खोज

दाङ, २४ असार ।

मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्यो । सोही आधारमा आयोगले मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाईनबाट सिँधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेपछि उजुरी दिए । तर, दिएको उजुरीको सुनुवाई नुहँदै मिटर ब्याजीहरुले उल्टै आफूहरु पनि अन्यायको परेको भन्दै प्रशासन धाउन थालेपछि मिटर पीडित संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबीन आयोगले काम गरिरहेको बेलामा दाङमा मिटर ब्याजीहरुले आयोगको मर्म र सिद्धान्त विपरित फेरि मिटरब्याज पीडितलाई धम्क्याउने, गालीगलौज गर्नेलगायत काम गर्न थालेको भन्दै मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले यस प्रकारका काम अबिलम्ब रोक्न भनेको छ ।

संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य पार्वती भुसालले मिटर ब्याज पीडितलाई फेरि धम्क्याउने, डर देखाउने खेल शुरु भएको बताइन् । ‘प्रहरी लगाएर थुनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि गर्ने गरेका छन्’ उनले भनिन् ‘यस प्रकारको गलत काम तत्काल रोक्न प्रहरी प्रशासनलगायत सरोकार सबैमा सहजीकरणका लागि अनुरोध छ । आज मिटर ब्याजीका कारण फेरि पीडित घर बाहिर निस्कन नसक्ने वातावरण बनेको छ ।’

आयोगले दिएको समय अनुसार जिल्लामा ३ सय ६१ वटा मिटरब्याज पीडितले अनलाइन उजुरी दिएका छन् । यसअघिको ७० वटा मुद्दा पनि जिल्ला प्रशासनमा बाँकी नै रहेको छ । यी सबै फाईलको अनुसन्धान र प्रकृया बाँकी रहेको बेलामा मिटरब्याजीले नियतवश फेरि दुख दिन थालेको भन्दै पीडितहरु झस्किएका छन् । हालको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबीन आयोगमा जिल्लाबाट समस्यासहितको निवेदन पुगेको बेलामा अब आयोगले सबै काम गर्ने हुँदा यसबीचमा कुनै पनि मिटरब्याजीले ऋणीलाई धम्क्याउने, तर्साउने काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि यस प्रकारको काम भईरहेकाले आफुहरु थप मारमा परेको बताइन् ।

उनले यसरी पीडितलाई तनाव दिने, धरपकड गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन माग पनि गरेकी छन् । ‘लिएको ऋणको ब्याजथ तिर्दा तिर्दा हैरान भईसक्यो, साँवा र ब्याज तिरेर सकिएको छैन । लाखौँ रकम मिटरब्याजीलाई बुझाउँदा बुझाउँदै जुनी जाने भयो, यही पीडामा हामी छौँ, यस्तो बेलामा फेरि तर्साएर के गर्न खोजेको हो ?’ उनले भनिन्, ‘कुनै कारणवश मिटर ब्याज पीडितलाई केही भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिले टाउको उठाई रहेको मिटरब्याजीहरुले लिनुपर्छ । हामीलाई यतिबेला सुरक्षा चाहिएको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर मिटरब्याजीहरुले विभिन्न खालका दवाव दिन सुरु गरेको बताईएको छ । आइतबार पनि जिल्लाका केही मिटरब्याजीहरु भेला भएर ऋणीहरुबाट साँवा ब्याज माग गर्दै निवेदन दिन गएको बुझिएको छ । यद्यपि, मिटरब्याजीहरुको निवेदन जिल्ला प्रशासनले लिन मानेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले आयोगले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर फेरि मिटरब्याजीहरु निवेदन लिएर आउनु उचित नभएकाले यसबारे केही हुँदैन भनेर उनीहरुलाई फर्काई दिएको बताए ।

अहिले सालतमामी चलिरहेकाले आयोगले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको काम पनि केही दिनपछि थालनी हुने उनको भनाई छ । छिनुवा पास, दृष्टि बन्धक, खाली चेक, २०४६ सालको कारोबारको पनि जिल्लामा निवेदन परेको छ । निवेदन उपर छानबीन गर्न जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनको संयोजकत्वमा सरकारी कर्मचारी, सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सदस्य सचिवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुब्बा रहने र चाप हेरेर एक अधिकृत थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यता, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएपछि पीडित फेरि आन्दोलित भएका छन् । अहिले देशभरका मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । जिल्लाबाट पनि सो आन्दोलनमा सहभागीता रहेको छ ।

यता, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीले सानो रकम ब्याजमा लगाएर मिटर ब्याजका रुपमा कारोबार गरे छोटो समयमा मोटो रकम कुम्ल्याउने दाउमा ऋणीलाई डुबाउने खेल चलेपछि अहिले प्रहरीले यस प्रकारका घटनामा बढी संवेदनशील भएर काम गर्न थालेपछि मिटर ब्याजी केही हच्किएको बताए ।