© २०२३
बुटवल, ११ भदौ ।
प्रवासी नेपाली संघ भारतले लगभग एक तिहाई जनसंख्या देशवाहिर रहेकाले उनीहरुको हक हित र सुरक्षाका लागि प्रवासी नेपाली आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै संघले भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानमा जोडिन इच्छुक रहेकाले नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको लगानी पूँजीलाई सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी गर्न र नेपाल सरकार, प्रवासी नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीबीच संयुक्त लगानी वोर्ड स्थापना गर्दा भारत प्रवासबाट मात्र करोडौं पूँजी स्वदेशमा लगानी हुने भएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
प्रवासी नेपाली संघ भारतका लागि नेकपा (एमाले) का पार्टी इन्चार्ज हरिप्रसाद घिमिरे, संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद होमागाई, उपाध्यक्ष सीता अधिकारीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र दिदै उक्त माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भारतमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले एम्प्लाइज प्रोभिडेन्ट फण्डद्वारा प्रदान गर्दै आएको पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकहरु सम्वन्धित रहेपनि सो रकम न्युन हुनुका साथै प्राप्त गर्नका लागि भारतमै जानुपर्ने बाध्यताका साथै त्यसका लागि भारतीय कागजात चाहिने भएकोले धेरै नेपालीहरु सो पेन्सन बुझ्न नगएकोले वार्षिक अरवौं रकम नोक्सानी भएकोले नेपालमै बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै अन्य मागहरुमा सिमा क्षेत्रमा कडाई गरी आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्न, सुरक्षाका लागि आवागमनको अभिलेखीकरण गर्न तथा नेपाली भन्सार नाकामा नेपाली कर्मचारीले प्रवासीहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने र एउटै समयमा पटक पटक जाँच गर्ने गरिएकोले एक ठाउँबाटै कम्प्युटराइज्ड तरिकाले जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
भारतमा शिक्षा प्राप्त गर्नुका साथै उतै जन्मे हुर्केका प्रवासी नेपालीका सन्तानलाई नेपालमा प्रवासी नेपाली आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरी उनीहरुको सिप, दक्षता, र क्षमतालाई नेपालको विकास र समृद्धिमा लगाउन, लामो समयदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपालीलाई पनि एनआरएनलाई जस्तै दोहोरो नागरिकता प्रदान गरी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउन, भारतमा जाने नेपालीले नेपाली नागरिकताका आधारमा सिमकार्ड पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रवासी नेपाली संघले माग गरेकोे छ ।
त्यस्तै भारतमा रहेका नेपाली मठ मन्दिर, धर्मशालाको संरक्षण तथा स्वामित्व ग्रहण हुन नसक्दा बेवारिसे भइरहेकोले तिनलाई नेपालको सम्पत्ति बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन, प्रवासमा रहेका नेपालीको तथ्यांक व्यवस्थित तरिकाले संकलन गर्न र तेश्रो मुलुकमा हुने दुर्घटना वा मृत्युजस्ता घटनामा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेपनि भारतमा हुने त्यस्तै प्रकारका घटनामा बेवास्ता गरिएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सो टोलीले पार्टीका महासचिव शंकर पोख्रेललाई पनि भेट गरी सरकारलाई बुझाएका मागका सम्वन्धमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । महासचिव पोख्रेललाई पार्टीको संगठनात्मक कामका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रवासमा काम गरेर नेपाल आउनेलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिन, पार्टी स्कुल बिभागको तर्फबाट प्रवासी नेपालीको स्थिति, अबस्था, उनीहरूले गरेको योगदान, तथा भबिष्यमा गर्नुपर्ने कामलाई समेत सम्वोधन हुने गरी पाठ्यक्रम बनाई ती विषयलाई जानकारी दिने वातावरण बनाउन, प्रवासमा रहेका कार्यकर्तालाई पनि विभिन्न विभाग वा संयन्त्रमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।