खोज

पालिनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासीले गाउँको पोखरी पुरेर आफ्नै प्रसासनिक कार्यालय बनाउन शुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको नीति कार्यक्रम अघि सारेको अवस्थामा गाउँपालिकाले भने बेलासपुर गाउँमा रहेको पोखरी पुरेको हो । उक्त पोखरीमा गाउँलेलेहरुले छठ पर्व मनाउने गर्दथे भने पोखरीमा मूल रहेको हुदा नजिकका खेत सिंचाई हुने गर्दथ्यो । उक्त भवन शिलान्यास गरिएको जमिन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले भवन निर्माण नर्गनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको जमिन समेत हो ।
एक गाउँ एक पोखरी नीतिलाई बिर्साएर पोखरी पुरी प्रशासनिक भवन बनाउने विरोधाभास कामको शिलान्यास प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्रीबाट गराउनमा गाउँपालिका सफल भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले गत असौज २९ गते भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
उक्त गाउँपालिकाको भवन बन्ने ठाउँको बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई थाहा थियो या थिएन ? भन्ने बिषयमा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ । पोखरी पुरेर बनाउन लागिएको गाउँपालिकाको भवन शिलान्यासमा उनि झुक्किएर गएका हुन कि ? जानकारी दिइएन कि ? उनलाई फसाइएको हो कि ? जानी जानी उनि गए ? सवत्र जिज्ञासाको बिषय बनेको छ । तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी अभावका कारण उक्त विवादास्पद कार्यक्रममा गएको हुनसक्ने बताए । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि पोखरी पुरेर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन शुरु गरिनु प्रदेश सरकारकै नीति विपरीत भएको बताउँछन् । नीति कार्यक्रम पोखरी बनाउने भन्ने र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवहार पोखरी मासेर भवन र सडक बनाउने गर्नु पक्कै राम्रो होइन ति अधिकारीले भने । मुख्यमन्त्रीलाई भवन बन्ने ठाउँको बारे जानकारी गराउनमा चुक्दा झुक्किएको हुनसक्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बुटवलले प्रदेशसभा बैठकमा २०७५ साल आषाढ १ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्र संरक्षित गर्ने उल्लेख छ । उक्त बजेट कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त पालिनन्दन गाउँपालिकाको भवन शिलान्यास भएको ठाउँ उनले अघि सारेको नीति कार्यक्रम विपरीत देखिन्छ । पोखरी संरक्षणका लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई चार लाखका दरले बजेट समेत उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बन तथा वातावरण बिषय क्षेत्रको ११९ बुदामा मुख्यमन्त्रीले वातावरण संरक्षणको अतिरिक्त सिचाइको लागि उपयोग गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान संचालन गर्न रु. ४ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छु भनेका थिए । थप पोखरी निर्माणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसंग सहकार्य समेत गरिनेछ । त्यसैगरी १२० नं. बुदामा वातावरण संरक्षणको लागि संवेदनशील शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ । यसको लागि रु. ७ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
उक्त पोखरी गाउँपालिकाले पुर्न शुरु गरेपछि स्थानीयबीच विवाद बढेको थियो भने मुद्दा मामिला पनि चलेको थियो । पोखरी पुरेपछि स्थानीय कृषक सारेन्द्र बर्माले सिंचाईको स्रोत पोखरी पुर्दा किसानलाई समस्या हुने भन्दै राष्ट्पति चुरे संरक्षण समिति, बुटवल, साविकको जिल्ला बन कार्यालय, नवलपरासी र अख्तियारको कार्यालय, बुटवलमा उजुरी गरेका थिए ।
अर्का स्थानीय हरिहर चौहानले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा हालेका थिए । उनले भने, अदालतमा मुद्दा पनि दिएका छौ, अदालतले भवन नबनाउन पनि आदेश गरेको छ, तर त्यही पोखरीमा ५ नं.प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै आएर शिलान्यास गरे । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले भवन शिलान्यास भएपछि यस अदालतबाट मिति २०७४।११।३० गते अन्तरिम आदेश भइसके पश्चात विवादित जग्गामा भवन निर्माणका लागि शिलान्यास समेत देखिने फोटोशरु पेश हुन आएकोले उक्त शिलान्यासको कार्य के कुन संरचना निर्माणार्थ कहिले कुन कित्ता नम्बरको जग्गामा भएको हो ? हाल सो संरचना के कस्तो अवस्थामा छ ? सो को जवाफ पालिनन्द गाउँपालिकाबाट मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनि पौष १८ गतेको मितिमा अदालतको परमादेशमा भनिएको छ ।
उतm गाउँपालिकाको भवन निर्माणको लागि प्राकृतिक निर्माण सेवा प्रा.लि.सिद्धार्थनगर नगरपालिका रुपन्देहीले ७ करोड ४९ लाख ८४ हजार ७ सय ३६ रुपियामा सम्झौता गरी भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।