खोज

संविधान निर्माणको नौ वर्षका उपलव्धि के के छन् ?

– नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानी संघर्षको उपलब्धीको रुपमा संविधान प्राप्त भयो । यो संविधानले राज्यको शासन व्यवस्थालाई जनतामा केन्द्रित गरेकोछ भने शक्तीलाइ बिकेन्द्रिकृत गरेकोछ । जनताको नजिकमा सरकार पुगेको छ । तीन तहका सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जनमैत्रि सेवानै संविधानको पहिलो उपलब्धी हो । जनताको हातमा शासन पुगेको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधि जनताले आफै चुन्ने र सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । सबैलाई समान अवसर वितरण गर्ने, समानुपातिक प्रणालीलाई अलवम्बन गर्दै समतामुलक समाज निर्माण गर्न संविधानका व्यवस्थाले हामीलाइ मार्गदर्शन गरेको छ । हामी सोहि पथमा अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी सरकार र सभा दुवैले आनो कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएका छन् । अघिल्लो प्रदेश सभाबाट ७२ वटा कानुन निर्माण भयो भने दोस्रो सभाबाट पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन लगायतका ऐनहरु संसदमा कतिपय पारित भएको र कतिपय छलफलका लागि सदनमा रहेका छन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनता सामु पु¥याउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कामहरुबाट सन्तुष्ट हुने आधार तय गरिएकोछ । हामीले जनचाहना अनुसार कामलाई गति दिएका छौं । कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, विकासलाई गति दिने कुरा, सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिताका लागी मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने, जनतामा आशा जगाउन गरिएका मुख्य काम हुन । मुख्यगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेकोमा हाल १८ प्रतिशतमा झरेको छ । बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रति हजार ४५ रहेकोमा हाल ३३ र नवशिशु मृत्युदर प्रति हजार ३० रहेकोमा हाल २१ मा झरेको छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । प्रदेश ऐन बमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्‍चालन भइरहेको छ । बाह्रै महिना सिंचित हुने भूमि २४ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७५ सालमा सडकको लम्बाई ११ हजार २३३ कि.मी. रहेकोमा हाल १५ हजार ७६ पुगेको छ र ३० मिनेटको दुरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने १०९ मध्ये १०८ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ । विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ । योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गैरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकास लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुमा उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो उपलब्धी हामीले सोच जस्तो होइन हामीले यसलाइ अझ फडको मार्ने गरि काम गर्न चाहान्थ्यो तर उहि बिचमा कोभडि १९ को महामारी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाइ अल्झाउने काम गरेका कारण हाम्रो उपलब्धी सोचे जति हुन नसकेको तथ्य हामी सबैका अगाडि रहेकोछ ।

संरचनागत व्यवस्था कस्तो ?

– प्रदेश संरचना सुन्यबाट अघि बढेर देखिने, अनुभव गरिने र उपलब्धी दिने अवस्थामा पुगेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच बर्ष आधार निर्माणको लागी सदुपयोग भयो । आफै कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढायो । संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा प्रदेश तहमा आफ्नै संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् । कतिपय अधिकारहरु प्राप्तीका लागी प्रदेशले पहल गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेशले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र त्यसको परिचालनको लागी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्काे कुरा प्रदेश लोक सेवा आयोग हामी संग छ । त्यसबाट अव झण्डै दुई हजार कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेका गरिएको । पहिलो चरणमा उपसचिवहरुको विज्ञापन खुल्दैछ । अव प्रदेश सरकारले जनशक्तिको अभाव भोग्नेछैन् । कार्यसम्पादनलाई गति दिने छौं । प्रदेश भित्रको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवालाई बिशेषज्ञ सेवाको रुपमा विकास गरेका छौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालाई देशकै ठूलो अस्पताल निर्माण गर्न भवन निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा संघीयताको सुदृढीकरण सँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएका छौं । प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्यांक बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो ?

उत्तरः संघीयता कार्यान्वयनको नौलो अभ्यासमा हामी छौं । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढाएको छ । प्रदेशलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । संघ सरकारसंग यस बारेमा हामीले समन्वयका लागि छलफल गरीरहेका छौं । मुख्य कुरा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी बनाउने कुरा संविधानले दिएको छ । तर, हामीले प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था अझैं छैन । यस बारेमा संघ सरकार संग अधिकारको बारेमा पनि कुराहरु गरेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयनको लागी हामीले पहल लिएका छौं । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको बिषयमा प्रदेशले चाहेको जस्तो काम गर्न सकेको छैन । तर, यस बारेमा निरन्तर पहल गरेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका लागी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच अन्तरबिरोध भन्दा पनि यस बारेमा आ–आफ्नो तर्फबाट पहल थालिएका हुन । संघले प्रहरी ऐन समायोजन, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड, साथै यसैसंग जोडिएको बित्तीय हस्तान्तरण जस्ता कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउनका लागि संघमा प्रभावकारी पहल गरिएको छ । साथै निजामती कर्मचारी सेवा ऐन तथा शिक्षक सेवा ऐन संघमा बन्न नसकेको कारण काममा समस्या पैदा भएको छ । तसर्थ हामीले यो कुरा अबिलम्ब अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो जोड छ ।

मितव्ययितामा कस्तो छ ?

– तपाईको प्रश्न गरेका जस्ता भाष्य सृजना गरेर जनताका बिचमा संघीयतालाइ कमजोर बनाउने खेल कतैबाट चलिरहेको कुरालाइ तपाइको प्रश्नले संकेत गरेकोछ । संविधानबाट प्रदेश बनेको हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । यसमा मिडिया क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । हामी संविधान कार्यान्वयको एक दशक अवधिमा पुग्दा नपुग्दै यसको औचित्य सकियो, प्रदेश संरचना चाहिदैन भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरुको खेति मुलुकमा अस्थिरता मच्चाउनेले गरिरहेकाछन । व्यवस्थामा कुनै कमजोरी छैन, हाल सम्मको व्यवस्थापनमा देखिएका केही कमि कमजोरीले व्यवस्थालाईनै कमजोर बनाउनेगरी धारणा बनाउन हुदैन । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पुगिसकेको छैन् । तर, हामीले सुशासनको लय पक्रिएर अगाडि बढन पाइला चालिसकेका छौंं । मेरो नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले नागरिकहरुमा आशाको सञ्चार गरेको छ । केही यस्ता निर्णयहरु भएका छन्, जसले सुशासन, जवाफदेहिता, नागरिक उत्तरदायित्व, भ्रष्ट्राचार उन्मुलनको लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्दछन् । पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीको नाममा आजिवन सुविधा पाउने निर्णय हामीले फिर्ता गराएका छौं । म निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुदै गर्दा राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा लिदैन यो मेरो संकल्प हो । अहिले सम्म लिदै आएकाहरुको पनि त्यो सुविधा फिर्ता गराएका छौं । म मुख्यमन्त्री छु, मेरो क्याविनेटका मन्त्रिहरुलाई समेत आचारसंहिता लागु गरेका छौं । कस्ले कहाँ आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुको समेत यहाँहरुले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा यहाँहरुले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ यो हामीले खुला गरेका छौं । भ्रष्ट्राचार उन्मुलनका लागी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेर लागु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिहेकाछौं ।

अर्काे कुरा प्रदेश सरकार बनेपछी एउटा गाउँको बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना माग गर्न, विद्यालयको भवन बनाउने योजना माग गर्न, सिंचाईको कुलो बनाउने योजना माग गर्न, त्यती मात्र होइन सामाजिक जागरण, चेतना अभिवृद्धि, सिप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन जस्ता नागरिकको दिनचार्य संग जोडिएका योजनाहरु माग गर्दै काठमाण्डौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेका छौं । प्रदेशलाइ घरआगनको सरकारको रुपमा बिकास गर्न चाहिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले काम गर्ने तर, त्यसको सहि प्रचारप्रसार हुन नसक्दा जनमानसमा प्रदेशले केही गरेन की भन्ने भ्रम पैदा हुनु स्वभावीक हो । हामी ढुक्कसंग भन्न सक्छौं, आह्वान गर्न चाहन्छौं प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो । यसले गर्ने हरेक कामहरु जनता केन्द्रित छन् । अव हामीले प्रदेश र नागरिकको विचमा सम्वन्ध अझैं स्थापीत गर्न जरुरी छ । प्रदेशले गर्ने कामहरुको ब्राण्डिङ्ग गर्ने, सुशासन, आर्थिक मितब्ययीताको लागी गरिएका कामहरुको बारेमा जनताको दैलो सम्म पु¥याउने गरी काम गर्नका लागी हामी प्रतिबद्ध छौं । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको काम अझैं प्रभावकारी, सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

कानुनी आधार कस्तो ?

– कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल छ । पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा कानुन निर्माण ग¥यौं । पहिलो सभाबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन समेत निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको अधिकार अन्तरगत खानी अन्वेषण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा, मल व्यवस्थापन, दाना, बीउ बिजन, सहकारी, आकस्मिक कोष निर्माण लगायतका सन्दर्भमा कानुन बनिसकेको छ । जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश प्रसारण ऐन, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा लगायतका कानुन बनेका छन् । दोस्रो सभाले पनि महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धि ऐन प्रमाणिकरण गरेर कार्यान्वयनमा छ । यसका साथै यो ऐनलाई समेत संसोधन गरेर थप व्यवस्थीत बनाउन खोज्दैछौं । अनि स्थानीय सेवाको गठन सम्वन्धि विधेयक पारित भएर अघि बढेको छ । यि दुई ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने आशा छ ।

गौरवका आयोजना कस्ता ?

– प्रदेश गौरवका आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकितामा राखेको छ । यहाँले राखेको प्रश्न जस्तो प्रादेशिक गौरवका आयोजना अलपत्र छैनन् । प्रदेश सरकारले पाँच वटा गौरवका आयोजना मध्य चार वटा आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय, नेपालगञ्जमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै प्राविधिक विश्व विद्यालय हो । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । गौरवको आयोजना भित्र रहेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको आयोजना तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र भित्र नयाँ भवन निर्माणको कामको रफ्तार अनुसार आगामी एक बर्ष भित्र नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु हुने विश्वास गरेका छौं । मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालयको भवन बनाउने कामले गति लिएको छ । हामी निर्धारित समयमा यो कामलाई सम्पन्न गर्दैछौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रुपन्देहीको भवन निर्माणको काम थालिसकिएको छ । आगामी पाँच बर्ष भित्र प्रदेश सरकारलाई नेपालकै ठूलो अस्पतालको रुपमा प्रादेशिक अस्पताल बन्ने छ । नयाँ भवनबाट बिशेषज्ञ उपचार सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ । यो आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको एउटा गतिलो आधार बन्ने निश्चित छ । पाल्पा जिल्लाको रामपुर रोल्पा जिनाबाङ सडक प्रदेशको गौरवको सडक हो र यो पाल्पाको मेरुदण्ड पनि हो । यस बिचमा पर्ने हार्थोक–छहरा सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी–दहवन जोड्ने सडक आयोजनामा हाल त्यसको बिस्तृत अध्ययन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरि बजेट व्यवस्था गरिएकोछ । यो आयोजना अन्तरगत सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ । अर्को भनेको सहिद नेत्रलाल खेलकुद मैदान निर्माणको काम हो । यो काममा भने प्रदेश सरकारले हात हाल्न पाएको छैन । प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन र गुणस्तरीय निर्माणका लागी यस बर्ष पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लगेका छौं । यसबाट प्रदेशको विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुग्छ । उपभोक्ता समितिको नाम राखेर ठेकेदारले काम गर्ने अवस्था थियो । जुन काम गर्दा आर्थिक अपचलनको समेत गुनासाहरु सुनिन्थे । अव योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउदै पारदर्शी गराउन नयाँ अभ्यास थालिएको छ ।

आवधिक योनना ?

– प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पहिलो पञ्चबर्षिय योजनाको कार्यान्वयन अवधि सकिएको छ । अव दोस्रो पञ्चबर्षिय योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिदैछौं । पहिलो योजनाको समिक्षा गर्दै, पुरा हुन नसकेका सुचकहरुको गम्भिर समिक्षा गरेका छौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८५÷०८६ सम्मको अवधिको लागी आवधिक योजनाको सोच समृद्ध लुम्बिनीः सुशासन, समता र समुन्नति भन्ने निर्धारण गरेका छौं । यसको लक्ष्य आर्थिक विकास सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका छौं । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लक्षित बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सघन अन्तरआबद्धता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पूँजीको निर्माण गर्ने,सबै क्षेत्रमा रहेका विभेद र असन्तुलनलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,सेवा प्रवाह र विकासका आयाममा नवीनतम तथा परिस्कृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत् सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने बिषयलाई उद्देश्यको रुपमा राखेका छौं । रणनीतिको रुपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग तथा नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गरी समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, स्वस्थ र उत्पादनशील मानव पूँजी र मर्यादित तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि स्वास्थ्य र प्रविधिमैत्री तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, सघन अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आन्तरिक आय र राजश्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्ने, स्रोत साधनको विवेकशील विनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि र आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै पूँजीगत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने बिषयलाई रणनीतिको रुपमा समेटेका छौं । स्वस्थ तथा उत्पादनशील मानव पूँजी र मर्यादित तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य पूर्वाधार र एवम् प्रविधिमैत्री तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र अन्वेषण प्रेरित नवीन प्रविधि र परिस्कृत प्रणाली मार्फत् आर्थिक समृद्धि र समुन्नत समाजको आधार तयार गर्ने, विभेद र असन्तुलनमा परेका वर्ग, महिला र पिछडिएका तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई संरक्षण र सशक्तीकरण मार्फत समाजिक न्याय र समता कायम गर्ने,राज्यका सबै अवयवमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने पनि रणनीति भित्र राखेका छौं । प्रदेशको विकासको सम्वाहकको रुपमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर प्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआवद्धता, सुशासन नै हुन । यि क्षेत्रलाई जोड दिएर प्रदेश सरकार अघि बढेको छ ।

अन्त्यमा

– बर्तमान संविधानले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुलवादी,बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । विविधताबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावलाई प्रर्वद्र्धन गर्न संबिधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधानले गरेको छ । संबिधानको यही मर्मका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ । संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारले आफ्नो कामलाई थप सुदृढ र जनमुखी बनाउँदै गएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र जनमुखी विकासको माध्यमबाट समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधान दिवसले हामीलाई एकतामा बाँध्न, सहकार्य गर्न, र नेपालको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं । अन्तमा संविधान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशबासी लगाएत सबै नेपालीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न ‘समृद्ध लुम्बिनी–आत्मनिर्भर प्रदेश’ को महाअभियान थालेको सबैमा जानकारी गराउँदछु । यो बिशेष अवसरमा प्रदेश सरकारका उपलब्धी, चुनौती, भावी योजनाको बारेमा कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरु प्रति आभारी छु । धन्यवाद् ।