खोज

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहलाई आवधिक योजना बनाएर विकास निर्माणको बाटो खोल्न सुझाव दिएका छन् । जनताले देख्ने गरी कार्य अगाडि बढाउनको लागि पालिका स्तरको आवधिक योजना बनाउनु आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नम्बर ५ को प्रथम भेलालाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा रहेका नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ती विभिन्न संघ संस्थाको नाममा बाँड्ने होडबाजी चलेको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन समेत दिए । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको भन्दै उनले जथाभावी जग्गा बाँड्ने काम बन्द गर्न गाउँपालिका प्रमुख, उप–प्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यहलाई आदेश दिए । उनले भने–‘संविधान तह तपाईलाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने अधिकार छैन, त्यो केन्द्रको मातहतको कुरा हो, होडवाजी बन्द गर्नुस्, जसले तपार्इँले भविश्य गुमाउँदै हुनुहुन्छ । ’
स्थानीय तहमा अहिले पनि भौतिक संरचना र प्रशासनिक परिपाटीमा जटिलता रहेको भन्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्र सरकारको रहेको कारण केन्द्रबाट माग गरिएको र भौतिक संरचनाको लागि स्रोत जुटाउने कार्य भईरहेको भन्दै यसमा केही समय धैय गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक संरचना निर्माणको लागि पहिलाको गाविसस्तरको मानसिकता त्याग्न समेत सबैलाई आग्रह गरे ।
अवको कम्तीमा पनि २० देखि २५ बर्ष सम्मको लागि आवश्यकता पुरा गर्ने गरी स्थानीय तहरूको भौतिक संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क रहेको थियो । त्यसको लागि स्रोत जुटाउने कार्य मुख्य रहेको भन्दै यसमा सबैको साथ रहेमा पुरा नहुने कुरा नभएको बताए ।
अहिले प्रदेश सरकार नै चाहिँदैन की भन्ने कुरा केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले उठाएको भन्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले प्रदेश संरचना नरहनु भनेको संघीयता नै न रहनु भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकार करको विषयमा गम्भिर रहेको बताए ।
संविधानले प्रदान गरेको ४ वटा कर मात्रै प्रदेश सरकारले लिन पाउने व्यवस्था भएकामा ३ प्रकारका कर प्रदेश नम्बर ५ सरकारले गाउँपालिका लाई नै दिएको बताउँदै प्रदेश सरकार जसले कर नै लिएको छैनन्, त्यसलाई प्रहार गर्नुको कुनै पनि तुक नभएको बताए । करमा अनावश्यक भ्रम सृजना भैरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भ्रमको पछि नलाग्नको लागि आग्रह गरे । नेपालको संघियता सहकारी, सह अस्तित्व बाट अगाडी बढेको बताउँदै मुख्य मन्त्री पाखरेलले नेपालमा भएको संघीयताको स्वरूप नै छुट्टै प्रकृतिको रहेको बताए ।
जनप्रतिनिधिहरूको सामथ्र्य भनेको नै सरकारको सामथ्र्य रहेको भन्दै उनले अहिले काम गरेर देखाउने बेला आएको धारणा राखे । देश समृद्धिका विभिन्न आधारहरूलाई तय गरेर अगाडि बढ्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्दै उनले कृषि, पशु, लगायत गाउँको संभावनालाई लिएर सोही अनुसार विकासको मोडल बनाएर अगाडी बढ्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बोझको रूपमा लिन नहुने बताएका थिए । संघीयता सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको भन्दै पुर्व मन्त्री खाँणले संघीयता असफल भएमा कोही पनि सफल नहुने भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
संघीयता देश विकासको युगिन मोडमा रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार राष्ट्रको युगिन दायित्व पुरा गर्ने संकल्प सबैले लिनुपर्ने बताए । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सोँच नै देश विकासको महत्वपूर्ण आधार रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहको कार्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताए ।
पहिलाको केन्द्रीय मानसिकता त्याग्नुपर्ने भन्दै नेता खाँणले कर वृद्धि संगै जनताले कर तिर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्न पनि आग्रह गरे । उनले भने–‘जब जनताले कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिदैन, तब सम्म करको दर बढाउनु अनुचित होला । ’

‘स्थानीय सरकारलाई विभेद नगर’
तिलोत्तमा, १५ असोज–गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकार बराबरको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका दिन माग गरेको छ ।
महासंघको प्रदेश ५ को प्रथम अधिवेशनमा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई संविधानविरुद्ध गएर विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बजेट दिनेदेखि कर्मचारी खटनपटनसम्म केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए । “केन्द्र सरकार दिने र हामी माग्नेजस्तो भएका छौं”–उनले भने–“यस्तो क्रियाकलाप संविधानविरोधी छ ।” स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उनले गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
“संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन ढिलाइ गरिनु संविधान र संघीयताविरोधी मानसिकता हो”–श्रेष्ठले भने ।
संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समान हैसियत प्रदान गरे पनि केन्द्र सरकारले भेदभाव गरेको उनको आरोप छ । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ र प्रदेश सरकारका “डेलिभर युनिट” हरू खडा नहुँदा मुलुक संघीयतामा गएपनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको आभास नभएको बताए । “मुलुकमा तीन तहका सरकार भैसकेपछि संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न डेलिभर युनिटहरू खडा भैसकेका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकले संघीय प्रणालीको अनुभुती गर्न पाएका छैनन्”–उनले भने । अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय तहले अहिले कर वृद्धिको आरोप खेपिरहेको भन्दै करको दर बढाउँदै गर्दा सुशासनको स्तर पनि बढाउन सुझाव दिए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले राजधानीबाट काजमा प्रशासकीय अधिकृत पठाएर गाउँपालिकाले सुशासन दिन नसक्ने र सुधार पनि नहुने भन्दै कर्मचारी समायोजन छिटो टुंग्याउन माग गरे । “संविधानले दिएको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरी स्थानीय सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ, स्वतन्त्र छाडिदिए मात्र स्थानीय सरकार सक्षम हुन्छन् र सुशासन दिन सक्छन्”–उनले भने । नागरिकबाट लिएको कर नागरिककै सुविधाको निम्ति खर्च हुने गरी प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश तदर्थ समिति प्रदेश पाँचका संयोजक मधुकृष्ण पन्त, तत्कालीन गाविस महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नारायण कोईराला, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य लगायतले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसक्ने बताएका थिए ।