खोज

बुटवल, ३ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको चरण प्रारम्भ भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानी व्यवस्थापनको चरणको प्रारम्भ भएको र यो कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताएका हुन् । राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले थुप्रै समस्या बेहोरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थायी राजधानी स्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट कार्य प्रारम्भ गरेको बताए । शून्यबाट प्रारम्भ भएको राजधानी व्यवस्थापनको कार्यले ३ वर्षमा मूर्तता पाउने उनले बताए । ‘चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर सरकार अगाडि बढेको छ ।’

मण्डला आकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य ९ वटा मन्त्रालयका आधुनिक भवनहरुको एक साथ निर्माण हुने छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने र लुम्बिनीबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिए । तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ । लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ । त्यहाँ पनि अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र लिफ्ट जडान गरिने छ ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ ।

मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । १७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी कार्यान्वयनमा हालसम्म बनेको तीनवटै सरकारले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन बेसमेन्टसहित छ तलाको बन्ने छ । भुई तला मात्रै करिब १४ सय बर्ग मिटरको रहने छ । यहाँ लिफ्टसहितका अपांगमैत्री संरचना बन्नेछन् । यहाँ प्रयाप्त पार्किङ र हरियाली जोन रहने छ ।
यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरु ९ वटा बन्ने छन् । बेसमेन्ट सहित ती सबै मन्त्रालयका भवन ५ तलाका रहनेछन् । यी सबै भवनहरु लिफ्टसहितका अपांगमैत्री रहनेछन् ।