खोज

नवलपुर, ३० साउन ।

पुर्वी नवलपरासीमा नवलपुरका द्वन्द्वपीडित परिवारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । बुधबार हुप्सेकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई दिइएको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरणमा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागीले द्वन्द्वपीडित यौनजन्य हिंसा र यातनाबाट पीडित, घाइते, अगंभग तथा मानसिक रुपमा समेत अशक्त भएका व्यक्तिले सम्मानजनक तरिकाबाट जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष भइसक्दा पनि राज्यले प्रभावितका बारेमा जे सोच्नु पथ्र्यो, न्यायका लागि जे गर्नुपथ्र्यो नगरेको अवस्था रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनि अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, बिस्थापित, कुटपिट, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसा, जेलनेललगायत विभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले द्वन्द्वपीडित परिवारको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताएकी छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफु स्वयम् पक्राउ परेर यातना पाएको स्मरण गर्दै खाटा बसेको घाउमा कोट्याउँदा घाउ दुख्ने भन्दा पनि घाउ भएको ठाउँ कमजोर भएको महसुस हुने गरेको पाण्डेले बताइन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाइ देख्दा आफ्नै घटना अगाडि आउने उनले बताइन् । राज्यले अझ पनि न्याय दिलाउन नसक्दा दुख लागेको उनले बताएकी छन् ।

गैँडाकोट नगर उप प्रमुख शान्ति कोइरालाले २०५२ सालदेखि २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कैयन उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न आफुहरु अग्रसर रहेको बताइन् । गैडाकोट नगरपालिका नमूना नगरपालिकाको रुपमा रहेकाले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन लागि परेको बताईन् ।

जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पछि जुनसुकै तहका द्वन्द्वपीडित परिवारले न्यायको अनुभुत गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षेे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमा निर्माण गरिएको थियो । यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । पालिका स्तरमा एकमात्र पालिका गैँडाकोट नगरपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन गरी कार्य गरिरहेको विजय विकास स्रोत केन्द्र गैडाकोटका निर्वतमान अध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले बताइन् ।