खोज

आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ। बिहान सञ्चालक समितिले पारित गरेको मौद्रिक नीति शुक्रवार अपराह्ण राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन्।

त्यसमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसअघि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

के छ मौद्रिक नीतिमा?

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ। ब्याङ्कहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ‘कृषि बन्ड’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

 अरू उल्लेख्य कुरा के हुन्?

सरकारको ५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए।

आवासीय घर कर्जाका हकमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ। 

निजी क्षेत्रले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरूको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको लेखेका छन्।