खोज

एकीकृत सहरी विकास योजनामा संचालन हुने देशभरका कुल १ सय ८७ वटा स्थानिय तहहरू मध्ये रूपन्देहीका २ वटा स्थानिय तह छनौट भएका छन् । छनौटमा परेका स्थानिय तहले विकासको मोडल अव एकिकृत रूपमा योजना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । छनौटपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकामा उक्त मोडल कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
एकिकृत योजनाका लागि सैनामैना नगरपालिकामा बैठक बसी आयोजना कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । पहिलो चरणको छलफल सकि अव नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट कुन योजना छनौट गर्ने भन्ने टुंगो लाइनसकेकोे नगर प्रमुख चित्र बहादुर कार्की बताउँछन् । देवदह नगरपालिका प्रमुख हिरा बहादुर खत्रीका अनुसार नगरमा पहिलो चरणमा दुई वटा मात्रै नमुना आयोजना छनौट भई निर्माणको क्रम सुरु हुने छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार एउटा आयोजना करिव ३०–४० करोड रूपैयाँ बराबरको हुने छ । स्थानिय तहले आफुले तहमा कुन कुन आयोजना प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो सो जनप्रतिनिधिहरूबाट छलफल गरी पारित गरेर आयोजना अगाडी बढाईने छ ।
देवदह र सैनामैनामा अहिले योजना छनौटको काम अगाडि बढेको छ । पहिलो चरणमा खासगरी भौतिक पुर्वाधार संग सम्बन्धीत रहेर आयोजना निर्माण हुने छ । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख खत्रीका अनुसार यसलाई एउटा मोडल (नमुना) को रूपमा लिइएको छ । नगरमा बाटो, वन, स्वाथ्य चौकी, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र, विद्यालय, आयआर्जनको स्र्रोत लगायतका विषयहरू पहिचान गरिने छ । नगर प्रमुख खत्री भन्छन्–‘पहिलो पटकमा नगरपालिकाको सिङ्गो पाश्वचित्र निर्माण गरिने छ, पछि त्यसबाट पहिलो पटक दुई वटा मात्रै आयोजना अगाडी बढाउने निर्देशन रहेको छ ।’
अहिले पहिलो चरणमा २ वटा नमुना आयोजना सम्पन्न गर्ने र बिस्तारै विभागको योजना अनुसार अन्य आयोजनाहरू पनि निर्माण गरिने प्रमुख खत्रीको भनाई छ । अहिले नगरपालिकाको वास्तुगत अवस्था योजना (स्टाटिजिक प्लान) बनाइँदै छ ।
नगरपालिकाको दुरदृष्टि तय गर्न, आधारभुत पूर्वाधारहरूका लागी योजनाहरू निर्माण गर्न, एकिकृत भवन निर्माण मापदण्ड, भु–उपयोग तथा सडक सञ्जाल निति तयार गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न एकिकृत सहरी विकास योजना ल्याएको हो ।
जसको कामको लागि भवन निर्माण विभागले नयाँ राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी लाई खटाएको छ । जसले रूपन्देहीका २ वटा स्थानिय तह सैनामैना र देवदह नगपालिकाको योजना बनाउने छ । कन्सल्टेन्सीका योजना विज्ञ सुवास ज्ञवालीका अनुसार अबको करिव ७ महिनामा दुईवटै स्थानिय तहको योजना फाईनल हुने छ । एकिकृत विकासको योजना कम्तिमा पनि १५ बर्षको हुने छ । पहिला स्थानिय तहको संभावना, चुनौति लगायतका विविध विषयमा समेटेर एउटा निश्चित योजना तयार गरिने र जसबाट नमुना (मोडल) को रूपमा दुई÷दुई वटा आयोजना यस बर्ष नै सुरु हुने विज्ञ ज्ञवालीको भनाई छ । दीर्घकालीन सोंच भविष्यमा आफ्नो क्षेत्र÷नगरपालिकालाई कहा“ पु¥याउने वा कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरि योजना अगाडी बढाउने विज्ञ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा गर्दा भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणमा लागि विभिन्न क्षेत्रलाई छनौट गरिने छ । कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदी तथा तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, चरन क्षेत्र, पर्यटकिय क्षेत्र, निर्माण सामाग्री उत्खनन आदिलाई समेटेर योजना निर्माण हुने छ ।
एकीकृत शहरी विकास योजना बनाउँदा दीर्घकालीन सोंच निर्धारण गर्दा यसले नगरपालिकाको समष्टिगत पक्षलाई झल्काउनु हुनुपर्ने, दीर्घकालीन सोंच दर्शाउने वाक्य धेरै हुननहुने, दीर्घकालीन सोंच अथवा विकासको परिकल्पनातर्फ अग्रसर हुने प्रक्रियामा रहने हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यस्तै आन्तरिक पक्ष (सबल र दुर्बल पक्ष) र बाह्य पक्ष (अवसर र चुनौति) को विश्लेषण, विगतका ठूला विपद्को अनुभवको विश्लेषण, विगतमा विकासको गतिको अनुभव, विकासका प्रक्रियाको विश्लेषण, नगरपालिकालाई आगामी पाँच, दश वा पन्ध्र वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने आफ्नो सपना यसमा समिटएको हुन्छ । नगरपालिकाको एकिकृत विकास गुरूयोजना सँगको तादात्म्यता मा मात्रै सम्पन्न हुने गरी मापदण्ड रहेको छ ।
देवदह नगरपालिकाले अहिले छलफलको चरणमा नगरपालिकाको विस्तृत योजना विकास प्रतिवेदन पश्चत दुई वटा एउटा वन र एउट दुधको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको छ । जुन योजना कार्यपालिका बैठकबाट अझै पारित भएको छैन । सामुदायिक वनमा उपयोगहिन अवस्थामा रहेको जंगललाई लिएर आन्तरिक पर्यटक र बुद्ध मावली देवदह आएका पर्यटकहरूलाई समेत लोभ्याउने खालको पार्क निर्माणको मोटामोटी धारणा बनाइएको नगरप्रमुख हिरा बहादुर खत्री बताउँछन् । यस्तै दोस्रो योजनामा प्रदेश स्तरकै पाउडर दुध उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउने योजना रहेको छ । यद्यपी उद्योगमा भन्दा पनि विभागले पूर्वाधारमा जोड दिएको कारा यसमा अलि समस्या रहेको उनी बताउँछन् । त्यहिपनि कार्यपालिका बैठकबाट आएका दुई योजना यसै बर्षबाट सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । à