खोज

कर्णाली प्रदेश सरकारको ३९ औं बैठक मंगलबार सञ्चालन भएको छ । करिब तीन महिना सम्म बस्न नसकेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक असोज २३ गते बस्ने भनिएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अवरोधका कारण बस्न सकेको थिएन । कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी रातो किताब संसदमा पेश गर्ने र प्रदेश सभाका सांसदहरूको सेवासुबिधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने सहमतिपछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार बसेको हो । बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएपनि करिब दुईघण्टा ढिलो गरी बसेको थियो ।
सरकारको कामकारबाहीका बारे बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन बनाउन त्यति सजिलो नभएको बताए । उनले भने ‘कानुन बनाउन त्यति सजिलो छैन । कर्णालीका जनतालाई माटो सुहाउँदो कानुन बनाउन जरुरी छ ।’ रातो किताब निकाल्न कर्णाली सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो भएको भन्दै शाहीले रातो किताबमा चित्त नबुझेपनी चित्त बुझाउन आग्रह गरे । उनले थपे ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि डिपिआर तयार भएको छैन । विश्वासको आधारमा सत्ता तथा प्रतिपक्षले बजेट पास गरे जस्तै आवश्यकताको आधारमा बजेटको विनियोजन आगामी दिनमा गरिने छ ।’ बैठकमा मंगलबार गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालनका लागी बनेको बिधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने सेवासुबिधा सम्बन्धी बनेको विधेयक २०७५ टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक टेबुल गरेका थिए । पदाधीकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुबिधा सम्बन्धि विधयेक समेत सभामा टेबुल भएको थियो । बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगीत भएको छ । à