खोज

काठमाडौँ, १० फागुन।

सरकारले नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रणालीमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली बनाउन लागेको हो । अहिले सङ्घमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबै कर्मचारी श्रेणीगत, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तहगत प्रणाली कायम छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा राख्ने गृहकार्य भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले ऐन ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी आएका सुझावलाई एकीकृत रूपमा मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले ऐनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दा विभिन्न सुझाव आएको र टे«ड युनियनले तहगत प्रणालीमा नै जानका लागि अलि बढी सुझाव दिएको बताए।

सबै कर्मचारीबीच एउटै प्रणाली राख्दा कुनै पनि कर्मचारीबीच विभेद भएको महसुस नहुने, कर्मचारीको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा समेत गुणस्तरीयता आउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि तहगतमा नै भएकाले सरकारले ऐनमार्फत सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल गर्दा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा नै जान सुझाव दिएको बताए । उनले भने “सरकारले श्रेणीभित्र तहगत बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको तर सबै कर्मचारी सङ्गठनले श्रेणी हटाएर तहगत प्रणाली बनाउन सुझाव दिएका छौँ ।”

उनका अनुसार सरकारले भने श्रेणीगत कायम राख्दै पाँच वा १० वर्ष सेवा गरेका अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवलाई वरिष्ठ र त्योभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई कनिष्ठ बनाउने गरी विकल्पमा जान सकिने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै कर्मचारीलाई तहगतमा नै जान सुझाव दिइएको बताए।

उनका अनुसार एक–अर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न तथा सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा एउटै तहगत प्रणालीको बनाउन सुझाव दिइएको छ । उनले भने, “अहिले श्रेणीगत तहमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास ढिलो हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि तहगत प्रणालीमा नै जानुपर्छ ।”