खोज

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलेकोभिड–१९ को महामारीमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन दूर सञ्चार प्रदायकहरुलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्नेगरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको जनाएको छ ।

विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको दिवा खाजा बजेटलाई रकमान्तर गरेर सिकाइ सहजीकरणका निम्ति अनलाइन व्यवस्था गर्न खर्च गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।

शिक्षा पत्रकार समूहद्धारा शुक्रबार आयोजित “समसामयिक शैक्षिक सवाल र भावी दिशा” विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा बोल्दै सचिव मैनालीले शिक्षा मन्त्रालयप्रति विभिन्न पक्षबाट गरिएको गुनासोलाई सम्बोधन हुनेगरी अब काम हुने बताए । छलफलमा संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भनेर अधिकांशले प्रश्न सोधेपछि सचिव मैनालीले अहिलेसम्म नआउनुलाई कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।

होक्सेकोट गाउँपालिका नवलपुरकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन नल्याएर अन्यौलमा राख्नु लज्जास्पद भएको बताइन । “अहिलेसम्म यो किन ल्याइएन ? संघले अधिकारमा कमजोर होइन्छ भनेर हो कि ? संविधानलाई टेकेरै काम गर्ने हो नि ! संविधानले चिन्दै नचिनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कहाँबाट ल्याइयो ?” उनको प्रश्नपछि सचिव मैनालीले भने, “२०७४ मै सल्टिनुपर्ने शिक्षा ऐन अहिलेसम्म भएको रहेनछ, यसमा हामी सबै जिम्मेवार रहेछौ ।ं” यसलाई अघि बढाउन सबैको सहयोग चाहिने सचिव मैनालीले बताए ।

उनले उच्च शिक्षाको छाता ऐन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए । विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपि)को अवधि आउने वर्ष सकिन लागेकाले अब संघीय संरचनामा यसको अर्काे रुप कस्तो हुन्छ भन्नका लागि पनि शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपरेको सचिव मैनालीको भनाइ थियो ।
महामारीका कारण शैक्षिक शत्र खेर गइरहेको सन्दर्भमा छलफलमा सहभागीहरुले शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्नुलाई आलोचना गरेका थिए । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणका सम्बन्धमा कहिले यो त कहिले त्यो भनेर अन्यौल बढाइदिने तर निर्णय गर्न नसक्ने निकायका रुपमा शिक्षा मन्त्रालय “पेण्डुलम” बनेको टिप्पणी गरे । जवाफमा सचिव मैनालीले आफूहरु आएको एक महिनामा यहाँभित्रको कमजोरी थाहा पाएको र अब पेण्डुलम हुन नचाहेको बताए । उनले संघीय निकायबीच नै समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“गृह मन्त्रालयले सुरक्षा, स्वास्थ्यले स्वास्थ्य र शिक्षाले सिकाइ सहजीकरणको मात्र कुरा गर्दा अलिकति समन्वय नमिलेको जस्तो देखिएको हो,”उने भने । संविधानतः शिक्षामा स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई नजरअन्दाज भएको र मन्त्रालय अनुसूची ८ कि ९ कुनचाहिँ सक्रिय होस् भन्ठान्छ ? भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहकै जिम्मेवारी भएको बताए ।

“संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारहरु अभ्यास गर्न स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र छन् । यसमा अफ्ठ्यारो परे म सहजीकरण गरौंला,” उनको वचन थियो । स्थानीय तहहरुले फाट्टफुट्ट दरबन्दी मिलान गरेको तर राष्ट्रियस्तरको कहिले हुने भन्ने प्रश्न राखेका थिए । सचिव मैनालीले दरबन्दी मिलानसम्बन्धी छलफल भइरहेको र त्यो छिट्टै टुंगिने पनि जानकारी दिए ।

प्रा.डा. कोइरालाले आफूले कोभिड महामारीको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, एनजिओ⁄आइएनजिओ, पत्रकारलगायतलाई आ–आफ्ना तहबाट काम गर्न लेखेर र बोलेर घच्घच्याएको स्मरण गराए । उनले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकै ठाउँ राखेर संविधानको अनुसूची ८ वा ९ कुन लागू गर्न खोजेको हो प्रष्ट्याउनेगरी कार्यक्रम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिए । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु आफ्ना दलका मालिक (केन्द्रीय नेता)हरु पनि नरिसाउन् भन्ठान्ने अनि काम नगर्दा जनताको भोट पनि गुमाउने डरमा रहेको उनको भनाई थियो । “यस्तो बेला कमसेकम सिकाइका लागि अफलाइन सेन्टर त बनाइदिनुपर्यो भनेर स्थानीय तहलाई भनिरहेको छु,”उनले स्मरण गराए ।

होक्सेकोट गाउँपालिका नवलपुरकी अध्यक्ष पाण्डेले स्थानीय तहले केही न केही गरिरहेको सुनाइन । आफूहरुले जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ टोल शिक्षा सञ्चालन गरिएको जानकारी गराइन । योग शिक्षासमेत दिइएको पाण्डेले बताइन । गाउँ शिक्षा समितिमार्फत् अनुगमन गरेर समस्याका विषयमा सुझाब दिँदै आएको पाण्डेले सुनाइन । अहिले आफ्नोगाउँपालिकाले सिटिइभिटिसँगकोे साझेदारीमा ८० जना विद्यार्थीलाई बाली विज्ञानको शिक्षा दिइरहेको र“सिक, कमाऊ र तिर ” भन्ने आधारमा शिक्षा दिइरहेका पाण्डेले जानकारी दिइन ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौंका मेयर उद्धबप्रसाद खरेलले केन्द्रीय सरकारबाट देशभरका सबै ठाउँलाई एकै आँखाले हेरिनु कमजोरी भएको बताए । वैकल्पिक सिकाइमा केही न केही गर्न विद्यालयहरुले नसक्नुमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक दुबैको कमजोरीले हो भन्ने उनको ठम्याई छ । “कसले बढी चन्दा दिन्छन्, त्यसैलाई विव्यस अध्यक्ष बनाइएकाले उनीहरुबाट काम हुन नसकेको” उहाँको टिप्पणी थियो । शिक्षकलाई पनि विद्यार्थीसँग कमसेकम सम्पर्क गराउनेगरी जवाफदेही बनाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख खरेलले बताए ।

उनले निजी विद्यालयहरु आफ्नो नगरपालिकामा ८२ प्रतिशत रहेको र अभिभावक तथा स्कूल सञ्चालकबीचको झगडा मिलाउँदै समय गएको सुनाए । “महंगो विद्यालयमा पढाउन चाहने तर पैसा तिर्न नचाहने अभिभावक र धेरै पैसा लिन खोज्ने निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको झगडा सुन्नुप¥यो,” खरेलले भने । महामारीलाई थेग्नसक्ने आफूहरुसँग योजना रहेनछ, यो बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर स्थानीय तहहरु अब लाग्नेमा उनको विश्वास छ । व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको भन्दै मेयर खरेलले अब शिक्षकले पढाएकै हुनुपर्ने र शैक्षिक शत्र खेर फाल्न नहुने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले प्रदेशले शुरुको दिनदेखि अहिलेसम्म समन्वयकारी काम गरिरहेको विवरण दिए । नागरिक तह र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुसँग मिलेर गत चैत २१ देखि नै ४१ सदस्यीय शिक्षा क्लष्टर बनाइएको र कर्णालीका १० वटै जिल्लाहरुमा प्रतिकार्य काम भइरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म करिव ४४ हजार बालबालिकालाई घरमै आधारित शैक्षिक सामग्री बाँडिएको र विद्यालय क्वारेन्टाइन घटाइएको उनको फेहरिस्त थियो । कर्णालीमा रेडियो र अनलाइन शिक्षा खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या आएको उनको भनाई थियो ।

महाशाखा प्रमुख अधिकारीले सिकाइ सहजीकरणका लागि स्थानीय तहबाट बजेट माग हुन नसकेको बताए । प्रदेशले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको र यो मागका आधारमा वितरण गर्ने भनिएपनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म माग नभएको उन जनाए । पछिल्लो अवस्थामाविपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सघाएको र समन्वय एकदम बढेको पनि अधिकारीको दाबी छ । साथै,प्रदेशले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि १० वर्षे योजना बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अध्यादेशमार्फत् भएपनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरे । यसलाई चाँडो ल्याउन महासंघको भूमिका रहने उनले बताए । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक सत्र खेर नफाल्न महासंघ शुरुदेखि नै सक्रिय रहेको र अब पनि यसमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको थापाले बताए ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकार र नागरिकस्तरबाट कोभिड–१९ शुरु भएपछिका ६÷७ महिनामा राम्रै प्रयास गर्न खोजिएको तर अभ्यास भने साझा हुनुको साटो एक्ला–एक्लै भइरहेको बताए । “मुख्य कुरा हामीले गरेका कामलाई मूल प्रवाहीकरण कसरी गर्ने भन्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो महासंघ अहिले शैक्षिक संवाद गरिरहेको छं ।” जसले स्कूल खोल्ने भनेपनि अभिभावकलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने थापाले सुझाए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शहरी क्षेत्रबाहेक अन्त पनि “फेस टु फेस” पढाउन सकिने तर यो सम्भव नहुने ठाउँमा अनलाइन गराउने हो भने इन्टरनेट र प्रविधिमा जोड्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । इन्टरनेट नै भयो भनेपनि त्यसको शुल्क र डिभाइसको मूल्य तिर्न अभिभावकले नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सेभ द चिल्ड्रेनकी शिक्षा सल्लाहकार डा. लक्ष्मी पौड्यालले वैकल्पिक सिकाइ माध्यमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेकोले तयारी अवस्थामै रहेको विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक गरी सहज बनाउनशिक्षा सचिवसित आग्रह गरिन । अहिले रेडियोको पहुँच भएका ठाउँमा पनि १३ प्रतिशतले मात्र पूर्ण कार्यक्रम सुनेको अध्ययनले देखाएको उनले बताइन । सेभ द चिल्ड्रेनको एक अध्ययन अनुसार ८५ प्रतिशत विद्यार्थीमा सिकाइ सामग्री पुगेको भएपनि घरको पढ्ने वातावरण भने ७५ प्रतिशतले मात्र पाएको देखिन्छ । यस्तै, ३५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकालाई सिकाइका लागि वातावरण दिन असाध्यै गाह्रो भएको सुनाएको उनले जानकारी दिइन ।

डा. पौड्यालले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाका निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको बताइन ।

शिक्षा पत्रकार समूहले कोभिड–१९ को महामारीमा शिक्षामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे सेभ द चिल्ड्रेन संगको सहकार्यमा शिक्षा पत्रकारहरुलाई फेलोसिप प्रदान गरी १३ वटा रिपोर्टिङ गराएको थियो । यससम्बन्धमा समूहका पूर्व अध्यक्ष राजन शर्माले राज्य तहबाट यस्तो खालको विपद् आउँछ भन्ने कल्पना नै नगरेकाले तयारी नगरेको तथ्य पत्रकारहरुले औंल्याएको बताए । “प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको छैन । जेठको शुरुवात्देखि भने समुदायको सक्रियता बढेको पाइयो,”उनले भने, “प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई सक्रिय बनाउन खासमा समुदायले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।”

शिक्षा पत्रकार समूहले कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउन यता ३३ वटा भर्चुअल संवाद सम्पन्न गरेको छ ।