ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

निर्देशनालय खारेज र मुख्यमन्त्रीलाई ३ अर्ब बजेट राखेकोमा एमालेको आपत्ति

१९ असार २०८०, मंगलवार
१९ असार २०८०, मंगलवार

बुटवल,१९ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो तजविजमा खर्च पाउने गरी ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब छुट्टाएका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा अबण्डामा ३ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा करिब तीन अर्ब रकम तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि विनियोजन गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘यसले के देखाउँछ भने सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफु र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको छ’–मंगलबार दाङमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले संसदीय दलले भनेको छ–‘तसर्थ सरकारका यस्ता संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कत प्रति नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्तैन ।’


वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गरी संघीयतालाई मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउंदै एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले वजेटमाथि छलफल नगरी एकलौटी रुपमा दम्भका साथ प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षलाई वाइपास गरेर अघि बढिरहेको बताए । एमालेले प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्ने सरकारको गलत नियतप्रति आपत्ती जनाउंदै हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
आव २०७५÷०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाइएको भन्दै विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेकेमा विरोध जनाएको छ ।
संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको ताबेदारी गर्दै सभामुखबाट जोरजबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय भएको एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?