सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, २६ मङ्सिर ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘प्रश्नोत्तर’ को स्पष्ट व्यवस्था छ । तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो व्यवस्था एक पटक पनि प्रयोगमा आएको छैन ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १०२ वटा बैठक बसेका छन्, तर कुनै पनि बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यले जनताको जिज्ञासा तथा चासोका विषयमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था कानुनमा भए पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली–२०७९ को परिच्छेद ९ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई मौखिक वा लिखित उत्तर माग्न सक्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सांसदकै पहल नहुँदा यो प्रक्रिया उपयोगविहीन बनेको बताए । “सांसदकै पहल नभएकोले प्रश्नोत्तर उपयोग बिहीन बनेको हो”–उनले भने ।

सुशासनविद् डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार संसद्को पहिलो कर्तव्य जनताको प्रश्न सरकारसम्म पु¥याउनु हो । उनले भने, “मन्त्रीले जवाफ नदिए भन्दैमा सांसदले प्रश्न सोध्न छोड्नु हुँदैन । प्रश्नोत्तर सरकारलाई जबाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम हो ।”

प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार, १०२ बैठकमध्ये सबैभन्दा सक्रिय प्रदेशसभा सदस्य गुल्मीकी तारा थापा छन् । उनले शून्य समय, विशेष समय र दलगत धारणा गरी ३३ पटक बोलेकी छन् । रेग्मीले भने–“उहाँले सधैँ महिलाका समस्या, सशक्तीकरण र सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारीका विषय बोल्नुहुन्छ ।”

रुपन्देहीका चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी मिनाकुमारी श्रेष्ठले ३०÷३० पटक, भगवती अधिकारीले २९ पटक, भोजप्रसाद श्रेष्ठले १९ पटक तथा अन्य केही सांसदले १५–१८ पटकसम्म सदनमा धारणा राखेका छन् ।

तर तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले भने तीन वर्षमा एक पटक पनि सदनमा बोलेका छैनन् । रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासीका देव करण प्रसाद कलवार र गुल्मीका धनेन्द्र कार्कीले सदनमा बोलेका छैनन् ।

गद्दी र कलवारले स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्न नपाएको बताए । मन्त्री समेत रहेका कार्कीले ‘बोल्न चाहेर पनि समय नपाएको’ तर जनताको आवाज योजनामार्फत समेट्ने काम गरेको दाबी गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले धेरै सांसदहरू पढाइ–अध्ययनमा कमजोर हुनु र सदनमा विषय उठाउने जाँगर कमी हुनु मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरे ।

अहिलेसम्म पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा तीन, चौथोमा ३५, पाँचौँमा ११, छैटौँमा १७ र सातौँमा एक गरी कुल १०२ बैठक भएका छन् । तर कुनै पनि बैठकमा सांसद–मन्त्रीबिचको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

कानुनमा प्रावधान छ, तर संसद्मा अभ्यास सुरु नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको प्रश्नोत्तर व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।