खोज

दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि गोल) ४ हासिल गर्न शिक्षाक्षेत्रको ‘तदर्थवाद’ मा सम्भव नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसका निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन थाल्नुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै ‘एसडिजि ४’ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रारुप तयार पारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित थियो । एसडिजिका १७ वटा लक्ष्यमध्ये गोल ४ शिक्षासँग सम्बन्धित छ । यो लक्ष्यको खास उद्देश्य प्राथमिक समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर प्राप्त गराउनु हो ।

एसडिजि ४ सन् २०२० देखि २०३० भित्र प्राप्त गरिसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समय सीमा रहेको छ । सो समयसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका निम्ति सम्भव कसरी बनाउने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रारुप तयार पारेको हो । तर, लक्ष्यमा किटिएका सूचकाङ्क बमोजिम संघीय सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएकाले सन् २०३० सम्ममा उपलब्धि हासिल गर्न निकै चुनौती रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले औंल्याएका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा दिगो विकास लक्ष्य कार्य सप्ताह (एसडिजि एक्सन विक) मनाउने क्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालद्वारा बिहीबार आयोजित भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल मोक्तान तामाङले भने, ‘यस्तै हो भने एसडिजि गोल केन्द्रमा मात्रै रहनेछ । गोल त तल (स्थानीय तहको) पोष्टमा हुनुपर्ने हो तर त्यो नहुने देख्छु ।’ स्थानीय तहमै विद्यालय रहेको र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय नभएसम्म एसडिजि ४ को लक्ष्य सम्भव नहुने उनले जोड थियो ।

गएको तीन वर्षमा शिक्षामा स्थानीय तहले आमूल परिवर्तन गर्न प्रयास गरेको तर संघले इच्छाशक्ति देखाउन नसक्दा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको उनले भने । तामाङले संघीय संरचनामा मुलुक चलिरहँदा शिक्षा ऐन २०२८ नै रहनु र नयाँ ऐन ‘ह्याङ्गिङ’ भइरहनु यसको उदाहरण हो भने । ‘यस्तो अवस्थामा एसडिजि गोल कसरी प्राप्त होला ?’ तामाङले प्रश्न गरे । ‘संविधानले एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय तहलाई दिएको कक्षा १२ सम्मको अधिकार अझै पनि नदिन खोजिएको देखिन्छ,’ तामाङले भने, ‘संविधानअनुसार हुनु पर्छ र पहिला नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइहाल्नु पर्छ ।’ उनले पर्याप्त फण्डको व्यवस्था गरी वित्तिय समानीकरण बजेट घटाउने पद्धति हटाउन पनि सुझाब दिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नेतृत्व, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास गर्न प्याकेज ल्याएको नदेखिएको तामाङले औंल्याए । साथै, शिक्षक व्यवस्थापन पनि केन्द्रले गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

६ महिना अघि नै स्थानीय तहले अभ्यास गरिसकेको कामलाई बल्ल संघले थालेको प्रसङ्ग उनले सुनाए । ‘जस्तै, आकस्मिक कार्य योजना मन्त्रालयले भर्खरै ल्याएको छ । जबकि यही अभ्यास हामीले पहिल्यै गरेका थियौं,’ तामाङको जोड छ, ‘एसडिजि लक्ष्य ४ को प्रारुपलाई कार्यान्वयन गर्न अब तीनवटै सरकारले आ–आफ्ना काम किटान गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । अनि मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं वैदेशिक शाखा प्रमुख डा. भोजराज काफ्लेले एसडिजि ४ फ्रेमवर्क एउटा खाका मात्र भएकाले त्यसैमा बजेट र योजना नहुने स्पष्ट पारे । बरु यसलाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए । डा. काफ्लेले अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने योजनालाई मूल रुप मानेर संघले सहजीकरणी गर्नेगरी परिधिको भूमिका मात्र खेल्नेछ भने ।

युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले एसडिजि ४ को लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक ‘ग्याप’लाई पूरा गर्न सरकारले विकास साझेदारहरुलाई भन्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अब बन्ने सामान्य अवस्थामा पनि विद्यालय हिजोको जस्तो हुने छैन । विद्यालय नखुलेसम्म एसडिजिको लक्ष्य पूरा हुनेमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ तिमल्सिनाको भनाइ छ, ‘विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य निकायहरुसँग पनि जोड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

शिक्षा अभियन्ता डा. सुमनकोमल तुलाधरले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एसडिजि ४ फ्रेमवर्कलाई तलबाट भन्दा पनि ‘माथि’ बाट हेरेर बनाइएको टिप्पणी गरे । उनले फ्रेमवर्कलाई ‘ड्रोनबाट जमिनमा हेरेर बनाइएको’ उदाहरण दिए । ‘समस्या तलै छ । स्थानीय रुपमा समस्या समाधानमुखी हुनु पर्छ । तलका जङ्गललाई केलाएर यस्ता प्रारुप बन्नु पर्छ,’ डा. तुलाधरको सुझाब छ, ‘अब कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ध्यान दिनै पर्छ ।’