खोज

बुटवल, १० असार । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी अनिता थारु दुई सन्तानकी आमा हुन् । ४४ वर्षकी थारुको ३ वर्ष अधि श्रीमानको मृत्यु भएको हो । अहिले एक्लैले सामान्य जागिरको भरमा सन्तानलाई हुकाईरहेकी छन् । उनी भन्छिन्–‘श्रीमान हुँदा पनि एक्लै थिए । श्रीमानले दैनिक रक्सी खाएर धैरै पटक कुटपिट गर्दा चोट लागेको थियो । खै कस्लाई भन्ने समाजमा अरूले थाहा पाउँछन् की भनेर अनेक बहानामा लुकाएँ । आफै औषधी गर्ने दुर्घटना भए भनेर आफन्तहरूसँग झुट बोले । कस्लाई भन्ने समाजको डर लाज धेरै कुराले आफूमाथि भएको हिंसा हो भन्ने बुझेर पनि भन्न सकिन । श्रीमानको यातना कस्लाई सुनाउनु सहनु पर्छ भन्ने संस्कारले सधै ढाक्न बाध्य बनायो ।

उनी मात्र होईन सुनवलकी सरु आचार्यको कथा पनि उस्तै छ उनले पनि श्रीमानले आफू माथि गरेको हिंसाको नत प्रतिकार गर्न सक्छिन् नत अरू कसैलाई बताउन । भाग्यमा व्यहोर्न लेखे पछि यस्तै हो । श्रीमानको पिटाईका कारण विहोस नै हँुदा पनि उनले साईकलबाट लडें भनेर उपचार लिएको बताउँछन् । सरकारले यस्तो हिंसामा परेकाहरूलाई निःशुल्क उपचार र परामर्श दिन्छ भन्दा उनीहरू दुबैलाई पत्याउन गाह्रो भयो । खै कहाँ हामी जस्तालाई हो र यस्तो पहुँच र जान्ने सुन्नेका लागि होला यो थारु र आचार्य दुबैको बोली हो ।

समाजमा अझै पनि हिंसा सहनै पर्छ । त्यसको विद्रोह गरे पछि स्थापित हुन सकिँदैन भएको बास पनि खोसिन्छ भन्ने महिला दिदी बहिनीहरूको सोंच छ जस्ले गर्दा सरकारले ल्याएका राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । १० वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले हिंसाबाट प्रवावितलाई एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउन देशैभरका अस्पतालमा ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)’ स्थापना गरी लैंगिक हिंसालाई स्वास्थ्य क्षेत्रले जनस्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित समस्याका रूपमा लिएर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हिंसामा परेकाहरू यहाँ सम्म सकिरहेको अवस्था छैनन ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गएको सात वर्षदेखि यो सेवा सञ्चालनमा छ । तर यहाँ प्रहरीले सिफारिस गरेका बिरामी बाहेक अरू धेरै आउन सकेका छैनन् । यहाँ म हिंसामा परेँ भनेर उपचारमा आउनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ अस्पतालमा कार्यरत डा. विप्लव मानन्धर बताउँछन् । उनी भन्छिन्–यहाँ हामीले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई हेरेर शंकाको भरमा आफन्तलाई सोधेर पनि हिंसामा परेको थाहा पाउँछौ र त्यसपछि उपचार गर्छाैं । कतिलाई यसरी उपचार हुन्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । हाम्रो स्टाफ नर्स बिरामीको भिजिटमा जानुहुन्छ शंका लागे सोधेर जानकारी दिनुहुन्छ यसरी बिरामी पत्ता लगाउने काम भएको छ । बाँकी अधिकांश गर्भपतनका लागि आउनुहुन्छ । यहाँ धेरै बिरामी प्रहरीले सिफारिस गरेका हुन्छन् । प्रहरीकोमा उजुरी दर्ता भएपछि जबरजस्तीकरणका घटनाहरूको केशमा यौनजन्य परिक्षणका लागि आउने धेरै छन् ।
त्यसैगरि चोटपटक र आत्महत्याका केशहरूलाई हामीले पनि निगरानी गरेर परामर्श गर्दा हिंसामा परेकाहरू भेटिएका छन् । उनीहरूलाई हामीले उपचार सँगै परामर्श दिने गरेका छौं । डा. मानन्धरका अनुसार अहिलेसम्म ५ प्रतिशतले मात्र ओसिएमसीको बारेमा जानकारी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् सरकारले अत्यन्त राम्रो कामको शुरुवात गरे पनि त्यसको प्रचार गर्न नसक्दा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन । प्रत्येक अस्पतालहरूमा सेवा छ तर लिनेको संख्या नगन्य छ । यहाँ पनि अरू अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्नुभयो वा प्रहरीले पठायो भने मात्र बिरामी आउँछन् होईन भने म हिंसामा परेँ मलाई उपचार चाहियो भन्नेको संख्या शून्य छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । यसका लागि जनचेतना बढाउनु पर्छ । यो विषयलाई विद्यालय स्तरबाट नै जनचेतना बढाउनु पर्छ त्यसका लागि पाठ्यपुस्तकमा ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका बारेमा राख्नुपर्छ अनि मात्र सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।

ओसिएमसीमा कार्यरत स्टाफनर्स दिप्ती थापा भन्छिन्–म भिजिटमा जाँदा शंका लागेर सोध्दा बिरामीका आफन्तबाट यस्ता घटना पत्ता लाग्छ र हामीले उपचार गर्छाैं कति धेरै बिरामीले लामो परामर्श पछि बल्ल आफू हिंसामा परेको बताउनु हुन्छ । यहाँ केही महिला अगाडि श्रीमानले पिटेर आएकी बिरामीको टाउकोमा ठुलो चोट लागेको थियो । उनको टाउकोको ठूलो अप्रेसन नै गर्नु प¥यो त्यसको खर्च मात्रै करिब ४ लाख थियो । यहाँबाट यो उपचार सकेर बिरामी निको भएर करिब ३ महिनामा घर गएको घटना पनि छ । यो बाहिरी जिल्लाबाट रिर्फरमा आएको बिरामीको केश हो । यहाँ दिनहँु बिरामी नभए पनि हामी निगरानी गरिरहेका छांै । उनी भन्छिन् कतिपय घटनामा प्रहरीमा उजुरी पछिको हुने झमेलाका कारण पनि उजुरी दर्ता नगर्नेहरू छन् त्यसैगरी कतिपय बलात्कारका घटनाहरू समाजले पचाउँदैनन् भने उजुरी नगरेर बाहिर उपचारमा जानेहरूको संख्या धेरै छ । धेरै संख्यामा अस्पतालमा यो सुबिधा छ भन्ने जानकारी नहुँदा पनि सेवा लिन नआउनेहरू धेरै छन् ।

यस्तो हिंसाबाट प्रभावितलाई एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउन देशैभरका ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)’ स्थापना गरी लैंगिक हिंसालाई स्वास्थ्य क्षेत्रले जनस्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित समस्याका रूपमा लिएर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत प्रहरी तथा कानुनी सेवाको साथसाथै सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्दै अस्पतालमा पीडितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । उपचार गर्दा पीडितको गोपनीयताको हकलाई कानुनबमोजिम पूर्णतया सुरक्षित राखिन्छ । यी सेवाहरू सम्बन्धित निकायमा पूर्णरूपमा निःशुल्क मात्र होइन, एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा रिफर गर्नुपरेमा वा कुनै परामर्शका लागि अर्को निकायमा पठाउनुपरेमा समेत आर्थिक लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित केन्द्र (ओसिएमसी) बाट हुने व्यवस्था छ । तर यी सबै कुराको जानकारी समुदायस्तरमा पुगिसकेको छैन । त्यसै पनि यो सेवा धेरै हिंसामा परेकाहरूले पाउन सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतलामा २०७६ /७७ मा ५५ जना, २०७७/७८ मा २ सय ७५ जना त्यस मध्ये १९ जना पुरुष रहेका छन् । त्यसै गरी २०७८/७९ मा ४ सय ९५ जना त्यसमध्ये ६५ जना पुरुष, त्यसैगरी २०७९/८० मा ५ सय ४ र त्यस मध्ये ४९ जना पुरुषले सेवा लिएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा साउन महिना देखि जेठ मसान्त सम्ममा ३ सय २४ जना महिला र बालबालिकाले उपचार लिएको अस्पतालका स्टार्फ नर्स दिप्ती थापाले जानकारी दिईन ।