खोज

अबको दुई महिनापछि तराईका साथै पहाडमा पनि रोपाईको माचो सुरु हुन्छ । हरेक बर्ष जस्तै यो बर्षपनि किसानले रोपाईकालागि अहिलेदेखि नै आवश्यक मलको जोहो गर्ने तरखर गर्दैछन । तर, सरकार किसानलाई बितरण गर्ने रासायनिक मल युरिया र डिएपीको व्यवस्थापनमा चुक्दै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मलका लागि किसानले यो बर्षपनि सास्ती पाउनुपर्ने पुरानै अवस्था दोहोरिने देखिएको छ । हरेक बर्ष किसानले रोपाईको तयारी गदैगर्दा मल पनि जोडिएर आउँछ । गत वर्ष किसानले भनेजति मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रभाव परेको देखिएको थियो । किसानले युरिया मल हाल्ने तयारी गरिरहँदा भने बजारमा मलको अभाव भएको गुनासो बढेको थियो । किसानले यो वर्षको रोपाईकालागि समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । सरकारले भने मल खरिदकै लागि अहिलेसम्म कुनैपनि प्रकारको कदम चालेको छैन । सरकार परिवर्तन भएर कृषि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँदा मलको बिषयले प्राथमिकता नपाएको कुरा छ । नयाँ मन्त्रीको प्राथमिकता मलमा हुनुपर्ने हो तर सरकार मलमा छल गर्न यो बर्ष पनि चुक्ने छैन । किनभने सरकारको परम्परा नै यस्तै बनेको छ ।

हरेक बर्ष ढिलो गरि मल आउँछ । अर्थात रोपाई सकिएपछि मल आउने परम्पराले यो बर्ष पनि निरन्तरता पाउने अवस्था छ । अहिलेसम्म मलका लागि कुनै प्रगति भएको छेन । उता लुम्विनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष समय अगावै मलको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो तर कुनैपनि किसानले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको मल समयमै पाउन सकेनन् । यद्यपि कृषकहरूले समयमै मल नपाउने समस्या अहिलेमात्र नभै धेरै वर्ष अघिकै समस्या हो । देश संघीय प्रणालीमा गएको र प्रदेशमा सरकार बनेलगत्तै धेरै आशा गरिएको थियो । बिडम्वना भनौं युरिया मलकै अभावले किसानहरू समस्या छन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एकतिहाई योगदान पु¥याएको छ । मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति पनि कृषिमै निर्भर छन् । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझै पनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो । त्यसमाथि मलको समस्याले संकट नै निम्त्याएको छ ।

यो बर्षपनि समयमा मल आएन भने निश्चितरूपमा उत्पादनमा भारी कटौती हुनेछ । त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रसम्म जोडिन्छ । कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ । सरकार भने यति धेरै योगदान दिईरहेको यो क्षेत्रमा सधै बेवास्ता गरिरहन्छ । अग्रिम भुक्तानी गरेरपनि मल नपाउनु सरकारको कमजोरी हो । यसले सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको वेवास्ता पुष्टी हुन्छ । पछिल्ला दिनमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्दो छ तर सरकारको बेवास्ताले निरास उत्पन्न हुने अवस्था छ । कृषि गर्न आवश्यक मल नै नपाउनुको पछि किसानको थुप्रै पीडा छन । तसर्थ मलमा छल गर्ने काम बन्द गर । खासगरि संघीय सरकारले अहिलेसम्म मलको जोहो गरिसक्नुपर्ने हो । टेण्डरमार्फत मल ल्याउने प्रकृयामै अलमल देखिनु राम्रो होइन । सरकारले मल त ल्याउँछ तर ढिलो आएको मल किसानका लागि बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात हुन्छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । खासगरी नयाँ गठबन्धन सरकारका नयाँ कृषि मन्त्रीले मलका लागि जतिसक्दो पहल गरुन । मलको लागि किसानले पाउने सास्ती अब अन्त्य होस् ।