खोज

यही बर्ष निर्वाचन, अनि सरकार गठन र नयाँ सरकार बनाउने र गिराउने खेलले अन्ततः केन्द्रमा जस्तै लुम्विनी प्रदेशपनि अछुतो रहन सकेन । लुम्विनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ तर एक महिना अघि बनेको सरकार जोगाउन पनि चुनौति देखिएको छ । त्यसको सिधा असर बजेटमाथि परेको छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारकै प्रगति समिक्षा अनुसार सरकारले सात महिनामा करिब २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो अति निरासाजनक संकेत हो । यही अवस्थामा प्रदेशको विकास कसरी होला ? चिन्ताको बिषय वनेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले कार्यसम्पादनलाई तीब्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुने बेलामै नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण पनि हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीले निर्देशनकै क्रममा परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने बताउनु भएको छ । परिवर्तीत सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा ठिक हो तर ब्यवहारमा कार्यान्वयनमै आउन सक्दैन । यही बिडम्वना छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसले लुम्विनी प्रदेशपनि केन्द्रमा जस्तै खर्चमा कमजोर देखिएको छ । सरकार अस्थीर बन्दा खर्चको सिमा पनि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक जस्तै लागेपनि दुःखद पक्ष अवश्य हो । सरकारले कामलाई गति दिने अवस्था छ । तर, ठिक यही बेला सरकार फेरबदलको समीकरण सुरु हुने अवस्था छ । यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई अस्थीरमात्र बनाउने होइन, विकास प्रकृयालाई समेत ठेस पु¥याउँछ ।

नेपालको बिकास खर्चको अवस्था बिजोगकै छ । उता छिमेकी मुलुक भारत र चीन खर्चको सिमालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा नम्बर एकमा पर्ने प्रतिष्पर्धामा छन । दुई छिमेकमा विकासको गति भ्यागुता उफ्राइमा हुँदा नेपालको काम गराइ कछुवा भन्दा तल छ । यसतर्फ सरकार हाँक्नेहरू अन्जान छैनन् । तर, काम गराइ पटक्कै नमिल्दा परिणाम निस्कन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आसा जगाउने तर अन्तिममा हात निरास बनाउने प्रवृत्ति वर्षौदेखि कायमै छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर काम समयमा नबनेपछि प्रतिफल पाउनबाट मुलुक वञ्चित भएको छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएपनि मुलुकमा किन पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । समयमा काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको हो । यसमा कुनै शंका छैन तर, यसमा अन्य पक्षको पनि केही जिम्मेवारी देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक, दलका नेता÷कार्यकर्ता पनि यसमा धेरै थोरै मात्रामा जिम्मेवार छन । दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा ठूला योजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । काम नहुनुका पछि यस प्रकारको प्रवृत्ति नियन्त्रणमा ध्यान जाओस् ।