© २०२३
काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज दोस्रो दिनको सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा वैशाख ३ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज पनि जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको हो।
२०७७ साल मंसिर ३० गते र त्यसपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको अवस्था रहेको बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति तथा सपथ गराएको थियो।
उक्त नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि नियुक्तिविरुद्ध अलग रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले विषय एउटै प्रकृतिको भएकाले सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखी संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गरिरहेको हो।
अदालतले यस मुद्दामा दिने निर्णयले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यपालिकाको अधिकार सीमालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।