खोज

प्रदेश पाँचमा स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले अभाव टार्नका लागि भन्दै स्वयंसेवक भर्नाको तयारी गरेको छ । तर संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएमा प्रदेशबाट भर्ना गरिएका स्वयंसेवक कर्मचारीको अवस्था के हुने भन्नेबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीका अनुसार संघीय सरकारले स्र्वकृत दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पठाए यहाँबाट भर्ना गर्न लागिएको स्वयंसेवक कर्मचारीको अवस्था के हुने भन्नेबारेमा केही योजना बनेको छ । “हामीले स्वयंसेवक कर्मचारीको रूपमा प्राविधिक जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्दै कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेका हौं, तर भर्ना गरिएपछि ती स्वयंसेवक कर्मचारीको ठाउँमा संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि निकाल्न मिलेन, यसमा समस्या देखिएको छ”–उनले भने ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले अव छिट्टै नै कर्मचारी पठाउने आश्वासन दिएको छ । कर्मचारी समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषदमा गएको र त्यो पारित भएर टुंगिएपछि कर्मचारी समायोजनको काम सुरु हुने र प्रदेशमा कर्मचारी आउने आशा गरिएको पनि उनले बताए ।
प्रदेश सरकार यसबारेमा थप गृहकार्य गरी ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको पनि मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै सबै मन्त्री तथा सांसदले संघीय सरकारले आवश्यक दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि सरकारका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
एक महिनाअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । तर संघीय सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी प्रदेशमा खटिन आएमा यहाँबाट भर्ना भएका स्वयंसेवक कर्मचारीको अवस्था के हुने भन्नेबारे भने कार्यविधि मौन छ ।
सरकार गठन भएको ९ महिनासम्म पनि संघले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पठाएको छैन । संघले कर्मचारी नपठाएपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । तर सकरारका कतिपय अधिकारीहरू यो कार्यविधि अनुसार भर्ना गरिने कर्मचारीको अवधि दीर्घकालसम्म नरहने बताउँछन् ।
स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट छुट्टाएको छ । उक्त बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । खासगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । मन्त्रालयलाई इन्जिनियर र ओभरसियर गरी १ सय ५० जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक देखिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तय गरेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ स्वयंसेवक भर्नाको बाटो खोलेपनि सकरारकै मन्त्रीहरू यसबारे अझै अलमलमै छन् । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल केन्द्रबाट कर्मचारी नआउने हो भने स्वयंसेवक भर्ना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । जनशक्तिको अभावले प्रदेश सकरारले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । जनशक्ति, समय र संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।
à