खोज

दाङ, ८ बैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर भयावह रुपमा देखा परेको हुँदा यसको चुनौति सामना गर्न सबै पक्ष जुट्न जरुरी रहेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग र कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा आज लमहीमा आयोजित स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा सबैको पहुँच विषयक खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रममा उनले हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय मिलेर योजनासहितको काममा जुट्न जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बढ्दो कुपोषण, कम तौल, ख्याउटेपनलगायत समस्या निराकरण गर्न विद्यालयमा कखरा सिक्ने बालबालिकाबाट पोषणयुक्त खानाको सचेतना जगाउनु पर्ने बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर भयावह रुपमा बढेको छ । प्रदेशका सबै पालिकामा पोषण सुरक्षाका बारेमा सचेतना अभियान चलाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘जहाँ सुगम छ त्यहाँ संघसंस्थाहरुलेपनि कामको प्राथमिकता दिने अवस्था छ । दुर्गम पालिकाहरुमा पनि अब खाद्यान्नमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।’ उनले पोषणको अवस्था सुधारका लागि समस्याग्रस्त पालिकाहरुको पहिचान गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताए ।

उनले नेपालीको भान्सामा रैथाने बाली हराउँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। रैथाने बालीको अवस्था लोप हुनु नै पोषणमा चुनौति थपिने आधार हो । जसमा पर्याप्त पोषण हुन्छ । जौ, मकै, कोदो, फापर बाली अहिले लोप हुने अवस्थामा छ । ती खाद्य बस्तुको संरक्षण गरेर लैजान जरुरी छ’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हुने खानेले चामल खाने, नहुनेले कोदो, आटो खाने अवस्था थियो । तर, आज परिस्थिती बदलिएको छ । हिजो नहुनेले खाने कुरा आज पोषणको भण्डार सावित भएको छ । ‘हाम्रा विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी, संघसंस्था, सरोकार निकाय, मन्त्रालय सबैले नीति निर्माण गरेर कुपोषण कम गर्न काम गर्न प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्नेछ’ उनले भने, ‘प्रदेशमा देखा परेको भयावहको स्थिती कम गर्न विशेष योजना बनाएर काम गर्न ध्यान दिन हामी सबै जुटेर अघि बढौँ । मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन सकिएन भने बढ्दो स्वास्थ्यका जोखिम सामना गर्न अझ कठिन हुनेछ । ’
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले खाद्यमा विषादीका अस्वाभाविक प्रयोगले नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको हुँदा रोकथाममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बालबालिकाहरुमा पत्रुखाना कम गर्दै घरमै बनाईएका पोषणयुक्त खानेकुरा खाने बानी बसाल्न जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।जयबहादुर टण्डनले कृषिका कुरा धेरै हुने तर काम थोरै हुने प्रवृति रहेको बताए । उनले १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा कृषि क्षेत्र परेको भन्दै अब यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सबै जुट्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले पनि कुपोषणको दर उच्च रहेको पाईएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका अनुसार, प्रदेशमा २५ प्रतिशत पुड्कोपना, १६ प्रतिशत ख्याउटेपन, २३ प्रतिशत कम तौत तथा ४९ प्रतिशतमा रक्त अल्पता रहेको छ । प्रदेशमा खाद्यान्नको पहुँच १ सय ९० केजी सिफारिस भएकोमा २ सय ८० किलो उपलब्धता रहेको छ । तर, तरकारी १ सय केजी सिफासिर भएकोमा ८० किलो उपलब्ब्ध रहेको, फलफूल ३० किलो सिफारिस भएकोमा २८ किलो उपलब्ध भएको, दलहन २६ किलो सिफारिस भएकोमा ९ किलो मात्रै उपलब्ध भएको तथा तेलहन १६ किलो सिफारिस भएकोमा ४ किलो मात्रै उपलब्ध रहेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले बढ्दो कुपोषण कम गर्न समुदाय स्तरमा सचेतनासँगै राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । विकास पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा राज्यको लगानी प्राथमिकतामा पर्दा नागरिकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतामा असर परिरहेको भन्दै स्वस्थ नागरिक बनाउन खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा अबको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याईएको छ । विविधताका ध्यान दिन नसकेको, एकै खालका फलफुल मात्रै खाने गरेको, प्रोटिनयुक्त खानाको कमी, दूग्धजन्य पदार्थको उपभोगमा कमी, घिउ तथा तेलको प्रयोगमा कमी, खानपानमा अन्धविश्वास, नुनको अत्यधिक प्रयोग, असुरक्षित पानीको प्रयोग, शारिरीक परिश्रममा कमी, पत्रुखानाको उपभोगमा वृद्धि तथा खानपीनमा बढ्दो असन्तुलनले खाद्य प्रणालीमा असर परिरहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षित जनसंख्या ८७ प्रतिशत रहेको भए पनि अझै केही प्रदेशमा भने राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको छ । केन्द्र सरकारको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन २०७५ र नियमावली २०८० कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताईएको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य सुशासन तथा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष द्रोर्ण खत्री, नगरपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका सदस्य भक्तबहादुर जिसी, डब्लु एचएचका कन्ट्री निर्देशक सकिब नवी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्बासे लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले गरेका थिए ।