खोज

संबिधान कुनै पनि राष्ट्रको मुल कानुन हो । त्यसैले यसलाई सबै कानुनको जननी भनिन्छ । संबिधान एक राजनैतिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएकोले राज्यको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसले सरकारको अधिकारलाई सीमिति गरी जनताका अधिकाराई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अंगहरू बिच शक्तिको वितरण र सम्बन्धलाई पुलको रूपमा जोड्ने कार्य गर्दछ । जस्तो कि सरकारका प्रमुख तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यापालिकाको शक्तिलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नको लागि उल्लेखनीय भूमिकाको निर्वाह गर्दछ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भएको आज असोज ३ गते ९ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान निर्माणपछि पनि मुलुकले विविध राजनीतिक समस्या भोग्दै आएको करा सबैलाई सर्बबिदितै छ । २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधानमा ९२ प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षर छ । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने धेरै वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा र सपनाहरू साकार भएको हो ।

हजारौं नेपालीहरूको महान वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाका धाराहरू वगाएर ल्याइएको नेपालको संविधान–२०७२ वास्तवमै फलदायी भयो कि भएन ? त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ । हामीलाई थाहा छ, संविधानको महŒवपूर्ण विषय संघीयता हो । संविधान आएको ९ वर्षसम्म पनि जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन् । संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्यशत्तिलको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न पाउने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तह र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरूको ड्राफ्ट समेत तयार पार्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय कानुनहरू अलपत्र परेको छ । जन्ताहरू स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू नै गर, हेर अनि सिक भन्ने मनसायमा छन् ।

सामान्य कानुनको वारेमा समेत नबुझेका र नजानेका मान्छेहरू राजनीतिको आड भरमा पालिकाको न्यायिक समितिमा जागीर खाएका छन् । त्यस्ता समितीहरूवाट जन्ताहरूले के न्यायको अपेक्षा गर्नु ? साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालमा विधिको शासन, कानुनको शासन र न्यायको शासन हराउँदै गएको छ । मुलुकले सात प्रदेशसहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान त पायो तर राजनीतिक दलहरूले नै राष्ट्रहित अनुकूल काम गर्न नसक्दा यसको कार्यान्वयन भने सही रूपमा हुन सकेको छैन । दलहरूले भन्दै आएको र संविधानमा लेखेको समाजवादको कार्यान्वयनका पक्षमा खासै काम हुन नसक्दा अहिले सबैतिर निराशा छाएको छ । सर्बसाधारण नागरिकलाई भने यसले कुनै प्रभाव पारेको देखिदैन् । सडकमा दैनिक मजदुरी गरिरहेका जनताको अधिकार सुनिश्च्ति गर्न संविधान सभावाट जारी भएको संविधानको बारेमा उनीहरू नै बेखवर र अनभिज्ञता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले युवाहरू लहलहैमा विदेश जान खोज्नाले पनि विदेशको मोह अत्यधिक बढी छ । युवाहरूजति लर्को लाएर विदेशतिरको यात्रा किन गर्छन् भन्ने कुराको वास्तविकता वारे सरकार नै मौन र बेखवर छ । युवा रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिने क्रम बढेको छ भने मुलुकप्रतिको लगाव कम हुदै गएको छ । संविधान बनेपछि मुलुकले एउटा दिशा निर्देशन गर्ने जन अपेक्षा गरिए पनि मुलुक झन् रेमिट्यान्सको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको मूल समस्या पनि नागरिकलाई मुलुकभित्रै राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो ।

समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भएको ९ वर्षमा देशका नागरिक विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु विडम्बनाको विषय हो । अहिले गाँउघरमा बुढापाका र बच्चाबच्ची मात्र बाँकी रहने परिस्थिति बन्दै गएको छ । सक्षम, योग्य र बलवान् हात–पाखुराका युवा बिदेसिनाले पहाड र तराईका खेतबारी बाँझो हुदै गएका छन् । विदेशबाट पठाइएका रकमले उद्योगतिर लगानी गर्नु पर्ने मा विलासिता र उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त र संलग्न छन् । “पानी माथिको ओवानो” भनेझै उनीहरू नै ठूलाठूला कुरा गरेर आरामदायी जीवन बिताइरहेका छन् ।

देशको अवस्था हेर्ने हो भने यतिवेला कठिन मोडवाट देश ग्रुजिरहेको छ । बैदेशिक रीणले करोडौं नेपालीहरूको टाउको थिचिएको छ । देश नै थला परेको अवस्थामा छ । धेरै जसो नेपालीहरूलाई बिहान र साँझमा चुलोमा के खाना पकाएर खाने होला भन्ने कुरामा दिन रात चिन्ता छ । संविधान दिवस र यस्को विषयमा कुनै पनि जन्तालाई नेताको भाषण सुन्ने मन छैन् । सोझा सादा भुँईमान्छैहरू भनेर चिनिएका जन्ताहरू अब वाक्क दिक्क भईसकेका छन् । संविधान दिवसका दिन क कस्ले राष्ट्रपतिवाट पुरुस्कार र मानपदवी पाउछन् त्यस्को पनि चासो छैन् । कुन कुन कैदीहरूले आम माफी तथा छुटकारा पाउछन् त्यसको पनि बाल मतलव नै छैन् । पहिलो र दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर देशको ढुकुटी नेताहरूले खतम पार्न सम्म पारे । यस्ता प्रश्न जताततै उठ्ने गरको छ । यसको दोषी संविधान कि सत्तामा बस्नेहरू ? थप प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । संविधानमा सबै नागरिकलाई बराबर हक दिएको छ । नेपालको कानुन –२०७२ मा ३१ ओटा मौलिक हकहरू प्रदान गरिएको छ । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चैन र निमुखा गरिब जन्ताहरूलाई ऐन भने जस्तै भएको छ । नेता दोषी ठहरिए पनि उम्काउने तर निमुखालाई कारबाही गर्ने यो कस्तो कानुनी राज्य हो ?

संविधान जारी भएपछि सुशासन कायम हुने र भ्रष्टाचार घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विकृति र बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास सबैले लिएका थिए । तर परिस्थिति त्यस्तो हुन सकेन । के यसका लागि हामीले बनाएको संविधान राम्रो छैन त ? संविधानको कार्यान्वनमा कहाँ कहाँ समस्या परयो ? खै त्यस्को विषयमा ठोस निर्णय गरेको ? एक अर्कालाई दोष र गाली गलोचको राजनीतिले देश बन्न सक्दैन् ।

नेपालमा बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि निकै भयानक तरिकाले परिवर्तन हुदै गयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि नयाँ संविधान जारी नभएर संविधानसभाको दुखद् बिघटन भयो । फेरि दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन गरेर देशले ठुलो आर्थिक भार बेहोर्नु परयो । तर नेपालको संविधान भने बढो मुस्किलले घोषणा भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी। ओली बि.स.२०७२ असोज २४ गते देशको प्रधानमन्त्री बने । तर यो सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यसैले वि.सं. २०७३ साउन १९ गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन गरेपछि वि.सं. २०७४ जेठ २४ गते शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि गरयो । निर्वाचन पछि वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते झण्डै दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थनमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री बने ।

आम निर्वाचन नतिजा आएर नयाँ सरकार बनेपछि वि.स. २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भयो । तर, पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै आन्तरिक कलह सिर्जना भई सरकार सङ्कटमा पुग्यो । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले वि.स. २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेतापनि सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०७७ फागुन ११ गते संसद विघटन बदर गरिदियो । तर, केपी शर्मा वलीले फेरि संसद विघटनको लागि २०७८ जेठ ८ गते सिफारिस गरे । त्यो सिफरिस पनि राष्ट्रपतिद्धारा सहजै प्रमाणिकरण भयो । तर फेरि पनि सर्वोच्च अदालतबाट वि.सं. २०७८ असार २८ गते बदर गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो । यसरी शेर बहादुर देउवा वि.सं. २०७८ असार २९ मा पाचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । शेर बहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले वि.सं. २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय निकाय र मंसीर ४ गते प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरयो ।

वि.स २०७९ पुष १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । यस सरकारलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगाएतको समर्थन रहेको थियो । तर करिब दुई महिना नवित्दै राजनैतिक विवादसँगै उक्त गठबन्धन निष्कृय बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बिश्वासको मत ल्याउन बाध्यता नै भयो । फेरिपनि प्रचण्डको सरकार टिक्न सकेन् । नयाँ राजनैतिक एमाले, कांग्रेस लगाएत को नयाँ गठबन्धनले केपी वलीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडी सारयो । त्यसैलै वली अहिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई खडा गराएका छन् र संबिधान सम्सोधनको विषयले पनि संसदमा निकै हल्ला र चर्चा पाएको छ ।

नेपालको संविधान संशोधन देशको सर्वोच्च कानूनमा सुधार गर्ने प्रकृया हो । संबिधान संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था यस संबिधानको भाग ३१ मा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सार्वभोमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभोमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न अधिकार दिइएको छैन् । संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक संघीय संसदमाका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा संबिधान संशोधन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय संविधानलाई गति दिन सरकार, सदन, न्यायपालिका संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, मिडिया र नागरिक समाज सबैले संविधानको मर्म अनुसार कार्य गर्नुपर्छ । अहिले देश बनाउने भन्दापनि सत्ताको स्वाद चाख्ने तर्फ देशका नेताहरू कृयाशिल भएकै कारणले देशको यो दुरावस्था भएको सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकार पालैपालो गरेर भए पनि सबै दलले चलाएर अनुभब गरे । देशलाई अगाडी बढाउन नसक्नुमा शीर्ष दलका नेताहरू नै अलि बढी दोषी रहेका छन् । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ । संघीयतासहितको संविधान सही ढंगले कार्यान्वयन नहुनु नागरिकको दोष होइन । यो त राजनीतिक नेतृत्वले नै बढी जिम्मेवार लिनुपर्छ । शीर्ष नेतृत्वले व्यवस्थाप्रति नै आउन सक्ने खतराप्रति ख्याल राखेर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिए संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ रहदैन ।

संविधानले भविष्यको आवश्यकता र नागरिकका मुद्धाहरूलाई जसरी भएपनि सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । हुनतः संविधान एकैपटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमूलक नहुन पनि सक्छ । तरपनि नेपालको संविधान विश्व इतिहासमैं एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ जना असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए । संविधान जस्तो कुरा फेरि लेख्ने र नयाँ बनाउने कुरा निकै जटिल विषय हो । हरेक वर्ष आउने संविधान दिवसमा सैनिक मञ्च टुडिखेलमा हेलिकप्टरवाट फूल बर्षाउने, सेनाले परेट खेल्ने र नेताहरूले धाक लगाएर समय बिताउने काम गर्नु भन्दा संविधानको असल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने वेला भएको छ ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिका, प्यूठान