ट्रेंडिंग:

>> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> ३६औं झरना रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगिता लाहुरेको दसैं खेल हुदै ‘झरनाकप’ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

सरकार बन्द र रुग्ण उद्योग चलाउ

१२ भाद्र २०८१, बुधबार
१२ भाद्र २०८१, बुधबार

नेपाल सरकारले बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउने घोषणा बर्षौदेखि गर्दै आएपनि उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार नहुँदा युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिने काम प्रभावित भैरहेको छ । बन्द रहेका दर्जन बढी सरकारी उद्योग र नीजि स्तरका रुग्ण उद्योग सञ्चालन भए त्यसबाट हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । तर सरकार त्यस दिशामा कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन् । केवल घोषणामात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाले अहिलेसम्म रुग्ण र बन्द उद्योग खण्डहरमा परिणत भैरहेका छन् । बुटवल धागो कारखाना बुटवलको मात्रै होइन, नेपालकै गहना हो । हेटौँडा कपडा कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका दर्जन बढी उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । तिनको सञ्चालनको वातावरण तयार भएको छैन् । सरकारले यस बिषयमा खासै चासो दिएको छैन् । सरकार युवाजति विदेश गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दछ तर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग चलाउन किन तयार हुँदैन ? प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले वन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको झन्डै २५ वर्ष पुगे पनि सरकारी वेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले समय–समयमा पुनः सञ्चालनको आश्वासन दिँदै आएकोमा नीजि क्षेत्र आशाबादी रहेपनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पुगेको छैन । नेपालको रुग्ण उद्योगमा अर्बौं पुँजी फसिरहेको छ । बन्द उद्योगमा ठूलो मात्रामा सरकारको पुँजी डुबेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो तर तीन दशक बितिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न आवश्यक नियमावली ल्याउन कुनैपनि सरकार तयार नहुनु चिन्ताको कुरा हो । सरकारको ढिलासुस्ती र मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ । उद्योगमा उचित व्यवस्थापन नहुनु, अनियमितता, अवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, चालु पुँजीको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको कमी, नीति, ऐन, नियममा अस्थिरता, हडताल एवम् तालाबन्दी लगायत कारण ती उद्योग विगतमा रुग्ण बनेका थिए । ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगलाई राज्यले चलाउनेतर्फ ध्यान नदिनु युवालाई विदेश जान अझै प्रेरित गर्नु हो भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन ।

विगतमा बन्द उद्योग चलाउन धेरैपटक छलफल भए । सरकारले सहुलियत दिने कुरा पनि उठ्यो । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण तयार गर्न नीजि क्षेत्रले समेत होस्टेमा हैंसै गर्ने कुरा आयो तर सरकारकै ढिलासुस्ती र अरूचीका कारण उद्योगहरू रुग्ण भैसकेका छन् । उद्योगमा खिया लागेको अवस्था छ । अझैपनि संचालनको बाताबरण तयार भए मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्था छ तर अब ढिलाई गर्ने हो भने निश्चितरूपमा यी उद्योग सधैका लागि बन्द हुनेछन् । तसर्थ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो बिषयमा छिटै निर्णय गरोस् । सरकारीमात्र होइन बन्द भएका नीजि क्षेत्रका रुग्ण उद्योग संचालनका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गरोस् । सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीका लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्न, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने भएकोले उद्योगहरू चलाउन सकिने कुरामा कुनै विवाद छैन् । अतः सरकारको यस बिषयमा ध्यान जाओस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?