ट्रेंडिंग:

>> राप्ती साहित्य परिषदले २४ जना स्रष्टा पुरस्कृत गर्दै >> ’ट्रान्सजेन्डर महिला’ अब बेलायतमा ‘महिला’ कोटावाट बाहिर >> शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष माथि गोली प्रहार >> स्थानीय र पश्चिमी वायुमा थपियो भारतको न्यूनचापीय प्रणाली, सातै प्रदेशमा वर्षा हुने >> सुमनाले रास्वपा बैठकमा दिइन् रविलाई राजीनामा बुझाएको जानकारी >> एल डोराडो एवेन्यूमा कविता वाचन तथा ब्याण्डको प्रस्तुति हुने >> सहकारी, लघुवित्त पीडितको पक्षमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको ऐक्यबद्धता >> कमल थापाले फेरि भने, ‘तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकालाई छाडियोस्’ >> देश बन्दैन भन्नेहरूको पछि नलाग्नुस -परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा >> आईसर मजिस्टेक वाईको च्यासिस हस्तान्तरण, यात्रुलाई सुबिधायुक्त र गुण्स्तरिय सेवा प्रदान गर्ने ब्यवसायीको दाबी >> विश्वप्रसिद्ध वक्ता प्रेम रावत शनिबार रुपन्देहीमा >> तपाईँको जीवनको लक्ष्य के हो ! >> घोराही उपमहानगरपालिकाले थारू भाषाको बुलेटिन प्रकाशित गर्ने >> राप्रपाले अब निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने >> प्रचण्ड माथि बिष्णु रिमालको कडा व्यंग्य >> शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन बढ्यो >> यु–१४ टि ट्वान्टी क्रिकेटमा शान्ति नमुना विजयी >> वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छः श्रममन्त्री >> ‘ब्ल्याक डायमन्ड एप्पल’ अर्थात विश्वकाे सबैभन्दा महंगाे स्याउँ, जाे फल्छ तिब्बतमा >> राजतन्त्र पुर्नस्थापनामा गणतन्त्रबादी लागेको आरोप >> रास्वपाकी सह-महामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामा >> रामबहादुर बमजनको मुद्दा उल्टियो, कारागारबाट छुटेपछि कहाँ गए? >> शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने शिक्षकहरुको अडान >> सुन जस्तो देखिने धातुसहित एक जना पक्राउ >> प्रचण्डले भनेर सरकार ढल्ने वा नढल्ने भन्ने हुन्नः कांग्रेस >> हुम्लामा बाढीले विस्थापित >> द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन सकिदैन्ः प्रधानमन्त्री >> पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा भीषण असिना वर्षा, ठूलो क्षति >> २६ वर्षपछि आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा >> मिश्र र राणाको रिहाइबारे छलफल गर्न राप्रपाकाे बैठक जारी >> दुरुपयोग भएपछि लमजुङका आठ एम्बुलेन्सको दर्ता खारेज >> सुपर ओभरको रोमाञ्चक जितसँगै दिल्ली क्यापिटल्स तालिकाको शिखरमा >> भारतमा प्रत्येक दिन औसत ५२ गर्भवती महिलाको मृत्यु >> गणेश थापा माथीको १० बर्षे प्रतिबन्ध फुकुवा, भन्छन्, ‘अब फेरी फुटबलको विकासमा लाग्छु’ >> एकैदिन ३६ सयले बढ्यो सुनको मुल्य >> अब सर्पदंशका बिरामी उपचार सहज हुने, बैज्ञानिकहरूले विकास गरे घरमै राख्न मिल्ने औषधी >> बुटवलको सनराइज सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष भागे, बचतकर्ताको बिचल्ली >> राजनीतिक स्थिरता र संबिधान संशोधन जरुरी छ – प्रचण्ड  >> अभियानको क्रममा रुपन्देहीमा प्रचण्ड, भैरहवामा मर्निङ वाक >> लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालय बार्षिक नीति तर्जुमा गर्दै >> जिउँदो मुटु नै बदलेर ताइवानको अस्पतालले विश्वलाई पारयो अचम्मित >> चीनकाे खनिज निर्यात प्रतिबन्धले अमेरिकाकाे टेक र सैन्य दुनियाँ तहसनहस हुन सक्ने >> भर्चुअल भावनाले गिजोलिएको समाज >> सरकारः शिक्षकका माग सम्बोधन गर >> चार महिनामै बन्यो पक्की पुल >> प्रदेश गौरवका आयोजनाः छ मुख्यमन्त्री फेरिए सडक उस्तै >> दुध शुद्द छ कि छैन, यी तीन घरेलु तरिकावाट थाहा पाउनुहोस् >> कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा रातिदेखि नै वर्षा, अरु ठाउँमा पनि पानी पर्ने सम्भावना >> गुणाकर भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन देउवाको प्रस्तावमा ओली सहमत, सोमबार निर्णय हुने >> चिल्ड्रन्ज प्याराडाइस र देवदह मेडिकल कलेजबीच हस्ताक्षर

अस्थायी, करार कर्मचारी पनि अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा

२ बैशाख २०८२, मंगलवार
२ बैशाख २०८२, मंगलवार

काठमाडौँ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उनले जानकारी दिए।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ।

त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ। यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0% 0% 0% 0%

admission