खोज

बुटवल,१३ बैसाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान संवैधानिक प्रबन्ध र कानुन विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ती जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरि प्रदेश प्रमुखबाट कानुन विपरीत आव्हान भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८(३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा र धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन – विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानुनी उपचारमा जान्छौं ।
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरि सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
संविधान र कानुनका विपरीत जानेकुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएकी छ । एमालेले प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार बनाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ जना,जसपा, लोसपाा र जनमतका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् ।
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले एक महिनापछि बैसाख १४ गते ४ बसेसम्म पुनः वहुमत जुटाएर दावी पेश गर्न दुई दिनअघि आव्हान गरेका थिए ।