छ । बाँकेमा साक्षर घोषणा हुन नसकेका स्थानीय तहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिका छन् । ति गाउँपालिकाहरुले निरक्षरको तथ्यांक, कर्मचारी र बजेट तथा कार्यक्रमको अभाव झेलिरहका छन् ।

कपिलवस्तुको १० वटा स्थानिय तहमध्ये तीन वटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिका गरी ६ पालिकाले अहिलेसम्म साक्षर पालिका बनाउन सकेका छैनन् । त्यसरी साक्षर घोषणा हुन नसकेका पालिकाहरुमा कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा, मायादेवी र विजयनगर गाउँपालिका रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला बाहेकका १० जिल्ला साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सानोठिमीको पहल र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता प्रतिशत १७ प्रतिशतले कम छ ।

प्रदेश सरकारले साक्षरता कार्यक्रमको सहजीकरण गरेपनि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा चार पालिका मात्रै साक्षर बनेपनि जिल्ला घोषणा भने हुन सकेको छैन् । घोषणा भएका १० जिल्ला प्रदेश सरकार स्थापना हुनु अघि नै साक्षर जिल्ला भनि घोषणा भइसकेका जिल्ला हुन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, लुम्बिनीका निर्देशक टिकाराम अर्यालले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम अगाडी बढाएको भएपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताए । निर्देशनालयले स्थानीय तहले गरेको साक्षरता सम्बन्धी क्रियाकलापको रिपोर्टको अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिदा ति पालिकाहरुले साक्षर स्थानीय तह बनाउन नसकेका हुन । अनौपचारिक शिक्षाको कार्यक्रम संचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा पर्दछ । संघीय र प्रदेश सरकार पनि अक्षर चिनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भन्दै स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नबाट भागिरहेका छन् ।

बुटवलमा साक्षर बढी
बाँकेको नरैनापुरमा निरक्षर
२०६८ को जनगणना अनुसार पालिका तहमा साक्षरता दरलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर बुटवल उपमहानगरपालिकाको ८७.४ प्रतिशत छ । जसमा पुरुष ९२.५ र महिला ८२.५ प्रतिशत छ ।
सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको पालिकामा बाँकेको नरैनापुर छ जहाँको साक्षरता दर ३०.६ हो । जहाँ पुरुष ३८.५ र महिला २२.१ प्रतिशत छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले वि.स. २०७२।०३।२८ गतेका दिन साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत पूर्ण साक्षर उपमहानगर घोषणा गरिसकेको छ । उपमहानगरमा साक्षर गराउनुपर्ने जनसंख्या १२८७३० रहेकोमा साक्षर भएका जनसंख्या १२८२३८ उल्लेख गरिएको छ । यसरी साक्षर हुदा नगरको साक्षरता प्रतिशत ९९.६१८ प्रतिशत देखिन्छ ।