खोज

बुटवल,२६ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान शुरु भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कार्यालयमा आएको जाहेरीका आधारमा एकसाथ तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले युवराज पौडेलले दिएको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धानल थालिएको बताए । तीनवटै निकायबाट प्रमाण संकलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाउने योजना रहेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी पेश गरेका थिए । सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरु विवरण मगाएको हो ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ तदनुसार ९ फागुन २०७० मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ अर्थात २८ वैशाख २०७२० मा उनी नेपाल फर्किएर १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

लामिछाने नेपाल फर्कदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो । कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको छ ।

पासपोर्ट लिने बेलामा फारम भर्दा आफ्नो नागरिकता खुलाउनुपर्छ, जसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लुकाई आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । करिव ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए । ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले ४० दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाएका थिए ।

एक सरकारी वकिलका अनुसार तीन निकायमा लामिछानेबारे फरक फरक विवरण मागिएको छ । राहदानी विभागमा पठाएको पत्रमा २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको हो कि होइन भनी सोधिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २८ वैशाख २०७२ मा रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम थियो कि थिएन भनी विवरण खुलाएर पठाउनु भनिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अध्यागमन विभागलाई २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले लिएको ०८८  ३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएपछि विदेश भ्रमण गरे वा नगरेकोवारे विवरण पठाउन भनेको छ ।

तीनवटा निकायबाट विवरण आएपछि त्यसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी वकिलको तयारी छ । जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुनेगरी कागजात आएमा त्यसका आधारमा छानबिन गर्नु भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी पठाउनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रहरीले जाहेरी नलिएर सरकारी वकिलले त्यसको दर्ता गरी प्रहरीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दाको विषयमा फैसला सुनाएलगत्तै उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास भएको थियो । गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा यसअघि नै अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जाहेरी लिन सकिने भन्दै दर्ता नगरी फर्काएको थियो ।

रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए उनीमाथि अहिलेको नभई २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । पुरानो ऐनको दफा ५ मा जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपी अनौपचारिक रुपमा समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । उनले जाहेरीमा भनेका छन, ‘केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्नसक्ने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, सो९काम० कानूनद्वारा बर्जित र दण्डनीय छ ।’