खोज

काठमाडौं ।

 संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी रहँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कर्मचारीहरूले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कालो पट्टी बाँधेर कार्यकक्षबाटै आन्दोलन थालेका हुन्।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार, सरकार र संघर्ष समितिबीच पहिले भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

सञ्जालका अनुसार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यदि मागहरू पूरा नभए शुक्रबार काठमाडौंमा केन्द्रित सडक आन्दोलन र सप्तै पालिकामा ‘पेन डाउन’ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग समेटिएको संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको गुनासो छ— समितिमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव र उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना सरोकार र मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ।

सरकार र कर्मचारीबीच यसअघि स्थायी स्थानीय कर्मचारीलाई निजामती सेवामा समेट्ने, सेवा शर्तको न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्ने जस्ता विषयमा सहमति भइसकेको थियो।

उक्त पृष्ठभूमिमा अहिले शिक्षक र आवासीय चिकित्सकहरू समेत आन्दोलनमा रहेकोले सरकारी सेवा क्षेत्रको समग्र असन्तोष सतहमा आएको देखिन्छ।