ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने
मुख्य खबर

निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै डेढ दर्जन बढी सडक अलपत्र

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित दर्जनौ सडक राजमार्गका निर्माण कार्य निर्माण समाग्रि अभाव देखाउदै ढिलाई गर्दा स्थानियवासी धुलो र हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । खोला नालामा प्रयाप्त समाग्रि भए पनि निर्माण समाग्री निकासीमा स्थानिय तहले चासो नदिएको आरोप छ ।
१८ चैत्र २०७९, शनिबार
१८ चैत्र २०७९, शनिबार

नवलपरासी-  जिल्ला भित्र निर्माणाधिन अधिकाँस योजना निर्माण समाग्रि (ग्राभेल) सब बेस र बेस नपाउँदा ढिलाई भइ रहेको बताएका छन् । निर्माण समाग्रिको अभाव देखाउदै डेढ दर्जन बढि सडक आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित दर्जनौ सडक राजमार्गका निर्माण कार्य निर्माण समाग्रि अभाव देखाउदै ढिलाई गर्दा स्थानियबासी धुलो र हिलोले सास्ती भोग्न बाध्य छन् । खोला नालामा प्रयाप्त समाग्रि भए पनि निर्माण समाग्री निकासीमा स्थानिय तहले चासो नलिइने,निकासीका लागि आवश्यक प्रकृया नपुर्याईदिने हुदा निर्माण कम्पनीले निर्माण समाग्रि पाउन कठिनाई भइ रहेको लुम्बिनी प्रदेश साँसद बैजनाथ जैसवालले बताए । स्थानिय तहले निकासी गर्न आवश्यक प्रकृया बेलामा पुरा नगर्नु,केही स्वार्थी समुहले ति समाग्रिमा ढिलाई भए आफ्नो चोरीको निर्माण समाग्रि बिक्र गर्न पाउने स्वार्थले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ,उनले भने, ठेकेदारले पनि समाग्रि पाइएन भनि बहाना गर्दै आयोजनाका काम ढिलो गर्दा जनताको गाली खाने काम प्रदेश साँसद र संघीय साँसदको भईरहेको छ ।

जनता प्रति जवाफ देखी सबै पक्ष हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । जिल्लाका विभिन्न सडक तथा पुल आयोजनाबारे संघिय साँसद विनोद चौधरीले समेत बेलाबेलामा ठेकेदार तथा प्राविधिकहरुको भेला डाँकेर सोधपुछ गर्दा त्यही जवाफ आउने गरेको प्रदेश साँसद जैसवालले बताए । आयोजनामा हुने ढिलाईले जनताले सबै प्रकृयागत समस्या भन्दा साँसदले चाँसो नलिएको आरोप समेत लगाउने गरेको सुनाए । गाँउमा गइयो भने तिनै आयोजना देखाउदै गाली गर्ने र ब्याँग सुनाउने गरेका छन् । साँसदको कार्यशैली र पुहँच माथि पनि प्रश्न उठाउने गरेको उनको भनाई थियो । तर समस्या प्राविधिक,निर्माण ब्यवसायि र स्थानिय तह भित्र रहेको छ । बेला बेलामा कुरा उठाउदा एकले आर्को तिर देखाउने प्रवृति हाभि छ,निकर्ष र निकासमा कोही जान चाहदैन् । स्थानिय यसमा स्थानिय प्रशासन समेत चुक्ने गरेको साँसद जैसवालले बताए । दिन रात खोलाबाट चोरी हुदा प्रहरी प्रशासन मुक दर्शक बन्ने तर औपचारिक रुपमा खोलाबाट समाग्रि निकाल्न पर्दा कानुन देखाउने र बाहानाबाजी गर्ने कार्य स्थानिय प्रशासनको रहेको छ ।

स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यही स्वार्थी समुहको दबाव प्रभावमा पर्ने गरेकाछन् । त्यसमा केही भुमिका पालिकाका कर्मचारीले पनि निर्वाह गर्दै आएका छन् । वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन ( इआई) नगराई औपचारिक रुपमा खोलाबाट सब बेस र बेस निकाल्न मिल्दैन । वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानुनले जेठ देखी असोजसम्म खोलाबाट निकासी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधानको फाईदा उठाउदै स्थानिय केही खोला तस्करले खोलाबाट तस्करीले गरि समाग्रि भण्डारण गरेर राख्ने गरेका हुन्छन् । खोलाका सबै समाग्रि चोरी भई सक्दा स्थानिय तहले खोलाको ठेक्का लगाउदा ठेक्का नलाग्ने अवस्था आउछ ।

यसले यसले पनि निर्माण आयोजनामा समस्या ल्याएको छ । निर्माण कम्पनीले पनि संघिय मन्त्रालयबाट नै खोलाबाट प्रत्यक्ष समाग्रि झिक्न पाउने गरि लेखाएर ल्याउने गरेका छन् । जुन स्थानिय तह र स्थानियबासीले आयोजनाले प्रत्यक्ष सिधै खोलाबाट निकासी गरेर लैजादा आफुहरुको पेशा ब्यवसाय कसरी चल्ने भन्दै विभिन्न बहानामा आवरोध सृजना गर्ने गरेका हुन्छन् । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि पनि आयोजना भन्दा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यकर्ताको ब्यवसायलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । म्याद भित्र कुनै आयोजना सम्पन्न हुदैन,उनले भने, यो प्राविधिक समस्या कसरी आउछ ? यस प्रति गैरजिम्मेवारी कस्को छ ? यसबारे पनि जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । साँसदले जनताको माग अनुसार योजना पार्ने,बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने कार्य त गर्दै आएका छन्,तर काममा ढिलाई गर्ने प्राविधिक र ठेकेदार हुन कि केही स्थानियको बदमासी हो । त्यसबारे पनि सोध खोज गर्दै जनताले आवाज उठाउन आवश्यक भएको उनले बताए ।

खोलाजन्य समाग्रिको चोरी निकासी रोक्न नसक्ने स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासनले कानुन सम्मत निकासी प्रति आवश्यक प्रकृया पुर्याउनमा समेत ढिलाई गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) प्रमुख भगौती प्रसाद यादव(रुदल)ले बताए । वातावरण प्रभाव मुल्याँकनका लागि गत साउनमै जिससले पत्राचार गरेको थियो,उनले भने,तर बेलामा कुनै पनि नगरपालिका र गाउपालिकाले प्रकृया पुर्याई काम गरेनन् । खोलाका समाग्रि धेरै चोरी भई सक्छ,ढिलो गरि वातावरण प्रभाव मुल्याँकन गराउदा समाग्रि थोरै मात्रै नभई खोलामा मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नदिदा पनि ठेक्कामा समस्या आउने गरेको उनको भनाई थियो । चोरी हुदा जे पनि गर्न सक्ने तर कानुनी प्रकृया पुर्याउदा प्रशासनिक समस्या पनि आउने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको सडक विभागको सडक डिभिजन बुटवलको मात्रै जिल्लामा १९ वटा आयोजना निर्माणाधिन छन् । त्यसमा अधिकाँस आयोजना निर्माण समाग्रिकै कारण ढिलाई हुदा स्थानियबासी गर्मिमा धुलो र पानी पर्दा हिलोमा हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?