खोज

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जारी गर्नुभएको आचारसंहितालाई लिएर अनेकखाले टिप्पणीहरू सार्वजनिक भैरहेको बेला कार्यान्वयन जटिल देखिएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भने सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेही सरकारको छनक देख्न पाईने आशा एवं अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन् । यद्यपि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीको पहल कत्तिको प्रभावकारी बन्छ त्यो पछिल्लो दिनले देखिने छ । लागू हुनै कठिन देखिने आचारसंहिता अरू प्रदेशका लागिमात्रै होइन संघीय सरकारका लागि पनि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । मन्त्रीहरूका लागि जारी आचारसंहितामा प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यो आचारसंहिता कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरूले कत्तिको अग्रसरता देखाउँछन, त्यसैबाट यसको सफलता असफलता देखिनेछ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले एक महिनाको अवधीमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी सुरु गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुभएको छ । यो सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण अग्रसरता हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको बर्तमान अवस्थामा मितव्ययीता अपनाउन पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिएको मात्र छैन, प्रदेश सरकारप्रति आम जनताको आशा र भरोसापनि बढेको छ । अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने आचारसंहिताले निश्चितरूपमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सरकारप्रति विश्वास बढेको छ । तर, यो आचारसंहिता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ । तरपनि सुरुमै प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेका कामबाट जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

२०७४ मा सम्पन्न पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारको यात्रा अहिले सात बर्षमा चल्दैछ । यसबीचमा प्रदेश सरकार धेरैपटक बदनामीको सिकार भएको छ । बुटवलबाट प्रदेश राजधानी हतारमा त्यो पनि रातारात दाङ देउखुरी सार्ने जुन काम भयो, त्यो कामले जनतामा घृणामात्रै पैदा भयो । सात बर्षको बीचमा प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रदेशका आम जनताको अपनत्व भएन् । सांसद बिमला वलीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका समाचारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको छवि पनि धुमिल भएको अवस्था बिर्सन सकिदैन् । अव विगतमा देखिएका ती सवै बिकृतिको चाङ आचार्य नेतृत्वको सरकारले पखालोस् । प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढाउने काम सरकारले गरोस् । प्रदेशका मन्त्रीहरूले सपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आचारसंहिता कार्यान्वयन होस् । मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आचारसंहिताले मन्त्रीहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ । दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा जोडिएका यी महत्वपूर्ण बिषय कार्यान्वयन गरेर प्रदेशका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिए भने यो सरकार अहिलेसम्मकै सफल प्रदेश सरकारको रूपमा इतिहासमै दरिने छ ।