खोज

काठमाडौं,१३ बैसाख । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारमा भएकाहरुले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा पाँच वर्षपछि अनुसन्धान गर्न नपाइने नियम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले अहिले ल्याउन लागेको विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षभित्र मात्रै कानून लाग्ने भन्ने प्रावधान शंकास्पद भएको गिरीको भनाइ छ।

‘षड्यन्त्रमूलक ढंगले एउटा प्रावधान राखिएको छ। भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ’, उनले भने, ‘यो प्रावधान राख्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरेर राख्यो भने कसैले छुन सकेन । जे गर्नुपर्ने पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्छ । तर, सरकारको संरक्षणमा हुन्छ ।’

अर्को सरकार आएपछि १०१५ वर्षपछि पनि आज खाएको भोलि पनि खोज्नु पाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै आफैँ भ्रष्टाचारमा लुप्त भएकाले अहिले देश कंगाल भएको उनको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पहुँचले काम नगर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताए। ुदेश समृद्ध हुने भनेको नै सुशासन भएपछि हो। सुशासनका लागि राज्यका निकायले सही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि खालको माछा छुट्नु हुँदैन।ु उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्नेको मुटु पनि काम्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताए। ुकानुन मात्र गराएर हुँदैन। कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। अब चाँही निर्मम कारबाही गर्नुपर्‍यो। चारपुस्तासम्म मुटु काँप्ने गरी कारबाही गरे मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छु, उनले भने।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सपना पूरा गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताइन्। विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरूले ७२ घण्टाको समय पाएका छन्।