खोज

प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षाको समस्याबाट सरकार तर्किदा समस्या बल्झिएर गएको बताएका छन् । शिक्षामा स्वार्थ पूर्तिको अवस्थामा आफ्नो अधिकार खोज्ने र समस्या पर्दाका बखत सरकारहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको उनको भनाइ थियो ।

रिर्पोट्स क्लब प्रदेश नं. ५ ले मंगलबार बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले शिक्षाका समस्यालाइ तीनै तहका सरकारहरुले फुटबल बनाइरहेको बताए । शिक्षाका समस्यालाई फुटबल नबनाऔं मन्त्री बरालले भने, यसरी शिक्षामा देखिएका समस्याको निदान हुन सक्दैन । शिक्षामा कुन तहको अधिकार भनेर होइन बालबालिकाको अधिकारका हिसाबले काम हुनेगरी वातावरण बनाउन संघीय सरकार लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले विद्यालय खोल्ने बिषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । कोभिड १९ को समुदायमा असर केछ भन्ने बिषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन शुरु गरेको र त्यसको नतिजा आएपछि विद्यालय खुल्ने निधो हुने उनले बताए । मन्त्री बरालले समुदायबाट १२ सय जनाको नमूनाको रुपमा परिक्षण शुरु गरेको बताए । पहिलो चरणमा तराइका ५ जिल्ला र पहाडको एक जिल्ला गरी ६ जिल्लाबाट २ सयका दरले नमूना संकलन शुरु भएको उनको भनाई छ । कोरोनाको समुदायमा असर के छ भन्ने बिषयमा रेनडम्ली स्पापल लिने कामको शुरु भएको छ मन्त्री बरालले भने त्यसको नतिजा आएपछि स्कुल खोल्ने मोडालिटी तयार हुन्छ । उनले शैक्षिक संस्थाहरु सक्दो छिटो शुरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा प्रदेश सरकार चिन्तित रहेको बताए । अब हामीलाई कोभिडसँगै जिउनुपर्ने बाध्यता छ कोरोनाको प्रभाव हेरेर स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर यस बिषयलाई टुङ्गो लगाउँछौं ।

प्याब्सनका केन्द्रिय प्राज्ञिक सल्लाहकार कृष्ण खनालले अहिलेको समयमा शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी बचाउने भन्ने मै संस्था लागेको बताए । उनले निजी क्षेत्र अभिभावक विहिन भएको भन्दै राज्यले आफूहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व लिइ समस्या समाधान गर्न अग्रह समेत गरे । एन प्याव्सनका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण पौडेलले शिक्षामा जवाफदेही निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताए । उनले अभिभावकलाई शुल्क तिर्नबाट रोक्न नहुने यदी राज्यले त्यसको भुत्तानी दिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षा समन्वय इकाइको जिम्मा स्थानीय तहले धान्न नसकेको भन्दै त्यसको अधिकार प्रदेशले लिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयहरुको समस्या समाधनका लागि कुनै निकायबाट पनि पहल नहुनु दुखद भएको उनको धारण छ ।

‘तीन दिन भित्र समस्या समाधान नगरे विद्यालय खोल्छौ । समस्या बढ्दै गएमा स्कुल बन्द गर्ने छौँ । समाजिक सुरक्षा सहित विद्यालय खोल्ने हो ।’– उनले भने ।

शिक्षा पत्रकार समुहका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्लले सरकारको नीति नै दोधारे भएका कारण शिक्षा क्षेत्र थप अलमलको अस्थामा रहेको बताए । उनले संस्थागत विद्यालयका केन्द्रका अगुवाहरुले समते आफ्नो स्वार्थका कुरा गर्दा नीजि विद्यालयको समस्याले निकास नपाएको तर्क गरे । सबै विद्यालय एउटै अवस्थाका छैनन् मल्लले भने, सरकारले सहयोग गर्दा र स्कुलले सहयोग माग्दा विद्यालयको बर्गीकरणलाइ आधार बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको नयाँ शिक्षा ऐनको खाकामा विद्यालय कोषको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयहरुले फजुल खर्च कटाएर उक्त कोष स्थापना गर्नका लागि सुझाव दिए । उनले क्वारेन्टाइन निमार्ण भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक क्षति भएका हुँदा त्यसको व्यवस्थापन नगरि पठन पाठन सुचारु हुन नसक्ने बताए । उनले सरकारले एकातिर समुदाय र घर घरमा पुग्ने सहित ५ वटा सहजीकरणको कुरा गर्ने र अर्कोतिर शिक्षकलाइ सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेर अभिभावक र शिक्षकको प्यारो हुने हाँस्यापद कुरा गरेको बताए ।

शिक्षक महासंघ प्रदेश ५ का उपध्यक्ष कुल प्रसाद लामिछानेले राज्यको नीतिगत दोषका कारण सवै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । उनले कोभिड १९ को कारण उत्पन्न कतिपय अवसरलाई समेत सरकारले उपयोग गर्न चुकेको आरोप लगाए । राज्यसँग स्कुल कसरी संचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यसँग नभएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको उनले बताए ।

निजी शिक्षकहरुको संगठन प्याव्सुका केन्द्रिय सदस्य हरि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका बौदिक मजदुरहरु मारमा परेको भन्दै सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । शिक्षक विनाका निजी विद्यालयहरु मसान घाट हुने भन्दै उपेक्षाको भाव स्वीकार्य नहुने बताए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका केन्द्रिय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले रोल नम्वरका अधारमा जोर विजोर प्रणाली सहित कक्षा संचालन गर्न सुझाव दिए । अनलाईन शिक्षा नाटक मात्र भएको भन्दै उनले ३० प्रतिशत समेतको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाईन कक्षाको कुनै अर्थ नहुने बताए ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) रुपन्देही अध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठले निजी शिक्षकहरुको मर्का राज्यले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । शिक्षकहरुलाई बेतलवी विदा राख्ने जस्तो गैर मानवीय निर्णय हुँदा समेत राज्य नवोल्नु दुखद् भएको बताए ।