© २०२३
बाँके, ९ माघ ।
नेपालगन्ज नाका हुँदै जडिबुटी निकासी हरेक वर्ष बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेश लगायतका पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका जडीबुटीको भण्डारण र विदेश निर्यातका लागि नेपालगन्ज प्रमुख ट्रान्जिट हो । तर नेपाली जडीबुटीप्रति भारतको कडा रबैया र नेपाल सरकारकै अस्पष्ट नीतिका कारण जडिबुटी निकासी हरेक वर्ष घट्दै गएको जडिबुटी व्यवसायमा संलग्न अगुवाहरूले बताएका छन् ।
जडिबुटी व्यवसायी संघका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि जडिबुटीको निर्यात खस्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा नेपालगन्ज हुँदै ४५ लाख १८ हजार ७ सय ७७ केजि ४२ थरी जडिबुटी निकासी भएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा घटेर ४२ लाख २० हजार २ सय २८ किलो ग्राम जडिबुटी निर्यात भयो । ‘जडिबुटीको निर्यातको अवस्था खस्किएको देखिन्छ,’ नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्मा भने । उनका अनुसार टिम्मुर, रिठ्ठा र काउलो सबै भन्दा बढी निकासी भइरहेको छ । शर्माका अनुसार, औषधी, साबुन, स्याम्फु जस्ता सामग्री बनाउन प्रयोग गरिने यी जडिबुटी भारतमा मात्र नभई जर्मन, बङ्गलादेश जस्ता तेश्रो मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पाइने टिम्मुर, काउलो र रिठ्ठा त्यहाँका खरिद गरी ब्यवसायीहरूले विदेश निकासी गर्दै आएका छन् । तर निकासीका क्रममा जडिबुटी ब्यवसायीहरूले झन्झट ब्यहोर्नुपरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘थुप्रै प्रकारका जडिबुटीको माग बिदेशमा बढ्दै गएको छ तर देशभित्रै र छिमेकी भारतकै उत्तर प्रदेश सरकारको अड्चनका कारण निर्यातमा समस्या झेल्न परिरहेको छ । भन्ने बेला जडीबुटीको खानी भन्ने तर व्यवसायीका लागि हैरानी व्यहोर्ने व्यवसाय बनाइएको छ,’ – शर्माले भने ।
भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत पारवहन सन्धीविपरीत जडीबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि जडीबुटी व्यवसायीले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ । जडिबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागु भएपछि व्यवसायीहरूले लामो सयमदेखि खारेजको माग गर्दा समेत केही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्थाले अहिले जडिबुटी निर्यातमा समस्या भएको देखिएको छ । अहिले त जमुनाहा भारतीय कष्टमले अनावश्यक झण्झट गर्नाले व्यवसायीहरू झन् निराश छन् । नीतिगतरूपमा समस्या समाधान नभएका कारण भारत निकासी गर्दा व्यवसायीहरू घुस दिन बाध्य भएका छन् । व्यवसायीहरूले संकलन गरेको जडिबुटी नेपालगञ्जका नाकाहरूमा थन्केर कुहिने अबस्था समेत आउने गरेको छ ।
भारत निकासी गर्दा व्यवसायीहरूले जडिबुटी अनुसार किलोको दरले घुस दिइरहेका छन् जुन कुरा व्यवसायीले मुख खोलेर भन्न सक्दैनन् । अहिले व्यवसायीहरूले ‘ट्राञ्जिट परमिट’ र घुसको समस्या भोग्दै आएका छन् । भारत निकासीमा व्यवसायीहरूले भारतका एक दर्जन वन कार्यालय र रेञ्जरहरूलाई घुस दिइरहेको एक व्यवसायीले बताए । उनले भने , ‘जडिबुटी निकासीमा ‘ट्राञ्जिट परमिट’ प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीहरू घुस दिएर निकासी गरिरहेका छन्,’ नेपालगञ्जका जडिबटी व्यवसायीहरूले नेपाल भारत सीमा रूपैडियादेखि गोण्डासम्मका एक दर्जन वन कार्यालय र रेञ्जरहरूलाई घुस दिएर निकासी गरिरहेका छन् । अझ जडिबुटी हेरेर झन धेरै दिनुपर्ने बाध्यता समेत छ । पैसा नदिए गाडी लामो समय रोकिने, सामान झार्ने समस्या बढी हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार भारतीय वन विभाग गोण्डामा रजिष्ट्रेशन फर्म भरी निकासी स्वीकृत लिन घुस दिनुपर्छ नत्र स्वीकृत पाइँदैन । नेपाल–भारत पारवहन सन्धिअनुसार जडिबुटी निर्वाध निकासा गर्न पाउनु पर्ने भएपनि ट्राञ्जिट परमिट लागु गरेर झन्झटिलो बनाइएको छ । यो समस्या लामो समयदेखि जडिबुटी व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका छन् । सरकारलाई लामो समयदेखि समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत जडिबुटी व्यवसायीका बारेमा सरकार नलागेको आरोप समेत लगाए ।