© २०२३
अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय नीतिलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्नु मौद्रिक नीति हो ।
बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै आएको छ । खासगरी कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याइरहेको छ कि छैनन् भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले नियालिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले हरेक ३ महिनामा यसमाथि समीक्षा गरिन्छ । यसमा अर्थव्यवस्थाको स्थिति हेर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय लिने गर्छ । यसको असर अर्थव्यवस्थामा पर्छ ।
कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत बैंकमा निक्षेप गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति अर्थात् बजार महँगीमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका उल्लेख रहने मानिन्छ ।
स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।
जसरी बजेटमा सरकारको आम्दानी र खर्चको तथा राजस्व दरबारे निर्धारण गर्छ त्यस्तै वित्तीय स्रोतबारे त्यस्तैखाले कुराहरू मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
नेपालको मौद्रिक नीति देशको आर्थिक स्थिति र बजारको स्थिरतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ यो नीति, जसले मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरहरू, मुद्रा विनिमय दर र बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित गर्छ, नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धि र स्थिरताका लागि प्रमुख उपकरण हो।
मौद्रिक नीति बजेटभन्दा फरक कसरी ?
मौद्रिक नीतिले ब्याज दर सम्बन्धित कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिनिर्माण गर्छ भने बजेटको उद्देश्य राजस्व वृद्धि तर्फ केन्द्रित हुन्छ।
बजेटमार्फत् सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेर नतिजा प्राप्त गर्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्छ। अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा समेत हेरिने हुँदा बजेटमा लोकप्रियवादी कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ।त्यसता कार्यक्रममा हुने खर्चले मुद्राको मूल्य कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ।
वस्तु र सेवा स्थिर रहने तर रकमको उपलब्धता सहज भएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदा बजारमा मूल्य वृद्धि हुन जान्छ।
मुद्राको मूल्य कायम गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका रहने हुँदा उसले मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्ने बताइन्छ।
सरकारले वित्तनीतिमार्फत् सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुहरू समेत उठान गरेको हुन्छ।
बजेट र अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था हेरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा ’कडा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने’ आकलन गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले अर्थव्यवस्थामा कसरी यसको प्रयोग गर्छ ?
१. अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर, मौद्रिक र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचजस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिको जोड हुन्छ । यी सबै विषयमा नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारलाई सघाउ पु¥याउनु नै मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
२. मौद्रिक नीति यस्तो अस्त्र हो, जसको मद्दतबाट राष्ट्र बैंकले अर्थव्यस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित गर्ने गर्छ ।
३. मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजना निर्भर हुन्छन् । महँगीमा अंकुश, मूल्यमा स्थिरता, टिकाउ आर्थिक विकास दरको लक्ष्यजस्ता कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेटेको हुन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पनि यसका उद्देश्यहरूमध्ये एक हो ।
४. अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्तिमा बैंकको क्यास रिजर्भ रेसियो वा ओपन मार्केट अपरेसनले सिधा असर गर्छ । रिपो रेट र रिभर्स रिपो रेटमार्फत कर्जाको लागतलाई बढाउन वा घटाउन सकिन्छ ।
५. राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रमुख ब्याज दरलाई घटाइदिएका बेला यसबाट अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्ति बढ्ने बाटो खुल्छ । बजारमा नगद बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।
५. केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाउँदा अर्थव्यवस्थामा नगदको मात्रा घट्न जान्छ । यसले उत्पादन र खपत दुवैमा विपरीत असर पार्छ । सँगै अर्थव्यवस्थाको रफ्तार पनि घट्छ ।
मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधारण के अपेक्षा राख्छन् ?
बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यो जनचासोको विषयमा समेत पर्ने गर्छ। मौद्रिक नीतिले विशेष गरी देशको वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न नीति– नियमहरू एकीकृत ढङ्गले समेटेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जा लिने÷निक्षेप राख्नेहरुले अझ विशेष रुपमा लिने गर्छन्। मुद्रास्फीतिको कारण पनि यो सर्वसाधारणको विशेष चासोमा पर्छ।
महँगी नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि आम चासोको विषय हो ।
साथै, सर्वसाधरणको मुख्य अपेक्षा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुबाट सहजै कर्जा पाउने चाजोपाजो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् मिलाइदियोस् भन्ने धारणा आम सर्वसाधरणमा भएको पाइन्छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् स्वारोजगार सम्बन्धी व्यवस्था गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि सर्वसाधरणको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि वा महँगी मापन गर्न विभिन्न वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नीति बनाएको हुन्छ। आगामी दिनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणको ब्याज घट्छ कि बढ्छ?
बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याज घट्छ कि बढ्छ? बैंकसँग ऋण लिएर व्यवसाय गर्न ऋण पाइएला कि नपाइएला ? महँगी घट्ला या बढ्ला ? जस्ता आम सर्वसाधरणसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ मौद्रिक नीतिले दिन्छ।
मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा पार्ने असर
१. अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर, मौद्रिक र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचजस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिको जोड हुन्छ । यी सबै विषयमा नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारलाई सघाउ पु¥याउनु नै मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
२. मौद्रिक नीति यस्तो अस्त्र हो, जसको मद्दतबाट राष्ट्र बैंकले अर्थव्यस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित गर्ने गर्छ ।
३. मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजना निर्भर हुन्छन् । महँगीमा अंकुश, मूल्यमा स्थिरता, टिकाउ आर्थिक विकास दरको लक्ष्यजस्ता कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेटेको हुन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पनि यसका उद्देश्यहरूमध्ये एक हो ।
४. अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्तिमा बैंकको क्यास रिजर्भ रेसियो वा ओपन मार्केट अपरेसनले सिधा असर गर्छ । रिपो रेट र रिभर्स रिपो रेटमार्फत कर्जाको लागतलाई बढाउन वा घटाउन सकिन्छ ।
५. राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रमुख ब्याज दरलाई घटाइदिएका बेला यसबाट अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्ति बढ्ने बाटो खुल्छ । बजारमा नगद बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।
६. केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाउँदा अर्थव्यवस्थामा नगदको मात्रा घट्न जान्छ । यसले उत्पादन र खपत दुवैमा विपरीत असर पार्छ । सँगै अर्थव्यवस्थाको रफ्तार पनि घट्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीति
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिकव्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकोमा एघार महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०८१ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै रहने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातधान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८१ जेठ मसान्तमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई ३.० प्रतिशत र ७.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको संशोधित सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१को औसत अन्तरबैंक दर ३.३६ प्रतिशत कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीको तरलता उल्लेख्य रुपमा बढेकोले तरलता प्रशोचनका उपकरणहरु प्रयोग गरिएको छ ।
नयाँ उपकरणको रुपमा स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धीे व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकोलेऔसत अन्तरबैंक दर ब्याजदर करिडोरको सीमाभित्र रहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थिति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु.११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल रु.४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक पटक गरी स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.८०३ अर्ब ५६ करोड गरी कुल रु.८०४ अर्ब ७६ करोडद्द तरलता उपयोग गरेका छन् । फलस्वरुप, समीक्षा वर्षमा खुद रु.३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड तरलताप्रशाचन भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा लगायतका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद रु.५४ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलरको खुद खरिदमार्फत रु.७८३ अर्ब ४७ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबारमार्फत रु. ७१२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो ।
बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार भएसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता बढेकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरु घटेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८१ असारमा २.९९प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा यस्तो अन्तरबैंक दर २.९८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर २०८० असारमा ६.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असारमा ३.० प्रतिशत कायम भएको छ ।
अल्पकालीन ब्याजदरसगै बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य ब्याजदरहरु पनि घटेका छन् । २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.५५ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा औसत आधार दर क्रमशः८.१७ प्रतिशत, ९.९६ प्रतिशत र ११.४६ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.१७ प्रतिशत, ७.०७ प्रतिशत र ८.२८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०८०जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.५३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १४.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १५.०६ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १०.१५ प्रतिशत, ११.६३ प्रतिशत र १२.८५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
क्षेत्रगत कर्जा, विपन्न वर्ग र सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्थिति
२०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत अर्थात रु.५८२ अर्ब ४९ करोड, उर्जा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत अर्थात रु.३५० अर्ब ७४ करोड र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत अर्थात रु.४०७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.० प्रतिशत अर्थात रु.१२५ अर्ब ८३ करोड र वित्त कम्पनीहरुबाट २१.६ प्रतिशत अर्थात रु.१९ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा सापटमध्ये २०८१ जेठ मसान्तमा औसत ५.७९ प्रतिशत अर्थात रु.२६३ अर्ब ७ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट ८.१६ प्रतिशत अर्थात रु.४० अर्ब ३१ करोड र वित्त कम्पनीहरुबाट ६.७० प्रतिशत अर्थात रु.६ अर्ब ५८ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेगरी उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये२०८१ जेठ मसान्तमा १ लाख २३ हजार ६ सय ५६ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१३४ अर्ब ७६ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । उक्त कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा ४८ हजार १४२ ऋणीलाई रु. ९२ अर्ब ६ करोड र ७३ हजार ३८५ महिला उद्यमीहरुलाई रु. ४० अर्ब ९२ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
समग्रमा, नेपालको मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता र समृद्धि कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदैछ। २०८०÷८१ र २०८१÷८२ का अवधिमा लागू गरिएका मौद्रिक नीतिहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्दै महत्वपूर्ण प्रगति गरेको देखिन्छ। यस नीति अन्तर्गत ब्याज दरहरू, मुद्रा आपूर्ति, विदेशी मुद्रा भण्डार र बैंकिङ्ग प्रणालीमा समायोजन गरिँदै आएको छ, जसले अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ।
नेपालको मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासमा निरन्तर सुधार गर्दै गएको छ। यद्यपि, अझै पनि विदेशी मुद्रा संकट, महँगाइ, र व्यापार घाटा जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ।