खोज

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नम्वरमा परेको छ । उक्त गाउँपालिका देशभरमै सातौ नम्वरमा छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार झिमरुकको बेरुजु प्रतिशत शुन्य दशमलव १५ मात्र छ । ८५ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएकोमा १३ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । तर, उक्त बेरुजु पेश्की बेरुजु अन्तर्गत हो । जो फस्र्यौट भइसकेको छ । झिमरुकले बेरुजु शुन्य भएको दाबी गरेको छ ।

देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका सहित लुम्विनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई उछिन्दै झिमरुक कम बेरुजु हुनेमा परेको हो ।

बेरुजु देखिएको १३ लाख १० हजार संघीय सरकारले पठाएको शसर्त अन्तर्गत विद्यालयमा वितरण गर्ने सेनेटरी प्याड खरिदको हो । ‘गाउँपालिकाले सेनेटरी प्याड खरिद गरिसकेको थियो’,गाउँपालिकाका नायव सुब्वा निमप्रसाद भण्डारीले भने,‘कोरोनाले विद्यालय बन्द भएपछि वितरण हुन सकेको थिएन् । मलेपले त्यसैलाई बेरुजु लेखेको हो ।’ उक्त बेरुजु सम्परिक्षण गरी एक महिनाभित्र नै फस्र्यौट गरेर शून्यमा झारिएको उनले जानकारी दिए । प्रतिवेदन छिटो आएका कारण उक्त बेरुजु देखिएको उनको भनाई छ ।

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, जनप्रतिनिधी र सवै गाउँबासीको साथले बेरुजु कम हुने सूचिमा परिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भुसालले बताए । उनले सवैको साथले मात्र यो संभव भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऐन, कानुन र नीतिगत रुपमा काम ग¥यौ भने बेरुजुको चिन्ता लिनुपर्दैन्’,भुसालले भने,‘सामान्य कुराको ख्याल नगर्दा पनि बेरुजु हुनसक्छ । हामी सकेसम्म बेरुजु आउनै दिँदैनौ, आयो भने पनि फस्र्यौट गरिहाल्छौ ।’

उनले आफू गाउँपालिकामा हाजिर हुनुअघिको करिव ४ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट गरिसकिएको जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा र स्टोर शाखाका कर्मचारी बेरुजु हुन नदिन र भएमा फस्र्यौट गर्नमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘देखिएको बेरुजु फस्र्यौट गर्न झन्झट मान्नुहुँदैन’,उनी सुनाउँछन्,‘तथ्यपरक र भाषागत रुपमा यसलाई फस्र्यौट गर्न चासो दिएमा बेरुजु आउदैन ।’ उनले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पूँजिगत बजेटको ९९ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको जानकारी गराए ।

प्रमुख प्रशासकीयय अधिकृत फेरबदल भइरहने समस्याले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ हुने गरेको पाइएको छ । अघिल्ला कार्यालय प्रमुखले छाडेको दायित्व जिम्मेवार नलिदा समेत गाउँपालिकामा बेरुजु बढेको देखिन्छ । तर, झिमरुकले यस्तो अवस्था झेल्नुपरेन् । स्थानीय तह भइसकेपछि दुई जना मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहे । शुरुवाती चरणमा ताराकिरण कुँवर र हाल कमलप्रसाद भुसाल । कुँवर र भुसाल दुवै झिमरुकसँग जोडिएको मदाने गाउँपालिका गुल्मी निवासी हुन् ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्ट भएमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या नहुने झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर जिसीले बताए । ‘सवै मै हुँ, म नै जान्ने हुँ भन्ने सोँच राख्नुहुँदैन’,उनले भने,‘कर्मचारीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । हामी शुरुवाती वर्षदेखि त्यसै ग¥यौँ ।’ कार्यसम्पादन प्रक्रियामा कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक रुपमा दवाव दिन नहुने उनको भनाई छ । ‘जहाँ मनमुटाव हुन्छ त्यहाँ नतिजा राम्रो आउने कुरै भएन्’,जिसीले भने,‘हाम्रो गाउँपालिकामा कहिल्यै पनि त्यस्तो मनमुटाव भएन् । ऐन, नियम बनाएपछि कर्मचारीमाथी दबाव गरेनौ ।’ उपभोक्ता समितिहरुलाई समेत प्रक्रियागत रुपमा मात्र कार्यसम्पादन हुने बारेमा प्रशिक्षण दिने गरिएको जिसीले जानकारी गराए । ‘कतिपयले झिमरुक गाउँपालिका कर्मचारीले चलाएका छन् भन्दा रहेछन्’,उनले सुनाए,‘गाउँपालिका चलाउने भनेकै कर्मचारीले त हो नी । जनप्रतिनिधीले त नीति नियम बनाउने हो । हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन ।’

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगपालिका लुम्विनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा अघि देखिएको छ । त्यस नगरपालिकामा गरिएको ९३ करोड ९० लाख ९५ हजार लेखापरिक्षणमा २२ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । २० करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ उक्त नगरपालिकामा बेरुजु छ ।

वर्षौदेखिको दायित्व थपिदै जाँदा बेरुजुको अंक बढि देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार कार्कीले जानकारी गराए । ‘कतिपय पुराना फाइल नै भेटिदैनन्’,उनले भने,‘वर्षेनी बेरुजु थपिदै गएको छ, मिलान गर्नतर्फ कसैले चासो दिदैनन् ।’ उनले आफू आइसकेपछि करिव सात करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट गरिएको बताए । नगरपालिकामा यसअघि बेरुजु फस्र्यौटको प्रक्रिया नै नहुँदा समस्या भएको अनुभव सुनाए । उनले सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै रहेको बताए ।