सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सरकारको निर्णय कानुनी विवादमा पर्ने देखिएको छ । नियुक्त भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै र पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाइएको घटनाले सरकारको अधिकार, निर्णयको आधार र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो । कार्की २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । उनको पदावधि र सेवा अवधिका आधारमा अझै एक वर्ष पाँच महिना समय बाँकी रहेको बताइएको छ ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार राखे पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाउन पाउने अधिकारको सीमा कति हो भन्ने विषय अहिले मुख्य कानुनी प्रश्न बनेको छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने तर्क गर्न सक्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि सरकारमै निहित छ । तर, सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्थाको अर्थ कुनै पनि कारण नखुलाई वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सकिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही तथा सजायसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त वा सेवाबाट हटाउँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारणसमेत अभिलेखमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसले आईजीपीको कार्यकाल निश्चित गरेको देखिन्छ । एकातिर नियमावलीले चार वर्षको पदावधि तोकेको छ भने अर्कोतिर ऐनले सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय अब कानुनी बहसको केन्द्र बन्न सक्छ ।

सरकारले प्रहरी ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) लाई आधार मानेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि निर्णयको औचित्य, आधार र प्रक्रिया अदालतमा परीक्षण हुन सक्छ ।