संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असहमतिका बीच सोमवार पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकप्रति कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि थप विवाद सिर्जना भएको छ।

करिब डेढ वर्ष पटक-पटक भएका छलफलमा पनि विधेयकमा समावेश कतिपय प्रमुख प्रावधानहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन।

सोमवारको बैठकमा भने समितिले असहमतिलाई पनि निर्णयमा लेख्ने गरी पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले गराएकी थिइन्।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पारित विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। उसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास हुन नदिने गरी विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै उक्त विधेयकमा समेटिएको कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने प्रावधानको पनि विरोध भएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले त्यसका लागि ‘आन्दोलन परिचालन समिति’ बनाइएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “यो विरोधमा सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको संलग्नता रहनेछ।”

“आजदेखि नै हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ। मङ्गलवार साँझ ५:१५ बजे माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रदर्शन हुन्छ।”

त्यसपछि विभिन्न चरणबद्ध विरोध गरिने पोखरेलले जानकारी दिए।

विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायतको समर्थन र सहभागिता रहने उनले बताए।

कर्मचारीको असन्तुष्टि

नेपाली काङ्ग्रेस निकट कर्मचारी युनियन सङ्घका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल भन्छन्, “योग्यता, परीक्षा प्रणाली र बौद्धिकताका आधारमा गरिने बढुवा प्रणालीलाई अवरुद्ध हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको छ।”

“यसले योग्यता प्रणालीलाई अवरुद्ध पार्छ।”

उनले कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सुविधाहरूलाई समेत कटौती गरिएकामा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए।

कर्मचारी नेताहरूले अहिलेको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए त्यसले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मार पर्ने बताएका छन्।

विधेयकमा नयाँ व्यवस्था

समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा हालको ऐनमा रहेकाभन्दा कतिपय नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन्।

हाल निजामति कर्मचारीको अवकासको उमेरको हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्दैन।

त्यस्तै नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् अधिकृतमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको छ।

त्यसको मङ्गलवार सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले विरोध पनि गरेका छन्।

त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अवधि गणना नगरिने, अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने, र खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छन्।

निजामती सेवामा ११ वटा सेवा समूह रहने व्यवस्था गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाकै रहने व्यवस्था छ।

प्रदेश सचिव चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाकै रहनेछन्। यसमा पनि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।

विज्ञको धारणा

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर देखिएको विवाद समाधान गर्न जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुपर्ने प्रशासन विज्ञले सुझाव दिएका छन्।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने, “आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन खोज्ने स्वार्थ अनुरुप त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्ने नाफा नोक्सानमा आफूलाई केन्द्रित गर्न खोज्ने गर्दा लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन सकेको छैन।”

“त्यसैले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले भूमिका निभाउन सक्यो भने यो समाधान हुन्छ।”

“यसलाई गिजोलिरह्यौँ भने जनताका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई धेरै नचलाइकन त्यसलाई बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ नै राजनीतिक दलहरू सरकार सम्बन्धित अङ्गहरू केन्द्रित हुनसक्यो भने बढी उपयोगी हुनसक्छ।”