खोज

राज्यको पूनर्संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहवाट पिडित पिडकहरू दुवैको जित हुने गरि विवाद निरूपण गर्ने भनिए पनि सर्वसाधारणले भने फेरी पनि सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण भने नभएको पिडितहरू बताउन थालेका छन् ।
लमही नगरपालिका–५ श्याम प्रसाद सापकोटाले लमही नगरपालिकामा न्यायको लागि आएको वताउँदै निवेदन लेख्न वकिल कहाँ जाँदा रु. ५ लाग्गे वताए । उनले साँध मिचिएको विवाद भएपछि उजुरी दिन नगरपालिकामा आएको बताए । सवैले नगरपालिकामा गठन भएको को न्यायिक समितिमा जाउ भन्ने सल्लाह दिएपछि आएका थिए । सामान्य रेक्शा चलाउँदै आएका सापकोटाका लागि न्याय निक्कै महंगो भएको वताए । नगरपालिकाले त सवै निःशुल्क हेर्छ भनेको सुनेको थिएँ । तर होइन रहेछ निवेदन लेखाउन वलिक नै चाहिने रे वलीलाई ५ सय रूपैयाँ तिर्नु पर्ने रे । यस्तो प्रकृयाले उनी जस्तै निम्न आर्थिक भएकाहरू लागि न्याय महँगो भएको वताउन थालेका छन् ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ वमोजिम न्यायिक समितिलाई केही विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादको मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने अधिकार तोकिएको छ । सोही अनुसार स्थानिय तहमै गठन भएका न्यायिक समितिले अधिकार प्राप्त मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने क्रममा छन् । सवै स्थानिय तहहरूमा उपमेयर तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन । सो समितिले सामान्य लेनदेन, आँठो, कुलो पानी, ज्याला मजदुरी विवाद जेष्ठ नागरि पालपोषण, देखि सामान्य खालका घटनाहरू लगायत १३ वटा मुद्दा हेर्ने अधिकार छ । लमही नगरपालिकाका उपमेयर देवका वेल्वासे भन्छिन हामीलाई कानुन समेत बनाउने अधिकार त दिएको छ तर केन्द्र र प्रदेशसँग नबाँझीने गरि बनाउन भन्छ । एकातिर काम गर भन्ने अर्कोतिर हात वाँधी दिने, अन्यौलमा छौं । मुद्दाहरू आउँछन, हामीसंग कानुन पढेका कर्मचारीको अभाव छ, अरूले लेखेको निवेदन पनि मान्यता नदिने भने पछि त न्याय महंगो पर्ने नै भयो हामीले पनि महशुस गरेका छौ उपमेयर वेल्वासेले भनिन् । वेल्वासेका अनुसार २०७४/७५ कार्तिक १५ गते सम्म दर्ता भएका मुद्दाहरू मध्ये ९ वटा आली,वाँध गालिगलौज २, जालझेल १, जग्गा रोक्का ३ सम्वन्धविच्छेद ३, घरताल्चा खोल्ने १ छन् । त्यसै गरि घर संरचना भत्काइदिएको १, जन्मदर्ता विवाद २० खान वस्न नदिएको १ का मुद्दा दर्ता भएको उपमेयर वेल्वासेले वताइन । जस मध्ये मेलमिलापको माध्यमबाट ११ वटा समाधान भएको वताइन् ।
स्थानीय तहवाट अहिले हेर्न मिल्ने भन्दा पनि हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरू अधिकांश आएको उनले वताइन । सरकारी, वहुविवाह, सम्वन्धविच्छेद, धर्मान्तर, दुर्घटनाबाट अंगभंग हुने पीडितहरू, अंशवण्डा जस्ता धेरै मुद्दाहरू आउन थालेका छन् । हामीले लिन मिल्ने मुद्दाहरू लिन्छौ हाम्रो मातहतमा नपर्नेहरूलाई सम्वन्धीत निकायमा पठाएका छौ यो पनि चुनौतिको रूपमा खेप्नु परेको उनले वताइन् ।