खोज

नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउने अपेक्षा पूरा भइसकेको पनि अब एकदशक पुगेको छ । विभिन्न कालखण्डमा विकास भएको विधिको शासन पनि वर्तमान समय जस्तो उपर्युक्त र उन्नत नहुँदा संविधान बन्न सकिरहेको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भने संविधानवाद र विधिको शासनलाई अंगीकार गरेको तर कार्यान्वयनमा त्यति सुखद् रहन सकेन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानवाद र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रारम्भ तयार गरी संक्रमणकालीन अवस्थामा केही हदसम्म सन्तोषजनक सूचकहरू देखा परेका थिए । नेपालको संविधान संविधानवाद र विधिको शासनका दृष्टिकोणले उच्चकोटिको संविधानका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ सबैका भावना समेटिने मौलिक चरित्रको पनि छ ।

संविधानमा पर्याप्त मौलिक हकहरू, संवैधानिक उपचारको व्यवस्था, राज्य शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, शक्ति विकेन्द्रीकरण साथै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह समेतलाई जोड दिएको पाइन्छ । सशक्त र नियमनकारी संवैधानिक अंगहरू, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जस्ता व्यवस्थाले यसलाई संविधानवादका दृष्टिले बलियो बनाएको छ । विधिको शासनका दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज मानिन्छ । राज्य सञ्चालनको आधारभूत मार्गचित्र सहित जारी भएको यो संविधानले लोकतान्त्रिक विधिको शासनका समग्र मूल्यहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । कुनै बेला राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित संवैधानिक सवालहरू र विधिको शासन हाल आएर विकास, अर्थतन्त्र लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ ।

संविधानवाद र विधिको शासनलाई हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात् गरेको विश्वव्यापी दृष्टान्त छन् । जसको लाभहरू आम जनताले प्राप्त गरेको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आदर्शलाई अंगीकार गर्दै लोककल्याणकारी राज्य उन्मुख शासन प्रणालीको गन्तव्य तय गरेको पाइन्छ । संविधानले वाक्य संयोजन गरी लेखेकै आधारमा मात्र संविधान असल र खराबभन्दा पनि यसको असल परिमाणात्मक कार्यान्वयनले उन्नत बनाउँदछ । तसर्थ नेपालको संविधान जारी भै लागू भइसकेपछि यसको कार्यान्वयन नतिजा वा परिणामको लेखाजोखा गर्न जरुरी देखिएको छ । यसको लागि शासकीय पात्रहरू, राजनीतिक अगुवाहरूले संवैधानिक मूल्य र संस्कृतिको अवलम्बन र पालना गर्नुपर्छ ।

संविधानको परिभाषा शासन सञ्चालनको मूल कानुनी राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेजमा मात्र सीमित नरही शासकीय पात्रहरूले इमानदारीपूर्वक संवैधानिक मूल्य, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक पवित्रतासम्मत ढंगले शासन सञ्चालनको मूल कानुनी राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेजमा हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा धेरै अधिकारसहित पहिलो पटक यति धेरै मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषय छ । तर सरकारले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । दलहरूले पनि सरकार बाहिर रहदा नागरिकका अधिकारको चर्को कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि वास्ता नगर्ने र फरक व्यवहार गर्ने गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण राजनीतिक लगायत जे–जस्ता विवादको निकास अदालतबाटै खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबैले अनिवार्य संवैधानिक इमानदारी पालना गरी संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदै असल संवैधानिक परिपाटीको विकास र बिस्तार गर्दै जानुपर्दछ ।

यसो नहुँदा नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात हुन्छ नै दलप्रति नागरिकको विश्वास कम हुँदैपनि जान्छ । यो दलले सोचिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा नेपालका पुराना र ठूला दलप्रति नागरिकको आक्रोस बढ्नु र नयाँ दलप्रति विश्वास र आस्था बढाउनुलाई संविधानका रहेका मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडेर पनि दलले मूल्यांकन गरुन । संविधान दिवस २०८१ को शुभकामना ।