सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव र सदस्यमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।

सरकारले यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सहित विभिन्न पदमा इच्छुक र योग्य व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी दिने सरकारी पहलको प्रशंसा भइरहेका बेला प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएपछि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कोषका विभिन्न पदका लागि कुल ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए । उपलब्ध आधिकारिक रोस्टरअनुसार सदस्यसचिव पदमा २ सय ९६, सदस्यमा २ सय २३, योजना प्रमुखमा १ सय १०, उपाध्यक्षमा १०२ र कोषाध्यक्षमा ७१ जनाले आवेदन दिएका थिए । यति ठूलो संख्यामा इच्छुक र योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका भए पनि सदस्यसचिवमा आवेदन नै नदिएका पाण्डे नियुक्त भएका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले पाण्डेसँगै चार जनालाई कोषको परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । नियुक्त हुने सदस्यहरूमा डा. अमित केसी, अर्जुन कुर्मी, भिक्षुणी उपेक्षा र दीपक कौशल छन् ।
पाँच पदाधिकारीमध्ये आधिकारिक रोस्टरमा नाम रहेका र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अर्जुन कुर्मी र भिक्षुणी उपेक्षा मात्रै छनोट भएका छन् । बुटवल टुडेलाई प्राप्त रोस्टरमा भिक्षुणी उपेक्षाको नाम ५४१ तथा अर्जुन कुर्मीको नाम ५५७ नम्बरमा उल्लेख रहेको छ । सदस्यसचिव पाण्डेय, डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रोस्टर सूचीमा छैन ।

खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाएर ठूलो संख्यामा आवेदन संकलन गरेपछि त्यस प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनुले सरकारी छनोट प्रणालीको औचित्यमाथि बहस सिर्जना गरेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रतिबद्धता र अन्तिम नियुक्तिबिच देखिएको अन्तरले सरकारको सुशासन तथा पारदर्शितासम्बन्धी दाबीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

संरचनात्मक इन्जिनियरिङ देखि लुम्बिनीको प्रशासनिक नेतृत्वसम्म

सदस्यसचिव नियुक्त भएका पाण्डे संरचनात्मक इन्जिनियरिङ, सहरी पूर्वाधार विकास र भवन निर्माण मापदण्डको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक हुन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–९ निवासी उनले काठमाडौं महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा संरचनात्मक इन्जिनियरका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

पाण्डेले काठमाडौंस्थित एड्भान्स्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट सन् २०११ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन् । त्यसपछि भारतको बैंगलोरस्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट सन् २०१६ मा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर (एमटेक) गरेका छन् ।

उनको व्यवसायिक यात्रा सन् २०१७ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट सुरु भएको देखिन्छ । सन् २०१७ डिसेम्बरदेखि २०१९ जुलाईसम्म त्यहाँ संरचनात्मक इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका उनले भवनका नक्सा परीक्षण, राष्ट्रिय भवन संहिता तथा स्थानीय मापदण्डअनुसार निर्माणको प्राविधिक मूल्यांकन र सार्वजनिक पूर्वाधारको संरचनागत परीक्षण गरेका थिए ।

यस अवधिमा विद्युतीय भवन निर्माण अनुमति प्रणाली (ई–बीपीएस) कार्यान्वयन तथा सुधारमा पनि उनको भूमिका थियो । पुल, वडा कार्यालयलगायत सार्वजनिक संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय तहका कर्मचारी र परामर्शदातालाई भवन सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिने काममा उनी संलग्न थिए ।

सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२० अगस्टसम्म उनले काठमाडौंस्थित भिजनरी डिजाइन प्रालिमा संरचनात्मक इन्जिनियरका रूपमा काम गरे । यस क्रममा विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने पैदल पुलको संरचनात्मक विश्लेषण, डिजाइन र प्राविधिक विवरण तयार पारेका थिए ।

उनले चिउरी बगैँचा (१५८ मिटर), सिमलटार डी–टाइप (२०७ मिटर), गणेश गाउँ डी–टाइप (११५ मिटर), फार्सा एन–टाइप (१२७ मिटर), समरी खोला डी–टाइप (१७० मिटर) र देउजर एन–टाइप (२१५.८ मिटर) का पुलको डिजाइनमा काम गरेका थिए । त्यसैगरी कोहलपुरमा हावा र भूकम्प प्रतिरोधी भ्यू टावर तथा सैलुङ गाउँपालिका अस्पतालका लागि कोल्ड स्टोरको संरचनात्मक डिजाइनमा समेत उनको संलग्नता थियो ।

सन् २०२० सेप्टेम्बरदेखि २०२२ सेप्टेम्बरसम्म तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत उनले भवन निर्माणका नक्सा परीक्षण, अग्ला भवनको संरचनागत सुरक्षा मूल्यांकन, ई–बीपीएस प्रणाली सुधार र सार्वजनिक पूर्वाधारको प्राविधिक अनुगमन गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि २०२६ जनवरीसम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा संरचनात्मक इन्जिनियरका रूपमा काम गरे । महानगरभित्रका अग्ला भवन तथा सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा मूल्यांकन, भवन निर्माणसम्बन्धी नक्साको परीक्षण र राष्ट्रिय भवन संहिता तथा स्थानीय उपनियमको पालना गराउने काममा उनको भूमिका थियो ।
राष्ट्रिय भवन संहिताको समीक्षामा योगदान

पाण्डेको प्राविधिक अनुभव स्थानीय तहमा भवनको नक्सा परीक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै सीमित छैन । नेपालको राष्ट्रिय भवन संहितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा समेत उनको सहभागिता रहेको छ ।

नेपाल स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सन् २०२४ मा उनलाई राष्ट्रिय भवन संहिता एनबीसी १०५ः२०२० को समीक्षा समितिमा सक्रिय योगदान गरेको भन्दै प्रशंसापत्र प्रदान गरेको थियो । राष्ट्रिय कार्यशालामार्फत भवन निर्माणसम्बन्धी संरचनागत मापदण्ड र प्रावधानलाई थप मजबुत बनाउन उनले प्राविधिक सुझाव दिएका थिए ।

त्यसैगरी, सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय क्षेत्रीय विकास केन्द्र (यूएनसीआरडी) को स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यशालामा सहभागी भएका थिए । समावेशी, उत्थानशील र दिगो सहर निर्माण, स्मार्ट पूर्वाधार तथा सहरी विकास रणनीतिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा प्राविधिक अनुभवको परीक्षा

संरचनात्मक इन्जिनियरिङ र सहरी पूर्वाधार विकासमा काम गरेको अनुभव भएका पाण्डेका लागि लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी नयाँ कार्यक्षेत्र हुनेछ । लुम्बिनी विकास कोषको काम भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै सीमित छैन । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, गुरुयोजना कार्यान्वयन, पुरातात्त्विक सम्पदाको सुरक्षा, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको प्रवद्र्धनसँग पनि जोडिएको छ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजनाअनुसारका अधुरा आयोजना पूरा गर्नु, निर्माण भएका संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नु र लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नु उनका सामु रहेका महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हुन् ।

विशेषगरी संरचनागत सुरक्षा, सार्वजनिक पूर्वाधारको प्राविधिक मूल्यांकन र सहरी व्यवस्थापनमा हासिल गरेको अनुभव लुम्बिनीका विकास आयोजनामा उपयोगी हुन सक्छ । तर लुम्बिनीको विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु उनको कार्यकालको महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ ।

रूपन्देहीकै तिलोत्तमामा बसोबास गर्ने पाण्डेले जिल्लाकै ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वदायी प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई उनले लुम्बिनीको विकास र संरक्षणमा कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने प्रश्नसँगै प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न पनि उनको नियुक्तिसँगै जोडिएको छ ।

लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनमा परिणाम देखाउनुका साथै नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पनि उनको कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ ।