खोज

सुर्खेत, ७ फागुन ।

६ बर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार त्यति प्रभावकारी नभएको कतिपयको मत छ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयताको मर्म नबुझेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार आफूहरुले कहिले पाउने भन्ने प्रश्न छ ।

कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणमा ‘संघीयताका पाँच बर्ष ः कति विस्मात, कति हर्ष’ बिषयमा सुर्खेतमा भएको बहसमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले प्रमुख दलहरुले नै संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको टिप्पणी गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन अभाव देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्न संघीय सरकारले नचाहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश मातहतका निकायलाई काम लगाउन कानूनहरु निर्माण भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना कानुन बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसले काममा बाधा पुर्याइरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले संघले तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार दिन लोभ गरेको टिप्पणी गरे । उनले नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा दिने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको तर यसको अवधारणा ल्याउने नेतृत्वले नै अधिकार दिन नखोजेको बताए ।

उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग जोडिनुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले बाँके र बर्दिया हामीसँग हुन्थ्यो भने दक्षिणतर्फको भारतसँग पनि जोडिन पाउँथ्यो, यसले केही समृद्धिका अवसर जुराउँथ्यो’–उनले भने ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले संघीयता अवसर भए पनि कार्यान्वयमा धेरै चुनौती देखिएको बताइन् । ‘संघीयता अवसर हो, आज सबै खालका समुदायले राज्यमा संलग्न हुन पाएका छन् । यो त संघीयताको उपलब्धि हो’– उनले भने ।

घरआँगनमा सरकार सञ्चालन हुनु, जनताले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न पाउनु, काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित शक्ति विकेन्द्रीकृत हुनु जस्ता कुरा संघीयताको उपलब्धि हो । संघीयताको उपलब्धि आज मधेश, कर्णाली जस्ता पछि परेका क्षेत्रका जनताले महसुस गर्न पाएको उनको तर्क थियो ।