© २०२३
रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माणका काम पुरा गरी ५ वर्ष भित्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भईसकेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार बिकास र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतिपुरको रानीगञ्जमा परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
कार्यालयको व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्द किशोर बस्नेतले उद्घाटन गरेका छन । औद्योगिक क्षेत्र व्यस्थापन लिमिटेडले अहिले परीयोजना प्रमुख सहित ४ जना कर्मचारी खटाएको छ । खटिएका कर्मचारीले औद्योगिक क्षेत्रको चौकिल्ला बुझ्नेदेखि बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका महत्वपुर्ण बिषयका सम्वन्धमा आफैले अध्ययन गरीरहेको परीयोजना प्रमुख अशोक इञ्जिनियर अशोक पौडेलले जानकारी दिए । आठ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको यस औद्योगिक क्षेत्रको पुर्वाधार बिकासमा ८ अर्व रूपैया लाग्ने अनुमान गरीएको छ ।
यस औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी उद्योग स्थापनाका लागि असार मसान्तसम्ममा प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
गत साउनमा देशभरीका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगिहरूसँग प्रस्ताव आब्हान गर्दा यस क्षेत्रका लागि चार सय ५० उद्योगीले प्रस्ताव पेश गरेका छन ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको ८ सय १३ बिगाहा जग्गालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । तिलोत्तमा क्षेत्रलाई ‘सेक्टर ए’ मा राखिएको छ । तिलोत्तमा क्षेत्रमा एक सय ३० प्लट रहेको छ । त्यस्तै मोतीपुर क्षेत्रलाई ‘सेक्टर बी’ कायम गरिएको छ । मोतिपुर क्षेत्रमा चार सय पाँच बिघा जग्गा छ । जसमा औद्योगिक प्लटमा एक सय १७ दशमलव २३ बिघामा दुई सय ६२ प्लट रहेका छन् । बस्ती व्यवस्थापनलाई एक सय ४३ दशमलव २६ बिघा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । त्यस्तै सडक, खेल मैदान, ढल, प्रशासनिक भवन लगायतलाई ६१ दशमलव ६६ बिघा छुट्यइएको छ । ग्रिनरी र बफरजोनका लागि ३४ दशमलव २३ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ । तिनाउ खोलाको बहाव क्षेत्रका लागि न्यूनतम ५० मिटर कायम गरिएको छ । फर्साटकर क्षेत्रलाई ‘सेक्टर सी’ कायम गरीएको छ । यसमा एक सय ५२ प्लट रहेका छन् । प्लटको आकार पाँचदेखि २१ रोपनीसम्म रहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक तथा अध्यक्ष बस्नेतले एक वर्षभित्र उद्योगहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार र उद्योगको स्थापनालाई सँगै अगाडि बढाउने बताए । उद्योगीलाई ४० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेर जग्गा दिने तयारी छ ।
यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनको मुख्य सडक र दुई लेनको सहायक सडक बन्नेछन् । साइकल लेन र सडकको दुवै छेउमा २ दशमलव ५ मिटरको पैदलयात्रु लेन हुनेछ ।
वर्षा र ढलको पानी निकासका लागि छुट्टै ड्रेनको व्यवस्था हुनेछ । २४ घन्टा पानीको आपूर्ति, ओभरहेड अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी बनाइनेछ । त्यस्तै फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको समेत व्यवस्था हुनेछ । सुरक्षाका लागि दुई सय सशस्त्र खटिनेछन् । ४० मेगावाटको छुट्टै विद्युत् फिडर रहनेछ । एकीकृत भन्सार चेक पोस्टको पनि व्यवस्था हुनेछ । उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा प्रत्येक प्लटमा २५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हरियाली बनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाइने छ ।à