© २०२३
बुटवल,१७ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेका र विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने भएका छन् । आज बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभाको छैठौं बैठकमा यी दुई दलले विश्वासको मत फिर्ता लिने जनाएका छन् ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउन ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति तथा ३ सांसद रहेको लोसपाले पुस २७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए भने माघ ५ मा मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । दुबै दल सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । केन्द्रमा नयाँ बनेको समीकरण अनुसार विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय भएको लोसपाको संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले बताए । ‘अहिलेको सरकारले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ला भनेर विश्वासको मत दिएका थियौं,तर भएन, केन्द्रमा पनि नयां समीकरण बनेपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हौं’–पाण्डेले भने । नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेता लीला गिरी ७ दलका ५६ र दुई स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, दुई महिना पूरा नहुँदै केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले प्रदेश सरकार अस्थिरतामा फसेको छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए मुखयमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो बेला विश्वासको मतको पक्षमा वहुमत सांसद नपुगे अर्को मुख्यमन्त्री चयन प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ
।
नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिने जनाए पनि सत्तारुढ नेकपा माओवादीले यसको औपचारिक निर्णय गरेको छैन । प्रदेशमा पहिलो दल रहेको एमालेसँग २९ तथा माओवादीसँग १० सांसद रहेका छन् । यसैगरी सरकारलाई साथ दिएको राप्रपाका ४, जनमतका ३ र जसपाका ३ सांसद छन् ।
राप्रपाले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले केन्द्रको निर्णयअनुसार तत्काल प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा केही निर्णय नगरिएको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलका नेताले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिए पनि पार्टीले निर्णय नगरेपछि उनले निर्णय सच्याएका थिए ।
सरकारमा सहभागी जसपाले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन हुनुपर्ने धारणा बनाए पनि २५ गतेअगावै विश्वासको मत फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले बताए । फागुन २५ गते अघि प्रदेशका विषयमा कुनै निर्णय नलिने उनले बताए ।
भण्डारीलाल कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री छन् । ३ सांसदसहित सरकारमा सहभागी जनमतले पनि तत्काल विश्वासको मतका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले बताए ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा आजको वैठकमा पार्टीले कुनै निर्णय नलिने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले केन्द्रको गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा तत्काल अप्ठेरो नपर्ने दावी गरे । ‘सरकारमा रहेका सबै दलसँग संवादमै छौं, अहिले तत्काल सरकारलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने देखेका छैनौं’– मुखयमन्त्री गिरीको भनाई छ ।