सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको १० बुँदे सहमतिले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा नयाँ आशा पलाएको छ ।

सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेपछि यो सम्झौता परिवर्तनका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।

अहिले भएको सम्झौता पत्रले भोलिको देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने सबैले विश्वास लिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना तथा जेनजी पुस्ताले उठाउँदै आएको सुशासनका मुद्दा, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत विषयहरू सम्झौतामा समेटिएका छन् । यसले मुलुकलाई नयाँ युगमा लैजान अवसरको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।

निश्चित रूपमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाका कारण मुलुकमा जेनजीको विद्रोह भएको थियो । जसले मुलुकलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ ।

अब कम्तीमा पनि जेनजी युवाहरूको माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । अव सरकारले सम्झौतामा उल्लिखित मागहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाओस् ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनहरूबाट नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणालीको अधिकारलाई नयाँ जगबाट स्थापित गर्न सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।

निश्चित रूपमा भदौ २३ र २४ गतेको ठुलो परिवर्तन गुम्ने चिन्ता थियो तर जेनजीहरूकै उपस्थितिमा सरकारले जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसबाट आशा सिर्जना भएको छ । अव मुलुकलाई नयाँ निर्वाचन अघि नै जेनजीहरूको माग सम्बोधन र कार्यान्वयनमा सरकारले खुट्टा कमाउने काम नगरोस् ।

सम्झौतामा जेनजी शहीद र घाइतेका लागि सम्मान, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था, शहीद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगार र अर्थपूर्ण स्मृतीकरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गर्ने उल्लेख छ ।

\त्यसैगरी भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन र जवाफदेहिता, अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मानव अधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाको स्क्रिनिङ र आवश्यक परे फिर्ता लिने समेत सहमति भएको छ ।

राजनीतिक, नीतिगत भ्रष्टाचार र दलीय करण अन्त्यका लागि आयोग गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सार्वजनिक संस्थाको दलीय करण अन्त्य गर्ने, अवैध ट्रस्ट, कोष, जग्गा राष्ट्रियकरणको लागि सिफारिस गर्ने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्नुपर्ने जेनजी मागमा सरकारले सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको छ ।

संविधान सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिनिधित्व वृद्धि, दोहोरो कार्यकाल सीमा, न्यायालय र आयोगहरूमा सुधार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सहमतिले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन महŒवपूर्ण हुने विश्वास सबैले गरेका छन् ।

त्यसैगरी पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सरकारी काम, निर्णय र खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमतिले मुलुकले काँचुली फेर्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन ।

तर, यसमा सरकारका तर्फबाट इमानदारीपूर्वक पहलको आवश्यकता छ । सहमतिमा जेनजी परिषद् गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता तत्काल लागू र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि कतिपय सहमति निर्वाचन अगावै पूरा गर्न सम्भव नभएकोले त्यसलाई यो सरकारले एउटा प्रक्रियामा अघि लैजानु आवश्यक छ । जेहोस जेनजी सहिदले गरेको बलिदानी खेर जान नदिन यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसमा सरकारी पक्षको इमानदारी प्रयासको खाँचो छ ।