© 2026
२१ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२१ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्ने भएको छ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा आइतबार पेशी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि लामिछानेको पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा हेरेका कारण सो मुद्दामा पुनः सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरिएको थियो।
उच्च अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश उल्टाउँदै रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्चमा थुनुवा दफा ७३ अनुसार निवेदन पनि दायर गरिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
