खोज

अस्पताल भर्ना भएका र गम्भीर बिरामी परेका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचारमा प्रयोग भइरहेको एउटा औषधिको नेपालमा पनि परीक्षण सुरु गर्न लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त औषधि केही अघिदेखि नै नेपालका कतिपय चिकित्सकले बिरामीका लागि सिफारिस गरेको र महँगो मूल्यमा खरिदबिक्री समेत भइहरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले पनि “त्यसबारे आफूहरूलाई पनि जानकारीमा आएको” र “त्यसो गर्न नमिल्ने” बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार उक्त औषधि परीक्षणका लागि तोकिएको अस्पताल र चिकित्सकहरूले बिरामीको लिखित पूर्वस्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

औषधि कुन हो?

नेपालमा कतिपय बिरामीका लागि हाल महँगो मूल्यमा किनिएको भनिएको औषधि इबोला भाइरसको उपचारका लागि विकास गरिएको रेम्डेसिभीर हो।

विभिन्न देशहरूमा त्यसको परीक्षण भइरहेको छ।

सुरुमा उक्त औषधिलाई अमेरिकाको फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा आकस्मिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

अमेरिकी कम्पनी गिलियडले उत्पादन गर्ने उक्त औषधिलाई विश्वका विभिन्न देशहरूका कम्पनीहरूले पनि उसकै स्वीकृतिमा उत्पादन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त औषधिको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘सोलिड्यारिटी ट्रायल’ अर्थात् ऐक्यबद्धता परीक्षण अभियानमा परीक्षणमा नेपाल पनि सहभागी हुने तय भएको थियो।

तर सङ्गठनले हाल नेपाललाई उक्त औषधिको अभावमा तत्कालै उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि सरकार आफैँले परीक्षण गर्न लागेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍का पदाधिकारीले जनाएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त औषधिको नेपालमा गर्न लागिएको परीक्षणबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुराहरू:

१. परीक्षणका लागि मात्र अनुमति

अधिकारीहरूले नेपालमा परीक्षणका रूपमा मात्र रेम्डेसिभीर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूमा प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले धेरैले उक्त औषधि सबैले प्रयोग गर्न पाउनेजस्तो गरी प्रचार गरिरहेको बताए।

उनीहरूका अनुसार त्यसरी उक्त औषधि चिकित्सकले सिफारिस गर्न वा बिरामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल उक्त औषधि “फार्मेसीमा राखेर बिक्री गर्न” नपाइने बताउँछन्।

रेम्डेसिभीरको परीक्षणको पहल गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले पनि हाल नेपालमा परीक्षणका लागि मात्र उक्त औषधिलाई स्वीकृति दिइएको बताए।

उनले भने, “कुनै पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’को सबैतिर चलेको चलन के छ भने यो बजारमा बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन।”

“डाक्टरले सिफारिस गरेर पनि पाउने अवस्था होइन। त्यो गर्नलाई चौथो चरण ‘क्लिनिकल ट्रायल’ सकिएपछि मात्र पाइन्छ।”

रेम्डेसिभीर तेस्रो चरणको ‘क्लिनिकल ट्रायल’मा रहेको औषधि हो।

सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षणमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने दाबी गरे पनि नेपालका धेरै अस्पतालहरूमा उक्त औषधिको प्रयोग भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कोभिड-१९ उपचार केन्द्र रहेका केही अस्पतालका चिकित्सकहरूले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बीबीसीसँग रेम्डेसिभीर महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको र त्यसको व्यापक प्रयोग रहेको पुष्टि गरे।

विभागका महानिर्देशक ढकालले पनि त्यस्तो विवरण आएको बताएका छन्।

उनले भने, “हाम्रोमा केसहरू बढ्न थालेपछि चोरीनिकासीमार्फत् कसैकसैले ल्याएको भन्ने सुनिन्छ। यो जहाँसुकै किन्न पाइदैन। तर मानिसहरूले पाए भन्ने कुरा आयो।”

२. प्रमाणित ‌औषधि होइन

उक्त औषधिले कोभिड-१९ निको पार्ने पुष्टि हालसम्म भइसकेको छैन।

तर अमेरिकासहित विभिन्न देशहरूमा भएका परीक्षणहरूले उक्त औषधि दिएका बिरामीहरूलाई चाँडै कोभिड-१९ निको भएको पाइएको छ।

अमेरिकामा गरिएको परीक्षणमा पनि बिरामीहरू चाँडै निको भएको पाइएको थियो।

परिषद्‌का ज्ञवाली भन्छन्, “यो औषधिले बिरामीको लक्षण हटेको छ। पूर्णरूपमा निको भएको भन्ने होइन। अन्य थेरापीभन्दा राम्रो गरेकाले आकस्मिक र अनुसन्धानका लागि स्वीकार गरिएको हो।”

३. बिरामीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

परिषद्का अनुसार नेपालमा हाल १०० जना जतिमा उक्त औषधिको परीक्षण गर्न लागिएको छ।

त्यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रमा १५ अस्पतालका चिकित्सकहरूको समूह बनाइएको छ।

ती चिकित्सकहरूले बिरामीलाई पूर्ण जानकारी भएको लिखित पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र उक्त औषधि प्रयोग गर्न पाउँछन्।

त्यसको हरेक विवरण राख्नुपर्छ र बिरामीले औषधि चलाउन्न भनेमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन।

“यदि बिरामीले लिन चाहेन भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ,” ज्ञवालीले भने।

४. बिरामीसँग शुल्क लिन मिल्दैन

परिषद्‍का सदस्यसचिव ज्ञवालीका अनुसार परीक्षणका क्रममा प्रयोग गरिएको औषधिको शुल्क बिरामीलाई तिराउन पाइँदैन।

“अनुसन्धान भनेपछि बिरामीले पैसा तिर्दैन,” उनले भने।

“कि त कम्पनी वा संस्था वा सरकारले त्यसको रकम बेहोर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दैछौँ।”

उनले परिषद्ले परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेको तर बजेटका लागि थप निर्णय हुनुपर्ने बताए।

तर विश्वभरि नै परीक्षणका क्रममा बिरामीबाट शुल्क असुल्ने काम नगरिने भएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो नगरिने उनको भनाइ छ।

५. सिकिस्तलाई ११ डोज

कोभिड-१९ का लक्षण देखिएका र सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका बिरामीहरूमा मात्र रेम्डेसिभीरको परीक्षण गर्ने अधिकारीहरूले बताए।

उनीहरूका अनुसार सामान्य लक्षण देखिएर आइसीयूमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई पहिलो पटक दुई डोज र त्यसपछि एक-एक डोज गरेर पाँच दिनसम्ममा ६ डोज उक्त औषधि दिइने छ।

त्यस्तै भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामीलाई चाहिँ सुरुमा दुई डोज र त्यसपछि एक-एक डोज गरि १० दिनमा ११ डोज रेम्डेसिभीर दिइन्छ।

परीक्षणका लागि भनेर हाल तीनवटा कम्पनीलाई नेपालमा उक्त औषधि आयातको अनुमति दिइएको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए।

उनका अनुसार अन्य १२/१५ वटाले पनि ल्याउँछौँ भनेको तर त्यसबारे विभागले निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिए।

ढकालका अनुसार अहिले हरेक कम्पनीलाई दुई/दुई हजार डोजका हिसाबले कुल छ हजार डोज औषधि ल्याउने अनुमति पाएका छन्।

हाल औषधि आयात गर्नेमध्ये सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गर्नेले प्रतिडोज ६,४०० सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। अन्य केहीले ४,५०० सय रुपैयाँ प्रतिडोजमै औपधि ल्याउने प्रस्ताव गरेको ढकालले जानकारी दिए।