खोज

काठमाडौं, २४ कात्तिक ।
निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मुखयमन्त्री पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्याधेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

तर, बागमतीले ३० असोजमा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड ९ख०को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले किन कारवाही हुनु नपर्ने हो रु