खोज

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो. यसै अनुरुप वि.स.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

२०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो । . २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएपछि निर्माण गरी लागू गरिएको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अबिच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गरी वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी सुम्पन शुरु गरेको थियो ।

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता आओस् भन्नाकालागि वि.सं. २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिएको थियो जसलाई वि.सं. २०५८, वि.स. २०६५, २०६८ र २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको परिमार्जित मार्गदर्शन २०७१ अनुसार सामुदायिक वन समुहको गठन, व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँड हुदै आएको छ । २६ वर्ष अघि समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्घेश्यले शुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६ ÷७७ अनुसार नेपालमा २२ हजार ४ सय १५ सामुदायिक वन स्थापना गरी २२ लाख ७२ हजार ३५६ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २९ लाख २७ हजार ३२९ परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध छन् ।

खासगरी पछिल्ला अढाई दशकमा नेपालका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरेको काम प्रशासनीय छ । सामुदायिक वनको कारणले अहिले नेपालको संरक्षण क्षेत्र बाहिरको वन जोगिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, बढ्दो वन्यजन्तुसहित प्रजाति विविधता, पानीका मुहान संरक्षणजस्ता अनेकौँ उपलब्धि भएका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा अवैध कटानी र ओसारपसार नियन्त्रणमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भएको छ । वनको आम्दानीलाई वन क्षेत्रकै व्यवस्थापन गर्न पुनः लगानी गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने कार्यसमेत भएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले लघु उद्योग संचालन, जडिबुटिमा आधारित उद्योगको संचालन, पर्या–पर्यटनको अभ्यास जस्ता कामहरु गरेर र वन पैदावार बेचेर गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत संचालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा सघाएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । यो उपलब्धीसंगै पछिल्ला दिनहरुमा सामुदायिक वन बेथितीहरु तिव्ररुपमा बढिरहेका छन्, जसले गर्दा सामुदायिक वनको भविष्यको बारेका आशंका गनुृपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सामुदायिक वनहरुका सफलताका कथाहरु सुनिदै गर्दा पछिल्ला समयमा सामुदायिक वन भित्रका विकृतिहरु उजागर भैरहेका छन् । वनका परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई समावेश गरेर सामुदायिक वनको गठन गर्नुपर्ने र सामुदायिक वन बनाउदा स्थानीय तह र जिल्लाको सिमानाले असर नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि केहि टाठाबाठाहरुले उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदीई सामुदायिक वन समुह गठन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ , जसले गर्दा उपभोक्ता एउटा पालिका ÷ वार्डमा र वन अर्कैमा पुगेर द्वन्द सिर्जना समेत भएको छ । आमसहभागिता, आमसहमति, न्यायोचितता, लैंगिक समानता÷ समता, जीविकोपार्जन,श्रोत माथिको पहुँच तथा अधिकार, श्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन, पारदर्शिता र दिगो वन व्यवस्थापन सामुदायिक वनका विशेषताहरु हुन् ।

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१मा व्यवस्था गरिएको नीतिगत बाध्यताले गर्दा सामुदायिक वन समुहका पदाधिकारीहरुमा महिला, दलीत, जनजाती र विपन्नहरुको राम्रै उपस्थिति भएको देखिन्छ । तर उपभोक्ताहरुको सर्वसम्मतीको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सामुदायिक वन समूह गठन गर्नेे भने पनि अधिकांस वन समुहहरुको कार्य समिति गठन दलीय भागवण्डाको आधारमा हुनेगरेको छ र कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदिई केहि टोले नेताहरु मिलेर पदहरुको भागबण्डा गर्ने, वनका विभिन्न समिति र उपसमितिहरुमा घुमाई फिराई आफु र आफ्ना मान्छेहरु मात्र बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने र वनले बनाउने कार्यक्रम र खर्च गर्ने रकममा उनीहरुले नै मोज गर्ने गरिरहेका छन् । यि कारणले गर्दा सामुदायिक वनले गरिवी निवारण र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । यसबाट भविष्यमा यो कार्यक्रमले आम उपभोक्ताको सहभागीता र समर्थन गुमाउने निश्चीत छ ।

वनमा काठपात मात्र हैन जडिबुटी, फलफुल, घाँसपात जस्ता प्रत्यक्ष वन्य श्रोत पाइन्छन नै, वन सौन्दर्यताको कारणले यसलाई पर्यटनको आधार बनाउन सकिन्छ. वनबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष थुप्रै किसिमका लाभ लिन सकिने अधिकाश सामुदायिक वन समुहको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । केहि सामुदायिक वनहरुले पर्यापर्यटन, जडिबुटि र घाँसलाई आम्दानीको श्रोत बनाएको भएपनि धेरैले काठपात र दाउरा बेचेरै आम्दानी गरिरहेका छन् । गैह्रकाष्ठ वन पैदावरको उपयोग तथा वातावरणिय सेवाबाट पनि आम्दानी हासिल गर्न सकिनेमा त्यसतर्फ निकै कम समूहले मात्र ध्यान दिएको पाईन्छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य वन संरक्षण गर्दै स्थानीय वासिन्दाको वन पैदावार सम्बन्धि आवश्यकताहरु पुरा गर्नु हो । स्थानीय वासिन्दाहरुले शदियौ देखि वनमा पशु चराउने, घास दाउरा प्राप्त गर्ने काम गरिरहेका छन । तर पछिल्लो समयमा वन व्यवस्थापनको नाममा उपभोक्ताहरुलाई नै वन प्रवेशमा रोक लगाउन थालिएको छ । पशु चरिचरण र घाँस दाउरा संकलनमा रोक लगाउदा स्थानियहरुको दैनिकी नै प्रभावित भैरहेको छ ।

सामुदायिक वन समुहहरु वनबाट बढीभन्दा बढी काठ निकालेर बेच्ने र आम्दानी गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा त झन बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा वनमा रहेका गतिला रुख काटेर बेच्ने प्रवृति निकै मौलाएको छ । वन ऐन र नियमावलीले पहिले वन संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्ने र त्यसपछी मात्र आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने अनि समुहको आम्दानी वनको हितमा खर्चिनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अधिकांस वन समुहको कार्य समितिले जसरी भएपनि आम्दानी गर्ने र कोष बृद्घि गर्ने र सामुदायिक वनको आम्दानी वन संरक्षण भन्दा पनि कार्यालय संचालन, तलबभत्ता, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, भ्रमण र वनभोजमा खर्चन तल्लिन देखिन्छन ।

सामुदायिक वन कार्यक्रमले २६ वर्ष पुरा गरेको छ । संघर्षपूर्ण यो अवधिले सामुदायिक वनलाई गर्व गर्न लायक सफलता दिलाएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतक अवस्थामा आएको परिवर्तनले गर्दा सामुदायिक वनलाई यहि अवस्थामा टिकाईरहनु र भविष्यमा फरक ढंगले लैजानु दुवै निकै चुनौतिपूर्ण छ । आधुनिक जीवनशैलीको कारण वनको परम्परागत उपभोगमा कमि आएको छ भने वनमाथी आर्थिक र पर्यावरणीय निर्भरता बढेको छ ।

यी दुवै अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई टिकाउनु नै अबको आवश्यकता हो । वनको प्राकृतिक अवस्थाको संरक्षण, परम्परागत उपभोक्ताहरुको आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिदै वनको बैकल्पिक उपयोग गरि स्थानीय रोजगारी, गरिवी निवारण र आर्थिक उन्नतिमा सघाउन तीनै तहका सरकार र वनका सरोकारवालाहरु ठोस र दिर्घकालिन योजनाकासाथ अघि बढेमा सामुदायिक वनको भविष्य गर्विलो हुनेछ ।