खोज

मन्त्रीहरूले सबैजसो सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई इमान्दारिपूर्वक छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सुन्नमा आइरहन्छ । चाहे संघीय सरकार होस् चाहे प्रादेशिक सरकार होस् वा स्थानीय निकाय नै होउन् यो एकखालको परम्परा बन्दै आएको छ । मन्त्रीहरूको काम नीति बनाउनु र निर्देशन दिनु हो । तर, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही काम लिएर गए भने उदास बन्नुपर्ने अबस्था हटेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती र काम सम्पन्न गरिदिनको लागि केही रकम माग गर्ने रोग हटेको छैन । सेवाग्राहीले पछिलाई काम गराउँदा अफ्ठेरो नहोस् भनेर आफूले दिएको घुसको कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैनन् । किनभने कोसँग भन्ने ? भनेर केही हुनेवाला छैन । जसले घुस्याहालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यसैले पनि घुस खाइदिन्छ । अनावश्यक झञ्झट झेल्नुपर्छ । प्रमाण पुराउनु पर्छ । प्रमाणित गर्ने मानिस पनि उही ड्यांगको भैदिन्छ । बरु प्रतिशोधको खतरा हुन्छ । त्यसकारणले मानिसले घुस दिएको कुरालाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । पञ्चायतकालमा सानो जग्गा पास गराउनु पर्दा काम सम्पन्न भएपछि फाँटवाला कर्मचारीलाई घरमा बोलाएर मासु भात आदि ख्वाउनु पथ्र्यो । यातायात भनेर खल्तीमा रूपैयाँ हालिदिनु पथ्र्यो । बैंकबाट लोन स्विकृत भयो भने फाँटवालालाई त्यस्तै सेवा गर्नुपथ्र्यो । नत्र काम पाको भएको मानिँदैनथ्यो । त्यसरी नै अहिले घुमुवा प्रहरीहरूले झोले ब्यापारीसँग पैसा अशुलिरहेको देख्न पाइन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चर्का नाराहरू लगाइन्छन् । सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने वचनवद्धता प्रकट गरेको सुनिन्छ । तर, के कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुन बन्द भएको छ त ? सेवाग्राहीले सजिलोसँग आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेका छन् ? यसको सकारात्मक उत्तर छैन । यसको अर्थ सबै कार्यालयहरू र सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्न खोजिएको हैन । सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग काम गरिदिने कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, तिनीहरूको संख्या निकै कम छ । जुन बढी जनसरोकारका कार्यालयहरू छन् तिनमा घुस खाने प्रबृत्ति हट्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि नाम चलेका ब्यापारी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरूले पनि घुस दिनु पर्ने बाध्यता छ । अहिले त कर्मचारीहरूसँग साथमा मोबाइल हुन्छ । मोबाइल भएपछि कुराकानी गर्नु स्वभाविकै हो । सेवाग्राही हतारकासाथ पर्खिरहेको हुन्छ । तर, कर्मचारीलाई ब्यक्तिगत कुराकानी लम्बाएर गरिरहनु परेको हुन्छ । सेवाग्राहीको कामसँग तर्कन खोजिन्छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।
भ्रष्टाचार मुलुकको लागि कलंक हो । यसले नेपाललाई मात्र हैन, विश्वका थुप्रै मुलुकलाई दुर्गन्धित तुल्याएको छ । इमान्दार, निष्ठावान नेताहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएको छ । जनतामा नराम्रो सन्देश दिएको छ । सरकारमा बस्नेहरू र जनताकोबीचमा गहिरो खाडल कोरिदिएको छ । सरकारमा बस्नेहरूप्रति जनताको विश्वास नै उडिसकेको छ । यसो नहुनुपर्ने थियो । यहि दुरीले गर्दा आरोप प्रत्यारोप सुन्नु परिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । आफैले प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गर्न नमिलेर बिचौलियाहरूको नयाँ सञ्जाल खडा गरिएको छ । एक महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम बर्ष दिनसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन । देशको आार्थिक अवस्थालाई नहेरेर नेता, अधिकृतहरूले अनावश्यक सुबिधाहरू लिइरहेका छन् । आफ्नो सुबिधाका लागि अनेकन कानुनी ब्यवस्था मिलाइँदै छ । जनवादी क्रान्ति गर्ने नेताहरू विलाशी बन्दै गएका छन् । जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउन कुनै योजना, रोडम्याप छैन । यो ढंगले मुुलुकमा अन्तरविरोध मौलाउने बाटो खोज्छ । त्यसैले बेलैमा सरकारमा बस्नेहरूले सोँच्नु आवश्यक छ ।