खोज

ठूलाठूला नेताहरूले स्थानीय तहलाई अधिकार बढी दिइएछ वा थेग्न नसक्ने अधिकार दिइएछ, दिन नहुने कुरा दिइएछ, झुक्किएर दिइएछ भन्ने कुराहरू गरेको बेलाबेलामा सुन्ने गरिन्छ । यहि बीचमा स्थानीय तहहरूले पनि आफुले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती हुन थालेको महसुस गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनीधीहरूले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले अधिकार कटौतीतर्फ अग्रसर देखिएको महसुस भएको बताउँछन् । कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले कर्णाली प्रदेशका आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला संग ‘खै तपाइहरूले हामीलाई १५ प्रतिशत बजेट पठाएको ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएका मन्त्री ज्वालालाइ एक विद्यालयको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष सेनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको अनुभुती नागरिकले गर्न नपाएको बताएका हुन् । ‘जनताको आशाभरोसा भनेको स्थानीय तहमाथी छ । तर प्रदेशले संविधानमै व्यवस्था भएपनि १५ प्रतिशत बजेट पनि पठाएन,’ उनले भने, ‘हामीले प्राथमिकतामा राखेका योजनामा पनि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छैन ।’ जवाफमा अर्थमन्त्री ज्वालाले घुमाउरो तरिकाले प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट पाउनुपर्ने अधिकार नपाएकाले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट पठाउन नसकिएको बताएका थिए । उनले भने, ‘संघबाट प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा पनि कुरा उठेको छ ।’
कति रकम सम्मको योजना कुन तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रष्टता नहुँदा पनि अहिले समस्या आइरहेको ज्वालाले बताए । ‘हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा भौतीक योजना मन्त्रीलाइ प्रष्ट हुन आग्रह गरेका छौँ,’ मन्त्री ज्वालाले भने । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष सेनले आफुहरूले प्राथमिकतामा राखेर तथा जिल्ला समन्वय समितीबाट पनि निर्णय गरेर प्रदेशमा पठाएका योजनाहरू नपरेको बरु स्थानीय तहमा आवश्यकता एउटा तर फरक योजनामा रकम विनियोजन भएको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । सेनले भने, ‘मावि किमुचौरमा भवन निर्माणमा बजेट आवश्यक हो तर फिल्ड निर्माणमा रकम विनियोजन भएको सुन्छु । यस्तो किन भयो ? सकिन्छ भने तुरुन्तै सच्याउनुपर्याे ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनले यसअघि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा पुगी मन्त्रीहरूलाई भेटेर कपुरकोटको खारा पहिरो, विद्यालय भवन, पर्यटन प्रवद्र्धन, कपुरकोट स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागी बजेट माग गरेका थिए । आर्थीक मामीलामन्त्री ज्वालाले कुनै विद्यालयमा खेल मैदान, कुनैमा भवन बनाउने नीती अनुरूप यसो भएको भन्दै अहिले विभिन्न समस्या र अस्पष्टताका कारण तालमेल हुन नसकिरहेको बताएका थिए । ‘अवको एक वर्षभित्र यी सबै असमझदारि र अस्पष्टता अत्य हुन्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि कपुरकोट क्षेत्रको विकासका लागी केहि महत्वपूर्ण योजनाहरू पारिएको उनले उल्लेख गरे । कपुरकोट ४ मा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागी सर्वे गरेर जसरि भएपनि यहि वर्ष बजेट छुट्याइने उनले बाचा गरे । उक्त खानेपानी योजनाका लागी गाउँपालिकाले पनि ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कती रकम लाग्छ भन्ने सर्वे भयो भने गाउँपालिकासंग साझेदारी गरेर पनि हामीले योजना सञ्चालन गर्छौँ वा हामीले मात्रै सक्ने भयौँ भने गाउँपालिकाले उक्त ४० लाख अन्य योजनामा खर्च गर्नसक्नेछ ।’
उनले कपुरकोटको खारा पहिलोका लागी ६० लाख, कपुरकोटमा अलपत्र परेको स्वागतद्धारलाइ पूर्णता दिन १० लाख, स्वास्थ्य चौकीलाई १० लाख मावि रीमलाई ५० लाख तथा मावि किमुचौरलाई १० लाख, गर्पामा कृषि सडकका लागी २५ लाख रूपैयाँ कर्णाली सरकारबाट विनियोजन भएको जानकारि गराए । साथै कपुरकोटमा विषादी परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने र सहकारी नमुना गाउँ बनाउने योजना रहेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘बच्चा पनि रोयो भने मात्रै दुध खान पाउँछ, त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा योजनाहरू पार्नका लागी बढि भन्दा बढि ध्यानाकर्षण गराउनुस्, दबाब दिनुस् र कुन योजना प्राथमिकताको योजना हो त्यो पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नुस् ।’
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिती सल्यानका प्रमुअ केश बहादुर विष्टले समग्र सल्यानको विकासका लागी समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिला बुढा मगर, शिक्षक महासंघ सल्यानका अध्यक्ष मधुसुदन गिरी लगायतकाले बोल्दै विकासमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।